जनजाति आन्दोलन र मधेस आन्दोलनका आ-आफ्नै सवल र कमजोर पक्षहरु छन् । यो देशमा जनजातिहरुले महसुस गरेको विभेद र मधेसीले महशुस गरेको विभेदमा भिन्नता छ ।
जस्तो कि- जनजातिको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाइँदैन तर, मधेसीको राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न गरिन्छ । जनजातिको पहिचानको समस्या छ, जुन मधेसीको पनि छ । तर, जनजातिलाई नेपाली नै होइन भनिँदैन, जुन मधेसीलाई भनिन्छ । त्यसैले मधेसले दुईटै समस्या एकैपटक देख्छ, पहिचानको संकट र राष्ट्रियतामाथि उठाइने प्रश्न । जनजातिहरूले पहिचानमात्रको समस्या देख्छन् ।
एकजना मधेसीले नेपाली राज्यसँग ब्यवहार गर्दा पनि विभेद महशुस गर्छ । पहाडी समाजसँग ब्यवहार गर्दा पनि विभेद महशुस गर्छ । अर्थात मधेसीले सामाजिक रुपमा पनि, प्रशासनिक रुपमा पनि विभेद महसुस गर्छ । त्यही स्तरमा जनजातिले विभेद महसुस गर्दैनन् । नेपाल राज्यमा जाँदा पनि मधेसी भन्दा राम्रै व्यवहार पाउँछन् ।
काठमाडौं लगायतका पहाडी समाजमा जाँदा पनि मधेसीलाई जस्तो छि छि दुरदुर खेप्नु पर्दैन । त्यसैले व्यवहार, पहिचान र राष्ट्रियता तीनवटै कारणले मधेसी र जनजातिसँगको विभेदको स्वरुप फरक-फरक खालको छ ।
आधार क्षेत्रमा भिन्नता
मधेसी आन्दोलन अगाडि बढ्यो । तर, त्यहीरुपमा जनजाति आन्दोलन किन अगाडि बढ्न सकेनन् त ? मलाई लाग्छ, आन्दोलनका लागि एजेण्डा, संगठन र नेतृत्वमा स्पष्टताका अतिरिक्त आधार क्षेत्र पनि महत्वपूर्ण पाटो हो ।
पहिला आधार क्षेत्रको कुरा गरौँ । जनजातिको जनसंख्या त छ, तर छरिएका छन् । लिम्बुवानमा पनि छ, मगरातमा पनि छ, हिमालमा पनि शेर्पाहरु छन् । तर, उहाँहरुको भूगोल पनि सहज भएन । मधेसी समुदायको जनसँख्या खास क्षेत्रमा झुप्प बसेको छ, जुन जन आन्दोलनका लागि सहज छ । भौगोलिक सुगमता पनि छ, जुन सुविधा जनजातिलाई प्राप्त छैन । मधेसमा बिराटनगरको मान्छे नेपालगञ्ज जानुपर्यो भने नेपालभित्रबाट नभए पारिबाट पनि पुग्न सक्छन् । तर, लिम्बुवानका मान्छेलाई मगरात जानुपर्यो मधेसलाई जति सजिलो छैन ।
जनजाति आन्दोलनमा अरु पनि द्विविधाहरु छन् जस्तो लाग्छ । जब मधेसीको आन्दोलन र उपलब्धी देख्छ अनि जनजातिहरु तात्न खोज्छन् । जस्तोको कि ०६३ मा मधेसले आन्दोलन गर्यो, ०६४ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पायो, सत्ताको साँचो मधेसी दलहरुको हातमा गयो । यो देखेपछि जनजातिहरुलाई लाग्यो, ओहो आन्दोलन गरेपछि त यस्तो पो हुँदोरहेछ । मधेसीलाई देखेर लोभ लाग्यो, कतिपयलाई डाहा पनि भयो र जनजातिहरुले नयाँखाले आन्दोलनका लागि प्रयास गरेका देखिन्छ ।
तर, जब संविधान निर्माणका बेला मधेसमा भएको आन्दोलनविरुद्ध खस आर्यहरुले राष्ट्रियताको जाल फ्याँके, जनजातिहरु अल्मलिएजस्तो देखियो । ए साँच्चै, मधेसीहरुले त भारतको उक्साहटमा पो आन्दोलन गरेको हो कि क्या हो ? भन्नेमा पुगे ।
