२६ भदौ, विराटनगर । प्रदेश सरकार गठन भएको सात महिना पूरा भए पनि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
मुख्य मन्त्री शेरधन राई, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र उद्योग वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री जगदीश कुसयतले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद पाँच सदस्यीय रहेको छ, जसमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र आन्तरिक मार्मिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जानकारी दिएको छ । उनीहरुले भने मन्त्री भएको ६० दिनअघि नै सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्छ ।
मुख्यमन्त्रीको सम्पत्तिबारे चासो
नेकपाका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईकोे सम्पत्ति के कति छ भन्ने बारेमा अनेक चर्चा परिचर्चाहरू हुने गरेका छन् ।
सरकारी निवासमा बस्दै आएका मुख्यमन्त्री राईको खासै सम्पत्ति भने बाहिर देखिदैन । पूर्व सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका राई हालसम्म्ा अविवाहित छन् ।
