५ असोज, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य गरेको भनेर छाति पिट्दै आएको छ । तर, दशैंको मुखमा यातायात मजदुरको नाममा भएको आन्दोलनले यो संवेदनशील क्षेत्र अझै सरकारको नियन्त्रणमा नरहेको आभास दियो ।
सिन्डिकेट अन्त्यपछिको नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा यातायात क्षेत्र व्यवस्थित हुनुको साटो झन् भद्रगोल बन्ने अवस्था आएको छ । अहिले यातायात मजदुरका नाममा भइरहेको आन्दोलन त्यसैको प्रतिबिम्ब हो । पूर्वघोषणा अनुसार दशैंको अगि्रम टिकट बुकिङ खुला नगर्ने व्यातायात व्यवसायीहरुको कदम पनि त्यसैको उपज हो ।
देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प हुनु, मालबाहक सवारीमार्फत हुने ढुवानी रोकिनु, अन्तिम समयमा आएर व्यवसायीले दशैंको अगि्रम टिकट बुकिङ रद्ध गर्नु, तेलको ढुवानी अवरुद्ध हुँदा नाबाबन्दीमा जस्तै ५ लिटरको कोटा तोक्नपर्ने अवस्था आउनु र ग्यास ढुवानीकर्ताले पनि आन्दोलनको चेतावनी दिनुले सरकार पुरानै सिन्डिकेटधारीको घेराबन्दीमा रहेको प्रष्ट भएको छ ।
‘दुई तिहाईको सरकारलाई चालकको आन्दोलनले हल्लाउने अवस्था कसरी आयो भन्ने अब विश्लेषण गर्नुपर्छ । दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन गर्ने र जायज मागहरुलाई पनि नसुन्ने सरकारी प्रवृत्तिले यस्तो अवस्था आएको हो,’ उपभोक्ताकर्मी माधव तिमल्सिनाले भने ।
चालकको हड्ताल
एकाएक लामा दुरीका बसहरु चल्न छोडे । सुरुमा कसले किन सवारी बन्द गरायो भन्ने नै थाहा भएन । लगातार बन्द भएपछि सोधीखोजी गर्दा थाहा भयो मुलुकी अपराध संहिताको विरोध गर्दै यातायात मजदुरहरुले आन्दोलन गरेका रहेछन् ।
आन्दोलनको आहृवान प्रमुख राजनीतिक दलसम्बद्ध मजदुर संगठनले गरेको पनि होइन । तर, एकाएक यातायात ठप्प भयो । नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिका नाममा अब सवारी चालकलाई ५ देखि १२ वर्ष जेल सजाय हुने भन्दै देशभर पर्चा बाँडियो, त्यही हल्लाले देशभर यातायात बन्द भयो ।
तर, मजदुर नेताहरुले दावी गरेजस्तो मुलुकी संहिताले सवारी दुर्घटनामा कसैको मृत्यु हुनासाथ जेल जाने व्यवस्था गरेको छैन । बरु यसअघिको व्यवस्थालाई खुकुलो पार्दै ३ वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा धरौटीमा छुट्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, चालकलाई जेल हाल्ने भयो भन्दै हल्ला फैलाइयो र त्यसकै भरमा देशभर यातायात बन्द भयो । यसमा सिण्डिकेट हटाउँदा रुष्ट बनेका यातायात व्यवसायीहरुको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग समर्थन रहेको देखिन्छ ।
यसबारे सत्तारुढ नेकपा सम्बद्ध मजदुर नेताहरुले सरकारी अधिकारीहरुलाई ध्यानाकर्षण नगराएका पनि होइनन् । तर, सरकारले एक महिनादेखि मुलुकी संहिताबारे भएको गलत प्रचारलाई चिर्न सकेन । ५ दिनको यातायात बन्दपछि बल्ल सरकारले वार्ता गरेर समस्याको समाधान खोजेको छ । तर, यो पाँच दिनमा जनताले भोगेको सास्तिको क्षतिपूर्ति उसले कसरी गर्छ ?