राष्ट्रियताको सवालमा खस आर्यसँग नजिक हुन खोज्छ, राजनीतिक अधिकारका सवालमा मधेसीसँग नजिक हुन खोज्छ । यो द्वविधाको अवस्थाबाट जनजाति आन्दोलन बाहिर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
पार्टी निर्माण प्रक्रियामा फरकपन
मधेसी राजनीतिमा पार्टी निर्माणको प्रक्रिया २०१० सालमै शुरु भएको हो । मूलधारको पार्टीका नेतृत्वलाई चुनौती दिने, प्रतिरोधको राजनीति गर्ने त्यसबेला नै सुरु भएको हो । तर, यो जनजाति आन्दोलनमा ढिलो शुरु भए जस्तो छ । जनजाति आन्दोलनमा पार्टी बनाउने प्रक्रिया नै ढिलो सुरु भएको हो ।
राम्रोसँग पार्टी निर्माणको प्रयास गरेको त अशोक राईजीहरुले न हो । त्यसअगाडि गोरेबहादुर खपाङ्गीले प्रयास त गर्नुभयो । तर, खासै सफलता हात लागेन । जतिबेला तराईमा सद्भावना पार्टी थियो, उसलाई जनसंख्याले साथ दियो र ५/७ सिट जितायो । गोरेबहादुर खपाङ्गीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुभएन । त्यसपछि ठूला कदका नेताले प्रयास गरेको अशोक राईकै अग्रसरतामा हो । त्यसबेलासम्म मधेसमा ३/४ पटक पार्टी निर्माणको प्रयास भइसकेको थियो ।
वेदानन्द झाले नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गर्नुभयो । रामजनम तिवारीले कांग्रेसबाटै विद्रोह गर्नुभयो । गजेन्द्रबाबुले कांग्रेसबाट विद्रोह गर्नुभयो । उपेन्द्र यादव एमाले हुँदै माओवादीबाट विद्रोह गर्नुभयो । जयकृष्ण गोइतले एमाले हुँदै माओवादीबाट विद्रोह गर्नुभयो । जेपी गुप्ता, महन्थ ठाकुरले कांग्रेसबाट विद्रोह गर्नुभयो ।
विजय गज्छदार, शरदसिंह भण्डारीहरु पनि त्यस्तै गर्नुभयो । एमालेबाट जितेन्द्र देवले विद्रोह गर्नुभयो । हरेक पार्टीमा हरेक कालखण्डमा कोही न कोही नेता निस्किएको छ, जसले मधेसी मुद्दाका नाममा केन्द्रीय पार्टी र नेतृत्वलाई चुनौती दिएको छ । पार्टी खोल्न प्रयास गरेको छ । जुन जनजातिहरूमा कम देखियो वा ढिलो देखियो ।
मधेसी र जनजातिको सामाजिक भिन्नता
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न, समाजको कति राजनीतिकरण भएको छ । भावनात्मक रुपमा कति उद्धेलित भएको छ । यसका साथै विभेदको महसुस कति गरेको छ, विभेदविरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास कति भएको छ भन्ने पनि हो । यसका लागि समाजको राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक अवस्था पनि हेर्नुपर्छ ।
मधेसीका लागि दुईवटा मात्र विकल्प रहे । उनीहरु खेतीपाती- ज्याला मजदुरी गरेर जीवन यापन गर्थे । जो धनी थिए, उनीहरु खेतीपाती गरेेर खान्थे भने जो गरिब थिए वा छन्, उनीहरुले ज्याला मजदुरी गरेर खान्छन् । उनीहरुले राज्यमा स्थान नै पाएनन् । न त राज्यको बन्दुकमा, न कलममा, न पैसामा । कोही कोहीले पाए पनि नगण्य मात्रामा मात्र । तर, जनजातिहरुको अवस्था अलि फरक रह्यो ।
