१२ असोज, काठमाडौं । सरकारी खर्च फर्छ्यौट नगर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसहितका विकासे मन्त्रालयहरु अगाडि देखिएको छ ।
शुक्रबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पेस गरेको प्रतिवेदनमा विकासे मन्त्रालयहरु नै वेरुजुमा अगाडि देखिएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मासबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २२.४३ प्रतिशत वेरुजु रहेको छ ।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयको १७.५ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको ११.९९ प्रतिशत, शिक्षाको ११.३८ प्रतिशत वेरुजु रहेको छ । रक्षा मन्त्रालयको ६.९५, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको ६.०६, शहरी विकास मन्त्रालयको ५.४० प्रतिशत वेरुजु छ । यस्तै, कुल वेरुजुमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २.७९ प्रतिशत, सिंचाइ मन्त्रालयको २.४४, गृहको २.४४ र अन्यको ११.०५ प्रतिशत वेरुजु रहेको छ ।
प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा १३.२७ प्रतिशत र प्रदेश ३ मा ११.१९ प्रतिशत वेरुजु देखिएको छ । प्रदेश १ मा ५.६७, गण्डकी प्रदेशमा ५.०४, प्रदेश ५ मा ६.८१, कर्णाली प्रदेशको ४.४७ र सुदुरपश्चिम प्रदेशको ३.६८ प्रतिशत वेरुजु रहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानले नै गराउँदैनन् लेखापरीक्षण
महालेखा परीक्षकको कार्यलयले सार्वजनिक संस्थानहरुले लेखापरीक्षण गर्न अटेर गर्दै आएको गुनासो गरेको छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रतिवेदन पेश गर्दै लामो समयदेखि लेखा परीक्षण नगर्ने ठूला र सरकारी संस्थानहरुलाई पटक-पटक लेखा परीक्षण गर्न आग्रह गर्दै आएको भए पनि त्यसको सुनुवाई नभएको गुनासो गरेको हो ।
गुठी संस्थान, खानेपानी संस्थान, नेपाल खाद्य संस्थान, राष्ट्रिय युवा संस्थान, नागरिक लगानी कोष, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, साझा प्रकाशन, त्रिभुवन विश्व विद्यालयले लामो समयदेखि लेखापरीक्षण गर्न अटेर गर्दै आएका छन् ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयले वि.सं.२०३५/०३६ सालदेखि लेखा परीक्षण नगराएको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले जानकारी दिए । तर, यसपटक तोकिएको समयअवधीमै अधिकांस संस्थानहरुले लेखा परीक्षण पेस गर्ने विश्वास लिएको उनले बताए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आगामी माघ मसान्तसम्म सबै संस्थानहरुले लेखा परीक्षण पेश गरिसक्नुपर्ने भनि समय अवधि तोकेको छ ।
सांसदहरुले धेरै संस्थानहरुको लेखा परीक्षण नभएको भए कसरी भयो लेखा परीक्षण ? भन्दै महालेखा परीक्षकलाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा महालेखा परीक्षक शर्माले जसरी वित्तिय अनुशासन कायम हुनुपर्थ्यो त्यो अनुसार नभएको बताए ।
सांसद पार्वती कुमारी विसुंखेले संघीय संरचना अनुसार महालेखाको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन आउन नसकेको बताइन् । सांसद धर्मशिला चापागाँईले कर्मचारी अभाव भयो भनेर हरेक वर्ष गुनासो नगर्न महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई आग्रह गरिन ।
सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले केन्द्रसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको पनि लेखापरीक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद प्रेम आलेले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी वेरुजु फर्छ्र्यौट नगर्नेलाई तह लगाउनुपर्ने बताइन् ।
सांसद हृदेयश त्रिपाठीले वेरुजु फर्स्योट नगर्ने संस्थानहरुको नामावली सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे ।
