आरोपितको भाइरल भिडियोले उठ्यो अनुसन्धान गोपनीयतामा प्रश्न

८ भदौ, काठमाडौं । बाराकी तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले समाजलाई स्तब्ध र आक्रोशित बनाएको छ । दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग भइरहेका बेला घटनामा पक्राउ परेका नाबालगको हतकडी लगाइएको अवस्थामा बयान दिइरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि भने प्रहरी अनुसन्धान, बालअधिकार, गोपनीयता र जिम्मेवार सूचना प्रवाहमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

हतकडी लगाइएको अवस्थामा आरोपित किशोर हँसिलो मुद्रामा घटनाबारे बताइरहेको देखिने उक्त भिडियोमा प्रहरी कर्मचारीसमेत देखिन्छन् । केही व्यक्तिले मोबाइलबाट भिडियो खिचिरहेको दृश्यसमेत देखिएपछि अनुसन्धानका क्रममा संवेदनशीलता र गोपनीयताको मापदण्ड कति पालना गरियो भन्ने प्रश्न उठेको हो ।

जघन्य प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धान भइरहेका बेला आरोपित नाबालिगको बयान नै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुनु सामान्य विषय होइन ।

अझ अदालतबाट अन्तिम फैसला भइनसकेको अवस्थामा आरोपितको पहिचान खुल्ने गरी भिडियो फैलिँदा त्यसको असर अनुसन्धान, न्यायिक प्रक्रिया, बालक र उसको परिवारसम्म पर्न सक्छ ।

घटना जति गम्भीर छ, त्यति नै संवेदनशील ढंगले यसको अनुसन्धान र सूचना प्रवाह हुनुपर्नेमा नाबालिगको भिडियो नै सार्वजनिक हुनु आफैंमा अर्को गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।

बालबालिका पीडित होस् वा आरोपित, संरक्षण पहिलो प्राथमिकता

मनोचिकित्सक डा. सगुनबल्लभ पन्तका अनुसार बालबालिका पीडित होस् वा अपराधको आरोप लागेको व्यक्ति, दुवै अवस्थामा उनीहरूको संरक्षण आवश्यक हुन्छ ।

बालबालिकाको अनुहार, नाम, आवाज वा प्रत्यक्ष पहिचान खुल्ने गरी संवेदनशील भिडियो सार्वजनिक गर्नु बाल संरक्षणको मूल सिद्धान्तविपरीत हुने उनको भनाइ छ ।

विशेषगरी यौन हिंसा र गम्भीर अपराधसँग सम्बन्धित घटनामा भिडियो सार्वजनिक गर्दा पीडित परिवारले पुनः पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

आरोपित नाबालिग र उसको परिवारमा पनि त्यसको दीर्घकालीन मनोसामाजिक असर पर्न सक्छ । ‘घटनाको अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा रहेका गोप्य सामग्री यसरी सार्वजनिक हुनु हुँदैन । यस्तो सामग्री केवल भ्युज, लाइक वा चर्चाका लागि फैलाउनु समाजका लागि हानिकारक प्रवृत्ति हो,’ डा. पन्त भन्छन् ।

उनका अनुसार बालबालिकाले यस्ता हिंसात्मक भिडियो पटक–पटक हेर्दा डर, त्रास, असुरक्षा, कौतूहल र मानसिक तनाव बढ्न सक्छ ।

घटनाबारे थप जान्ने जिज्ञासाले उनीहरूलाई त्यस्ता सामग्री खोजेर हेर्ने र त्यसबाट मनोवैज्ञानिक असर भोग्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । अभिभावक र आम नागरिकमा समेत यस्ता सामग्रीले आक्रोश, चिन्ता, संशय, असुरक्षा र निद्रामा समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रहरीलाई नै पर्न सक्छ असर

यस्तो अपराधको अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक हुनै नहुने तथ्य बाहिर आउनु पीडित र आरोपीको मात्र सरोकारको विषय होइन । यसले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीलाई नै पनि असर पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

‘अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानको चरणमा छ । भोलि अनुसन्धानले फरक मोड लियो भने प्रहरीलाई पनि अफ्ठेरो पर्न सक्छ,’ नेपाल प्रहरीका पूर्व डिजाईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘बयान आरोपीले यस्तो भनेको थियो । प्रहरीको निष्कर्ष फरक आएछ, कतैबाट प्रभावित पो भयो कि भन्ने आरोप आउनसक्छ ।’

