११ असोज, काठमाडौं । आफूविरुद्ध महाअभियोगको तयारी भएपछि घरविदामा बसेका सर्बोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीको ‘बरिष्ठ’ हैसियतमाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ ।
बिहीबार बसेको न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगका अलग अलग बैठकमा जोशीलाई नबोलाइएपछि उनको बरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतमाथि प्रश्न उठेको हो ।
ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएपछि विहिवार पहिलोपटक न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेको थियो । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने परिषद र आयोग दुवैमा सर्बोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य हुन्छन् । तर, दुवै बैठकमा जोशी नदेखिएपछि सदस्यहरुबीच उनको अनुपस्थिति चर्चाको विषय बनेको स्रोतले जनाएको छ ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट न्याधीश हुने योग्यतामाथि समेत प्रश्न उठाएर प्रधान न्यायाधीशमा अश्वीकृत भएपछि पनि जोशी सर्बोच्चमा गएका थिए । उनलाई दुई दिनसम्म इजलास नदिइएपनि कानूनमन्त्रीसँगको मध्यस्तापछि जोशीले इजलास पाएका थिए । तर, इजलास दिने बेला भएको भद्र सहमतिमा जोशीले धोखा दिएको स्रोतको दावी छ ।
जोशीले सहमति अनुसार राजीनामा नदिई संसदको सर्बोच्चतामाथि प्रश्न उब्जिएपछि सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले उनी विरुद्ध महाअभियोग लगाउन हस्ताक्षर गरेका थिए । यसबीचमा जोशीको राजिनामा आउने अपेक्षा सहित महाअभियोग दर्ता भएको छैन । जोशी भने शुक्रवारसम्म घरविदा भने अदालत आउन छाडेका छन् ।
बिहीबारका दुवै बैठकमा जोशीको अनुपस्थिति घरविदामा भएका कारण हो वा उनलाई बैठकमा नबोलाइएर हो भन्ने आधिकारिक जानकारी छैन । जोशीलाई बैठकमा नबोलाइएका कारण उनी अनुपस्थित भएको स्रोतको दावी छ ।
बैठकमा सहभागी एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने–हामीले पनि दिकपराज श्रीमान अनुपस्थित भएकोबारे चासो राख्यौं । सायद उहाँलाई बोलाइएको थिएन कि, वा अरु कारणले नआउनुभएको हो,थाहा भएन ।
जोशीको राजीनामा नआउँदासम्म वा महाअभियोग नलाग्दासम्म उनीनै बरिष्ठतम न्यायाधीश हुन् । तर, उनको शैक्षिक योग्यता,फैसला र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै संसदले अश्वीकृत गरेकाले राजीनामा गर्न दबाब परेको छ ।
दुई सचिव बढुवा सिफारिस
यसैबीच न्याय सेवा आयोगले कानुन र न्याय सेवाका दुईजनालाई विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा सिफारिस गरेको छ ।
कानून मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकाल सचिवमा र सहन्यायाधीवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे नायव महान्यायाधिवक्तामा बढुवा सिफारिस भएको महान्यायाधिवक्ता तथा न्याय परिषद सदस्य अग्नि खरेलले बताए ।
न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषदले उनीहरुको बढुवा निर्णय गर्नेछ ।