रद्द भएको टिकट बुकिङ
यदि सरकारले गरेको घोषणा कार्यान्वयन भएको भए आज शुक्रबारदेखि दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला हुन्थ्यो । तर, बिहीबार यातायात व्यवसायी रािष्ट्रय महासंघले इन्धनको मूल्यबृद्धिलाई देखाएर एकाएक टिकट बुकिङ खुला नगर्ने घोषणा गर्यो ।
सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणामा सरकार खरोसँग उत्रिएको भए अहिले यस्ता कुनै समिति नै अस्तित्वमा हुने थिएन । तर, सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी, नितिगत कामहरु समयमै गरेन । सवारी दुर्घटनामा घाइतेहरुको उपचार लगायतका व्यवसायीको जायज सरोकारलाई समयमै सम्बोधन गरेन ।
जब नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्यो, भद्रगोल हुने अवस्था आएपछि आगामी पुससम्म यातायात समितिहरु रहने गरी निर्णय गर्यो । त्यही निर्णयको कारण पुनर्जीवन पाएका यातायात समितिहरु सरकारलाई एकपछि अर्को अत्तो थापिरहेका छन् । सरकार निरीह जस्त देखिएको छ ।
व्यवसायीले गाडी भाडा समायोजनको मुद्दा उठाउन थालेको लामो समय बित्यो । यो बीचमा डलरको भाउ आकासिएसँगै इन्धनको मूल्य पनि बढेको बढ्यै छ । दशैंको मुखमै इन्धनको मुल्य बढेपछि व्यवसायीहरुले अगि्रम टिकट बुकिङ रोकेका छन्, जसका कारण दशैंमा घर जाने यात्रुलाई टिकेटको अन्योल परेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्य ढकाल भन्छन्, ‘तेलको मूल्य हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । बढेको मूल्य घटाइदिन हामीले सम्बन्धित निकायमा पत्र लेखेका छौं ।’
आयल निगमले केही दिनघि पेट्रोलमा २ रुपैयाँ तथा मट्टतिेलमा ३-३ रुपैयाँ मूल्य बढाएको थियो ।
तेलको हड्ताल ब्यूँझियो
मजदुरको हड्ताल, टिकटको बुकिङ रद्ध भएकै बेला तेलको अभाव पनि चर्कियो । नाकाबन्दीकालको झल्को आउने गरी काठमाडौंका अधिकांश पेट्रोल पम्पहरुमा लामा लाइन देखिए । आयल निगमले पनि नाकाबन्दीका बेलामा जस्तै तेलको कोटा नै तोक्नुपर्यो ।
सरकारले ट्यांकरमा लकिङ सिस्टम सुरु गरेदेखि नै चालकहरुले सेवा-सुविधा वृद्धिको माग गर्दै तेल ढुवानी रोक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
तर, सार्वजनिक यातायातका चालकहरुले मुलुकी संहिताको विरोधमा भन्दै आन्दोलन थालेपछि ट्यांकर चालकहरुले सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने राम्रो मौका पाए ।
ग्यासमा आउँदैछ समस्या
सरकार समयमै सचेत नहुने हो भने अबको केही दिनमा ग्यास आपूर्तिमा पनि समस्या आउने निश्चित जस्तै छ ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले खाना पकाउने एलपी ग्यासको ढुवानी शूल्क बढाउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ । ढुवानी शूल्क एक तिहाइ बढाउनुपर्ने र आफ्नो कमिसन पनि बाषिर्क रुपमा समायोजन हुनुपर्ने लगायतका माग उनीहरुको छ ।
हाल भारतबाट ग्यास ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्च आयल निगम आफैंले व्यहोर्ेने गरेको छ । बरौनीबाट काठमाडौंसम्म ग्यास ढुवानी गर्दा प्रतिसिलिण्डर ८७ रुपैयाँ खर्च हुन्छ, जुन खर्च सरकारले नै भुक्तानी गर्छ । भारतीय आयल कर्पोरेशनका चार वटा ग्यास डिपोबाट ग्यास ल्याउँदा लाग्ने शुल्क यसरी नै निगमले व्यहोर्छ ।
तर, व्यवसायीहरुले भने यो रकम बढाउन दबाव दिएका छन् । संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले भारतीय नम्बर प्लेटका बुलेट व्यवसायीले हालको शूल्कमा ग्यास ढुवानी गर्न नसकिने भनेकाले सरकारसँग शुल्क बढाउन माग गरिएको बताए । उनकाअनुसार विगत ६ वर्षदेखि यस्तो शुल्क बढेको छैन ।
यसरी हेर्दा यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट अन्त्यको पहल थालेर पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न नसकेको सरकारको लाचारी र व्यवसायीको दादागिरीको मारमा भने सार्वसाधारण परेका छन् ।
