२२ भदौ, विराटनगर । प्रदेश १ मा प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको छ ।
शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मार्मिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेश १ मा मन्त्री, सचिव, कार्यालय प्रमुखहरुलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार जवाफदेही, पारदर्शी बनाउन कानून बनाउन लागिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
प्रदेश सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कार्य सम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
त्यसैगरी सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकी कुनै हानी नोक्सानी हुन गएमा नोक्सानी वापत क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
४६ दफा रहेको सो विधेयकमा आवश्यक निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था, शासकीय सुधारको काम कर्तव्य सम्वन्धी व्यवस्था, कर्मचारीको सुविधा सम्बन्धीलगायतका व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
सरकारी कार्यालयहरुले सार्वजनिक सुनुवाई गराउनु पर्ने, सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापनका लागि कार्यालयमा गुनासो पेटिकाको व्यवस्था, प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा प्रवक्ताको व्यवस्था, निजामती सेवाको पदबाट कार्य सम्पादन हुन नसक्ने सम्बधित विषयमा विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्दा प्रदेश सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई विषयगत सल्लाहकारको रुपमा नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था, सरकारी कार्यालयमा देखिने गरी नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयक प्रस्तुत गदै मन्त्री कार्कीले प्रदेशका नागरिकलाई प्रदेश सरकारबाट सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा छिटो छरितो तथा सहज ढंगकबाट पाउने व्यवस्था गर्नुका साथै सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकले महसुस गर्ने गरी विधेयक निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को प्रतिवेदन प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरिएको छ ।
न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाइएको सो विधेयकमाथि समितिका सदस्यहरुले दिएको राय सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश सभाको बैठक पेश गरेका थिए ।