पीडित र आरोपीको परिचय गोप्न राख्न नसक्दा अनुसन्धान प्रक्रियामै प्रश्न उठ्न सक्ने मल्ल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अहिले बयान रेकर्ड मिल्ने प्रविधि छ । तर यो पछि फरक कुरा गर्ला भनेर अभिलेखमा राख्नका लागि मात्र होइन । यस्तो कुरा कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक गर्न पाइँदैन । यो सरासर गलत हो ।’

अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठका अनुसार गोप्य प्रकृतिका यस्ता भिडियो सार्वजनिक हुनु हुँदैन । आरोप लागेको व्यक्ति नाबालिग भएको र मुद्दा अझै अन्तिम टुङ्गोमा नपुगेको अवस्थामा उसको बयान सार्वजनिक गर्दा गोपनीयता, पारिवारिक जीवन र भविष्यमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई पहिले नै दोषी ठहर गरिसकेपछि अदालतमा हुने प्रमाण मूल्यांकनभन्दा बाहिर सार्वजनिक धारणा बलियो बन्न सक्ने उनी बताउँछिन् ।

‘आरोप लागेको र अपराध प्रमाणित भएको कुरा एउटै होइन । अदालतले प्रमाणका आधारमा फैसला गर्नुपर्छ । त्यसअघि नै सामाजिक सञ्जालबाट कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वातावरण बनाउनु न्याय प्रणालीका लागि पनि चुनौती हो,’ श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

उनका अनुसार गोपनीयता कायम गर्नु केवल नैतिक विषय मात्र होइन, बालबालिकाको अधिकारसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसैले अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त भिडियो, बयान तथा अन्य संवेदनशील सामग्री अनधिकृत रूपमा बाहिरिन नदिन सम्बन्धित निकाय थप जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

बालबालिका स्वयं बोल्न इच्छुक भए वा परिवारका कुनै सदस्यले भिडियो बनाउन अनुमति दिए पनि त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा सार्वजनिक गर्न मिल्छ भन्ने हुँदैन ।

बालबालिकाको सहमति उसको उमेर, बुझाइ र परिस्थितिअनुसार अर्थपूर्ण छ कि छैन भन्ने पनि विचार गर्नुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

विशेषगरी हिंसा, यौन अपराध र न्यायिक अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई कसले कहाँ प्रयोग गर्छ, कति समयसम्म अनलाइन रहन्छ र भविष्यमा त्यसले बालबालिकाको जीवनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ ।

डा. पन्तका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको यस्तो संवेदनशील भिडियो तुरुन्त हटाउनु, त्यसको पहुँच रोक्नु र थप सेयरिङ निरुत्साहित गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण कदम हो ।

भिडियो एकपटक सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि त्यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भन्दै उनी मूल सामग्री हटाउनेसँगै विभिन्न पेज, समूह र अकाउन्टबाट हुने पुनःप्रसारणसमेत रोक्नुपर्ने बताउँछन् ।

जानाजानी संवेदनशील सामग्री फैलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘राष्ट्रिय चासोको विषयमा नागरिकलाई तथ्यगत जानकारी दिनु आवश्यक छ । तर गोप्य अनुसन्धान सामग्री सार्वजनिक गरेर सनसनी फैलाउनु सूचनाको अधिकार होइन । बालबालिकालाई थप पीडा र मानसिक क्षतिबाट जोगाउनु राज्य, सञ्चारमाध्यम र समाज सबैको जिम्मेवारी हो,’ उनी भन्छन् ।

पीडितको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा पनि उसको सम्मान र परिवारको गोपनीयता जोगाउनुपर्ने तथा आरोपित नाबालिग भए उसको उमेर, मानसिक विकास, गोपनीयता र भविष्यलाई बालअधिकारको दृष्टिले विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भिडियोले आक्रोश बढाउँछ, तर न्याय स्थापित गर्दैन

यस्ता घटनामा सामाजिक सञ्जालमा भिडियो फैलिएपछि तत्काल जनआक्रोश बढ्न सक्छ । घटनाको वास्तविकता थाहा पाउने नाममा मानिसहरूले भिडियो हेर्न, सेयर गर्न र त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउन थाल्छन् ।