तपाईले हेर्नुभयो भने मधेसीहरुको ०३६ सालपछि काठमाडौं आउने क्रम बढेको पाउनुहुन्छ । उनीहरुले पढ्ने क्रममा वा पढिसकेर जागिर खोजे, थोरै मात्रले स्पेस पाए । जहाँ पहाडेले जागिर गर्दैनथे, त्यहाँ मधेसीले पाउँथे । जस्तो कि शिक्षण पेसा । अहिले त्यहाँ पनि परिस्थिति बदलिसकेको छ । अनि मधेसीहरुलाई लाग्यो, हाम्रो स्पेस नै छैन ।
जहाँ गयो, त्यहीँ विभेदको महशुस गर्थे मधेसीहरु । सेनामा छैन, पुलिसमा छैन, प्रशासनमा छैन । पढे लेखेका हुनेखाने मधेसीहरु काँही पनि आफ्नो अनुहार देख्दैनथे । मधेसका मजदुरहरु पञ्जाव जाने, पढेलेखेकाहरु मधेसीहरु पहाडमा गएर शिक्षक बन्ने, अमिन बन्ने मात्र भयो । त्यसैले पढेलेखेकाहरुमा क्रोध ज्यादा भयो ।
काठमाण्डौँबाट फर्केर मधेस जानेहरु आन्दोलनको वातावरण बनाउनतिर लाग्थे । हरेक घर, चौक चौराहामा विभेद भोगेको अनुभव साटासाट हुन्थे र बिद्रोहको कल्पना गरेको सुनिन्थ्यो ।
जनजातिको हकमा के भयो भने प्रशासनमा पो छैन, न्यायालयमा पो छैन, बन्दुकमा त पहिलादेखि नै धेरथोर उपस्थिति थियो । नेपालमा मात्र होइन, ब्रुनाइ, बि्रटिस र भारतीय सेनामा उपस्थिति त थियो । यसले रेमिट्सान्समाथि जनजातिहरुको निर्भरता पहिलेदेखिको हो । जब कि मधेसमा त्यो थिएन । त्यसैले हामीलाई विभेद भएको छ भनेर अनुभूति र त्यसवापत उत्पन्न हुने ‘एग्रेसन’ दुबै मधेसीमा भन्दा जनजातिमा कम भयो । जनजाति समाज आन्दोलित नै भएन जस्तो लाग्छ, समाजको राजनीतिकरण हुने पनि ढिलो शुरु भयो जस्तो छ ।
जनजाति आन्दोलनको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको बौद्धिक रुपमा धेरै काम भएको छ । सानो मुद्दालाई पनि बौद्धिकहरुले मेहनत गरेर प्राज्ञिक हिसाबले स्थापित गराउनुभएको छ । तर, राजनीतिक वा भनौँ सांगठनिक रुपमा कमजोर छ ।
जबकि मधेस आन्दोलनमा बौद्धिक पक्षमा कमजोर छ, राजनीतिक रुपमा बलियो छ । मधेसीहरुले जहिले जहिले आन्दोलन गरे, आफ्नो पार्टी खोलेर आन्दोलन गरे । जनजाति नेताहरुको आन्दोलन त गर्न खोजे तर एमाले, कांग्रेस, माओवादीमै बसेर गर्न खोजे । जनजाति ककस बनाउनु भयो । एक प्रकारले आन्दोलनको एनजीओकरण नै हो त्यो ।
मधेस आन्दोलनमा एनजीओकरण भएको छैन । यसमा एनजीओले केही खास भूमिका छैन । जे भएको छ, तल मधेसमा आम मानिस र नेताहरुकै सकि्रयतामा भएको छ ।
द्विविधामा जनजाति आन्दोलन
कतिपयले भन्छन् कि जनजातिहरुले पहिचानको मुद्दालाई उग्ररुपमा उठाए । यो सबै बनाइएको तर्क हो । बर्चस्वशाली समुदायका मानिसहरुले बनाएका तर्क हुन् । मुल कुरा के हो भने समाज राजनीकरण भएन, पार्टी बन्न सकेन । नेताजे जोखिम मोल्न सकेनन् ।
आजको दिनमा जनजातिमा अर्को पनि द्वविधा छ । त्यो हो, आफ्नो पार्टी बनाउने कि भएको पार्टीमै बसेर संघर्ष गर्ने ? भएको पार्टी त जनजातीको पार्टी हो र ? प्रचण्ड-केपी ओलीको पार्टी होला । देउवाको पार्टी होला । समाजलाई राजनीतिकरण गर्ने कि नगर्ने ?
