१२ असोज, काठमाडौं । बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाका मुद्दा सुनुवाई प्रक्रिया ‘फास्ट ट्र्याक’बाट अगाडि बढाउन थालिएको छ ।
‘फास्ट ट्र्याक कोर्ट’ बनाउन छुट्टै ऐन चाहिने भएकाले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले छिटो न्या दिलाउन निर्देशन दिएका हुन् । खरेलको निर्देशनमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ‘फास्ट ट्र्याक कोर्ट’मा जस्तै मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
बलात्कार तथा जघन्य अपराधका पीडितलाई तत्काल न्याय दिन तथा दोषी उम्किन नदिन निरन्तर सुनुवाइमा जाने निर्णय भएको सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका अध्यक्ष सूर्यराज दाहालले बताए ।
शुक्रबारै बलात्कारका दुई मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा लगिएको उनले बताए ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलको निर्देशनपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश, सरकारी वकिल र प्रहरी अधिकारीहरुको बैठक बसेको थियो । मुख्य जिल्ला न्यायाधीश रमेशराज पोखरेल, सरकारी वकिल कार्यालका अध्यक्ष दाहाल, मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोका डिआइजी नारायण खड्का र प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख बसन्त लामाबीच छलफल भएपछि द्रूत न्यायको अभ्यास थालिएको हो ।
अब बलात्कार तथा जघन्य अपराधको मुद्दा अदालतमा पेश गर्दा साक्षी पनि सँगै पेश गर्ने र बकपत्र पनि लिइने दाहालले बताए ।
जबरजस्ती करणी, भेदभाव तथा अपमानजन्य व्यवहार, गर्भ संरक्षण, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अपरहण तथा शरीर बन्धक पार्ने कसूरविरुद्धका मुद्दामा निरन्तर सुनुवाईको व्यवस्था गर्न महान्यायाधिवक्ता खरेलले निर्देशन दिएका छन् ।
अनुसन्धानकर्ता, मुद्दा अभियोजनकर्ता र अदालत तीनै पक्ष बसेर अबदेखि बलात्कार जस्ता मुद्दाको सुनुवाई निरन्तर गर्ने र सरकारी साक्षीलाई मुद्दा अभियोजनसँगै पेश गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
द्रुत सुनुवाई नगर्दा साक्षीमाथि अनेक दबाव पर्ने, पीडकले धम्की दिने र कतिपय अवस्थामा मिलापत्र गर्ने लगायतका कार्य हुँदा पीडितले न्याय नपाउने भएकाले निरन्तर सुनुवाईमा जान लागिएको हो ।
फास्ट ट्र्याक अदालत गठन अलग्गै ऐन अन्तर्गत हुने भए पनि तत्काल काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट त्यस्तै अभ्यास गर्न लागिएको महान्यायाधिवक्ता खरेलले बताए ।
बलात्कार तथा महिलामाथि दुर्व्यवहारका घटना अत्यधिक बढेकाले द्रूत अदालतबाट मुद्दा टुंगो लगाउन तीनै पक्ष सहमत भएको उनले बताए । अब बलात्कार मुद्दाको सुनुवाई निरन्तर हुने र फैसला पनि लामो समय नलाग्ने दाहालले बताए ।
शुक्रबारदेखि बलात्कार लगायत ६ वटा मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।