तर आक्रोश बढ्नु र न्याय स्थापित हुनु एउटै कुरा होइन । अपूर्ण वा अपुष्ट जानकारीका आधारमा धारणा निर्माण हुँदा भीडको आक्रोश बढ्न सक्छ । सार्वजनिक बदला, कठोर सजाय वा कानुनी प्रक्रियाबाहिरै दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्ति विकास हुन सक्छ ।

यसले प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । अपराधको अनुसन्धान प्रहरी र न्यायिक निकायको जिम्मेवारी हो । सामाजिक सञ्जालको भीडले फैसला गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु न्यायको स्वस्थ अभ्यास होइन ।

‘अभियुक्तको बयान भाइरल सामग्री होइन’

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ बलात्कार र हत्याजस्तो गम्भीर अपराधमा सत्य बाहिर आउनुपर्ने र दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार सजाय पाउनुपर्नेमा कुनै द्विविधा नरहेको बताउँछन् ।

तर अदालतले फैसला नगर्दै नाबालगको बयानको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नु न्यायको प्रक्रिया नभएको उनको भनाइ छ ।

पत्रकारिता तथा सूचना प्रवाहमा पनि मर्यादा, संवेदनशीलता र आचारसंहिता हुने भन्दै उनले घटनाको गम्भीरता जति ठूलो भए पनि त्यसलाई प्रस्तुत गर्दा पीडित तथा आरोपित बालबालिकाको अधिकार र मानवीय मर्यादालाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताए ।

‘पीडितको पीडा कन्टेन्ट होइन । अभियुक्तको बयान भाइरल सामग्री होइन । न्याय चाहिन्छ, तर न्यायको बाटोबाट । सत्य चाहिन्छ, तर संवेदनशीलतासहित । समाचार चाहिन्छ, तर मानवीय मर्यादा जोगाएर,’ श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘लाइक र भ्युजको दौडमा जिम्मेवारी नभुलौं’

चिकित्सा समाजशास्त्री मधुसुधन सुवेदी सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै हरेक व्यक्तिको हातमा क्यामेरा पुगेको र धेरैले पत्रकारिताजस्तै सामग्री उत्पादन तथा प्रसार गर्न थालेको बताउँछन् । तर लाइक, सेयर र भ्युजको प्रतिस्पर्धामा सामग्रीको सामाजिक प्रभावलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ छ ।

विशेषगरी बलात्कार, आत्महत्या, जातीय तथा साम्प्रदायिक तनावजस्ता संवेदनशील विषयमा सनसनीपूर्ण सामग्री फैलाउँदा त्यसले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

‘यो कुरा आफ्नै परिवारमा परेको भए हामी कसरी सोच्थ्यौँ ?’ भन्ने प्रश्न हरेक नागरिकले आफैंलाई गर्नुपर्ने सुवेदी बताउँछन् ।

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा कुनै सामग्री भाइरल हुनु त्यसको सत्यताको प्रमाण होइन । धेरै मानिसले सेयर गरेको कारण कुनै सामग्री प्रमाणित हुँदैन ।

त्यसैले संवेदनशील घटनामा आधिकारिक सूचना र विश्वसनीय स्रोतबाट प्राप्त तथ्यमा मात्र विश्वास गर्नुपर्छ ।

भिडियो प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सेयर नगर्ने, डाउनलोड गरेर पुनःअपलोड नगर्ने र सम्भव भए सम्बन्धित प्लेटफर्ममा रिपोर्ट गर्ने जिम्मेवारी लिन सक्छन् । यसले थप प्रसार रोक्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

पीडित र आरोपित दुवैको गोपनीयता आवश्यक

बालअधिकारकर्मी तिलोत्तम पौडेल सरकारी निकायबाटै नाबालिगको भिडियो सार्वजनिक भएको भए त्यसलाई झनै गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

नेपालको संविधान, बालमैत्री न्यायको अवधारणा, बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा बालबालिकासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले बालबालिकाको गोपनीयता र सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ ।

घटनामा पीडित बालिकाका लागि न्यायको आवाज उठाउनु आवश्यक भए पनि त्यस क्रममा अर्को नाबालिगको गोपनीयता र अधिकार उल्लंघन गर्नु समाधान नभएको पौडेल बताउँछन् ।

‘पीडितलाई न्याय दिलाउने नाममा आरोपित नाबालिगको गोपनीयता भंग गर्नु समाधान होइन । अनुसन्धान निष्पक्ष, वैज्ञानिक र बालमैत्री हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
यस्ता घटनामा सडक प्रदर्शन र सामाजिक आक्रोशभन्दा प्रभावकारी अनुसन्धान, कानुनी प्रक्रिया र बालअधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । बालबालिकासम्बन्धी घटनाको तत्काल निरूपण, कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने र गोपनीयता कायम गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र सक्रिय बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

