१४ असोज, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले संसदीय समितिमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकको चर्को विरोध गरेका छन् । उनीहरुले डा. गोविन्द केसीमाथि ‘गुण्डागर्दी’ गरेको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन् ।
शिक्षा तथा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित उपसमितिले आइतबार गरेको विधेयकबारे छलफल गर्न सरोकारबालाहरुलाई बोलाएको थियो । बैठकमा त्रिवि उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ, रजिष्टार डिल्लीराम उप्रेती र शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठीले खुलेर विधेयकको विरोध गरे । उनीहरुले यो विधेयक स्वीकार्य नहुनेसमेत बताएका छन् ।
त्रिवि उपकुलपति खनियाले अनसनमा बसेकै भरमा आएको विधेयक स्वीकार्य नहुने बताए । रजिष्टार उप्रेतीले विधेयकको औचित्य नरहेको बताए । नेपालको विश्वविद्यालयले कुनै अपराध नगरेको भन्दै उनले कसैको प्रेसरमा आयोग बनाएर अघि बढ्दा थप जटिलता आउन सक्ने चेतावनी दिए । विश्वविद्यालयकी शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठीले शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको कडीका रुपमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आएको बताइन् ।
डा. गोविन्द केसीले लामो समयदेखि त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै आएका छन् । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पनि उनीहरुलाई दोषी देखाएको थियो । तर, त्रिवि पदाधिकारीहरुले भने आफूहरुले अदालतको आदेशअनुसार नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको बताएका छन् । अदालतलाई प्रश्न नगर्ने तर भीसी, रेक्टरलाई दोष दिएको भन्दै आक्रोश पोखे ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त वास्कोटाले भने त्रिवि पदाधिकारीहरुको प्रतिवाद गरे । चिकित्सा शिक्षा आयोग आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।
तर, आफूलाई मेडिकल काउन्सिलमा दबाव आएजस्तै आयोगलाई पनि दबाव आउने र आयोगको नेतृत्वले घुँडा टेक्ने हो भने आयोग मात्र थपेर नहुने उनले बताए ।
नेपालमा मेडिकल खोल्न नदिएर कम गुणस्तर र मान्यता नपाएको संस्थामा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीहरुलाई विदेश पठाउनु देशको हितमा नहुने उनले बताए । छात्रवृतिमा बाहेक नेपालबाट मेडिकल शिक्षाका लागि निजी खर्चम्ाा विदेशमा अध्ययन गर्न जानका लागि स्वीकृति नै दिन नहुने उनले बताए ।
प्रस्तावित विधेयकले नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न केही वर्षलाई रोक्ने भन्दै उनले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई प्रदेशमा खोल्न दिनुपर्ने बताए ।
छलफलमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजेशनाथ गंगोलले चिकित्सा शिक्षा आयोग आवश्यक रहेको तर, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता संकुचित गर्न नहुने बताए । कणर्ाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजेन्द्र वाग्लेले एमबीबीएस र एमडीजीपी कार्यक्रममा भर्ना खोल्न आफूहरु तयार रहेको बताए ।
उपकुलपतिको विरोध सुहाएन : शिक्षामन्त्री
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको कल्पना गरिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कुलपति र सम्बन्धित मन्त्री सहकुलपति छँदैछन्’ पोखरेलले भने, ‘कुलपति र सहकुलपतिले विधेयक ल्याउने, उपकुलपतिले विरोध गर्ने सुहाएन ।’
उनले आयोगबारेे नकारात्मक नहुन पनि त्रिवि पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् । आवश्यक परेको खण्डमा विधेयक संशोधन गर्न सकिने भन्दै अब पछाडि फर्किने अवस्था नरहेको बताए । ‘हामी खोला पसिसक्यौं । अब कि फर्किनु पर्यो कि तर्नुपर्यो’ उनले भने, ‘अब फर्किने भन्ने हुँदैन । खोला तर्नुपर्छ ।’
तर, सीटीईभीटीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोग मातहत राख्ने प्रस्तावको भने उनले विरोध गरेका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले आफूले विधेयक अगाडि बढाउन अतिरिक्त भूमिका खेलेको दाबी गर्दै डा. केसीले ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेको आफूमाथि झुटो आरोप लगाएको बताए ।
वैठकमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद गगन थापाले भने विधेयकबारे सरकारको धारणा मागेका छन् । सीटीईभीटीको सन्र्दभमा सरकारले डा. केसीसँग गरेको सहमति र शिक्षामन्त्रीको मत फरक देखिएको भन्दै उनले विधेयकका सन्दर्भमा सरकारको धारणा पहिला प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
सरकारले काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न दिने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो । तर, डा. केसीले विगतको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमै भएको व्यवस्था राखिनुपर्ने माग गर्दै २७ दिन अनसनमा बसेपछि उनका माग सम्बोधन गर्दै उपत्यकामा १० वर्षसम्म नखोल्ने लगायतका सहमति भएको छ ।
केसीसँग भएको सहमतिअनुसार सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन दता गराएका छन् । त्यसलाई पास गर्न प्रमुख विपक्षी कांग्रेस पनि सहमत देखिएको छ ।