यो देशमा १२ प्रतिशत बाहुन र १८ प्रतिशत क्षेत्रीको जनसंख्या छ । राजनीति गर्ने भनेको यस्तो पो Û हेर्नुस त, सबै पार्टीका अध्यक्ष पनि बाहुन वा क्षेत्री छन् । सबै पार्टी महासचिव प्रायः उनीहरु नै । सबै पार्टी प्रवक्ता पनि त्यस्तै । त्यसैले त आजसम्म जति प्रधानमन्त्री भए सबै बाहुन क्षेत्री मात्रै भए ।
राजनीतिमा लागेर मात्र हुँदैन । विगतमा मधेसी र जनजातिहरु राजनीतिमा लागि मात्र रहे । बाहुन क्षेत्रीले नेतृत्व गरे, नेता बने । जनजाति र मधेसीहरु कार्यकर्ता र मतदाता मात्र बने । ०४६ पछि मधेसीहरुले यो कुरा बुझे ।
मधेसी वृत्तमा चर्चा त्यतिबेलै शुरु भएको हो । उनीहरुले अलि छिटो बुझे र ०६३ सालपछि मतदाताबाट एकैपटक नेता बन्न खोजेका छन् । जनजातिले अलि ढिलो बुझ्दैछन् कि ?
राजनीति गर्छु भनेपछि त पार्टी खोल्नुपर्यो, नेता बन्नुपर्यो, कार्यकर्ता बनाउनुपर्यो नि । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरले त्यही गरेका हुन् । पछिल्लोपटक अशोक राईले त्यही प्रयास गर्नुभयो ।
धक्का लागेपछि खुलेको चेत
जनजाति आन्दोलनलाई ठूलो धक्का कहाँ लाग्यो भने उहाँहरुले पार्टी निर्माण प्रक्रिया नै ढिला सुरु गर्नुभयो । आन्दोलन जन्मिने भनेको विभेदबाट हो । पार्टी बन्ने भनेको संघर्षबाट हो ।
पञ्चायत व्यवस्थाले विभेद गरेको थियो, प्रजातान्त्रिक अधिकार कटौती गरेको थियो । त्यस बिभेदबाट पंचायत बिरुद्धमा आन्दोलन भयो । ०४६ पछि पनि मधेसीमाथि विभेद जारी रहृयो । यो महशुसले मधेसीलाई आन्दोलन गर्न बाध्य पारे ।
जनजातिहरुले त्यतिधेरै विभेदको महसुस नै गरेनन् । केही एकाध बुझ्ने मानिसहरुले मात्र महशुस गरेर हुँदैन । मधेसमा पनि बेदानन्द झाले उहिल्यै महशुस गरेका हुन् । गजेन्द्रबाबुले पनि धेरै पहिले महशुस गरेको हो । तर, आम मधेसीले जब विभेद बुझे, महशुस गरे, तब आन्दोलनको रुप नै फेरियो । जुनकुरा जनजाति समाजमा भइसकेको छैन ।
नेपालको जनजाति आन्दोलन दार्जीलिङको आन्दोलन जति पनि भएन । यसोभन्दा जनजाति साथीहरुले आन्दोलनमाथि प्रश्न उठायो भनेर चित्त दुखाउनु होला । तर, मधेसले जति आन्दोलन गर्न सक्यो त जनजातिले ? सकेन नि ।
मैले जनजाति नेताहरुसँग कुरा पनि गरेँ । मधेसमा जुन स्तरको चेतना जागेको छ, यो स्तरमा चेतना पुर्याउन जनजातिहरुलाई कम्तिमा १५/२० वर्ष लाग्छ भन्नुहुन्छ ।
र, जनतामा चेतना नजागेसम्म आन्दोलन पनि उठ्दैन, पार्टी पनि बन्दैन । पार्टी नबनेसम्म आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी संस्थागत गर्न सकिन्न ।
(कुराकानीमा आधारित)