प्रहरी अनुसन्धानमाथि पनि उठ्यो प्रश्न

यो घटनाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई मात्र होइन, अनुसन्धान गर्ने निकायलाई पनि गम्भीर प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ । अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका नाबालिगसँग गरिने सोधपुछ, बयान र प्रमाणसम्बन्धी सामग्री गोप्य राखिनुपर्ने अवस्थामा भिडियो कसरी बाहिरियो भन्ने विषयमा छानबिन आवश्यक देखिन्छ । यो विषयमा प्रहरीले भिडियो खिच्ने प्रहरी अधिकारीलाई नै पक्राउ गरिसकेको छ ।

डा. पन्तका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा रहेका गोप्य सामग्री सार्वजनिक हुनु बाल संरक्षण र अनुसन्धान दुवैका दृष्टिले संवेदनशील विषय हो । विशेषगरी नाबालिग संलग्न घटनामा अनुसन्धान निकायले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र गोपनीयतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

यदि भिडियो सरकारी संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिबाट बाहिरिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने पौडेल बताउँछन् । अनुसन्धानका संवेदनशील सामग्री बाहिरिँदा भविष्यका अनुसन्धानमा समेत असर पर्न सक्छ । प्रमाण सुरक्षित राख्ने, बयानको गोपनीयता कायम गर्ने र अनुसन्धान प्रक्रियालाई अनावश्यक सार्वजनिक दबाबबाट जोगाउने जिम्मेवारी अनुसन्धान निकायको हो ।

न्याय माग्दा थप पीडित

तीन वर्षीया बालिकामाथि भएको भनिएको अपराध अत्यन्त गम्भीर र पीडादायी घटना हो । दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने माग सर्वत्र उठेको छ । पीडित परिवारले न्याय पाउनुपर्छ र घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने कुरा संसद्मा पनि उठेको छ ।

पीडितको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा पनि उनको सम्मान र परिवारको गोपनीयता उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी आरोपित नाबालिगको अधिकार र गोपनीयता कायम राख्नु अपराधलाई कम आँक्नु वा उसलाई उन्मुक्ति दिनु होइन ।

यसको अर्थ अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ, प्रमाणका आधारमा सत्य स्थापित हुनुपर्छ र दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हो ।

डा. पन्तका अनुसार न्यायको माग र बालअधिकार संरक्षण एकअर्काका विरोधी होइनन् । पीडितका लागि न्याय माग्दै गर्दा आरोपित नाबालिगलाई सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गर्ने वा उसको भिडियो फैलाउने काम रोक्न सकिन्छ । न्याय खोज्ने क्रममा अर्को बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, गोपनीयता र भविष्यलाई क्षति पुग्ने काम गर्नु हुँदैन ।

बालअधिकारकर्मी पौडेलका अनुसार पीडित र आरोपित दुवै बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । आरोपित नाबालिगको गोपनीयता कायम राख्नु उसलाई उन्मुक्ति दिनु नभई बालमैत्री न्यायको आधारभूत मान्यताको पालना गर्नु हो ।

विज्ञहरूका अनुसार न्याय भनेको सामाजिक सञ्जालबाट कसैलाई दोषी ठहर गर्नु होइन । न्याय भनेको प्रमाणका आधारमा सत्य स्थापित गर्नु, दोषीलाई कानुनअनुसार सजाय दिनु र पीडित तथा उसको परिवारलाई सम्मान र संरक्षण प्रदान गर्नु हो ।

त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न ‘दोषीलाई सजाय दिने कि नदिने ?’ होइन । प्रश्न यो हो-न्यायको खोजीमा हामी अर्को बालबालिकालाई सार्वजनिक रूपमा जीवनभर चिनिने, कलंकित हुने र थप मानसिक तथा सामाजिक क्षति भोग्ने अवस्थामा त पुर्याइरहेका छैनौँ ?

पूर्व डीआइजी मल्ल यस्तो संवेदनशील सामग्री बाहिर आउनुलाई सामान्य घटना मान्न हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो गम्भीर विषय हो । यसका दोषीलाई पनि कारवाही हुनुपर्दछ ।’