२ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नै यसको औचित्यमाथि प्रश्नचिहृन खडा भएको बताएका छन् ।
मंगलबार सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाएका दोहोरो तेहरो करले सर्वसाधारण जीवन धान्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेको र जनप्रतिनिधिको सुविधाका निमित्त राज्यकोषमा अर्बौको भार परेको बताए ।
‘संघीयतालाई चलाउन विदेशी ऋण लिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था कायम भएको छ । संघीयता पश्चात सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुग्ने छ भन्ने नेताहरुको आश्वासन विपरीत अहिले सिंहदरवारको कुशासन, भ्रष्टाचार र करको बोझ गांउघरमा पुगेको जनताले अनुभूति गरिरहेका छन्’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।
झण्डै दुईतिहाई बहुमतका साथ सरकार गठन हुनुले आमजनतामा आशा र विश्वासको भावना बढे पनि मुलुकलाई राहत र विकासको दिशातर्फ लैजाने उत्साहप्रद स्थिति सिर्जना नभएको भन्दै थापाले यसले जनतामा निराशा पैदा भएको बताएका छन् ।
‘बरु संविधान र प्रजातन्त्रको आवरणमा साम्यवाद वा एकदलीय सर्वसत्तावादतर्फ देश उन्मुख हुन लागेको चिन्ता अहिले सर्वत्र देखा परिरहेको छ’ थापाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री भास्कर भद्राले सचिवालय र संगठनसम्बन्धी तथा कोषाध्यक्ष उद्धव पौडेलले आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । त्यस्तै प्रदेश १ का उपाध्यक्ष प्रल्हाद साह, गण्डकीका अध्यक्ष हेमजंग गुरुङ, कर्णालीका अध्यक्ष धनबहादुर बुढा र प्रदेश ७ का अध्यक्ष श्यामबहादुर शाहीले प्रदेश संगठनसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
प्रतिवेदनहरुमाथि मंगलबारको बैठकमा २२ जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका छन् । बैठक भोलि सकिने प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
