६ असोज, गोरखा । नेपाल मगर संघले संविधान संशोधनको माग गरेको छ । संघको शुक्रवार गोरखामा भएको नवौं केन्द्रीय कार्यसमिति वैठकले मगरात स्वायत्त प्रदेशको सुनिश्चितता, जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र भाषिक समानताको राज्य व्यवस्थाका लागी संविधान संशोधन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मगर भाषालाइ राष्ट्रिय भाषा सहित सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा स्थापित नगराएको भन्दै उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
शनिबार सदरमुकाममा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै संघका केन्ऽिय अध्यक्ष नविन रोका मगरले माघे संक्रान्तिका दिन राष्ट्रिय पर्वका रुपमा दिँदै आएको विदा कटौती गरेको प्रति असन्तुष्ट रहेको बताए ।
‘हाम्रा थुप्रै संस्कृतिहरु छन् तर राज्यले समान मान्यता दिएको छैन, त्यही भएर संविधान संशोधन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
राज्यले नदिएको समान अधिकार प्राप्त गर्नका लागी संघ निरन्तर लागी रहने उनले बताए ।
प्रस्तावित ४ नम्बर प्रदेशको नाम गण्डकी र ६ नम्बर प्रदेशको नाम कर्णाली राखिएको प्रति असहमति राख्दै ४ नम्बरलाई ‘तमुवान मगरात’ र ६ नम्बरलाई ‘खसान मगरात’ राख्न संघको माग छ ।
त्यस्तै ५ नम्बर प्रदेशको नाम ‘मगरात थरुहट अवध’ राख्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
२५ बर्ष मुनिका मगर युवाहरुलाई मदिरा सेवन गर्न रोक लगाउनका लागि सामाजिक सुधारको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
संघको संगठन सुदृढिकरण तथा सुद्धिकरण सहित प्रशिक्षणका लागि ३ महिने अभियान सञ्चालन गर्ने बैठकमा निर्णय भएको छ ।
