जनप्रतिनिधिको गुनासो- स्थानीय सरकारको हातखुट्टा बाँध्ने काम भयो

१५ असोज,बुटवल । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय तहहरूलाई स्थानीय सरकार बराबरको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिका दिन माग गरेको छ ।

रुपन्देहीमा आयोजित महासंघको प्रदेश ५ को प्रथम अधिवेशनमा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरूले संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई संविधानविरुद्ध गएर विभेद गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले वजेट दिनेदेखि कर्मचारी खटनपटनसम्म केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाए । ‘केन्ऽ सरकार दिने र हामी माग्नेजस्तो भएका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो क्रियाकलाप संविधान बिरोधी छ ।’

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएका कारण कार्यसम्पादन गर्न कठिनाइ भएको उनले गुनासो गरे ।

केन्ऽ सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसके स्थानीय सरकारलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मार्गप्रशस्त गरिदिन पनि महासंघले माग गरेको छ । ‘संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन ढिलाइ गरिनु संविधान र संघीयताविरोधी मानसिकता हो,’ श्रेष्ठले भने ।

संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई समान हैसियत प्रदान गरे पनि केन्ऽ सरकारले भेदभाव गरेको उनको आरोप छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघ र प्रदेश सरकारका ‘डेलिभर युनिट’ हरु खडा नहुँदा मुलुक संघीयतामा गएपनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको आभास नभएको बताए । ‘मुलुकमा तीन तहका सरकार भैसकेपछि संघ र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न डेलिभर युनिटहरु खडा भैसकेका छैनन्, जसले गर्दा नागरिकले संघीय प्रणालीको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने ।

अध्यक्ष पौडेलले स्थानीय तहले अहिले कर वृद्धिको आरोप खेपिरहेको भन्दै करको दर बढाउँदै गर्दा सुशासनको स्तर पनि बढाउन सुझाव दिए ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङले राजधानीबाट काजमा प्रशासकीय अधिकृत पठाएर गाउँपालिकाले सुशासन दिन नसक्ने र सुधार पनि नहुने भन्दै कर्मचारी समायोजन छिटो टुंग्याउन माग गरे । ‘संविधानले दिएको अधिकारमा समेत हस्तक्षेप गरी स्थानीय सरकारको हातखुट्टा बाँध्ने काम भएको छ, स्वतन्त्र छाडिदिए मात्र स्थानीय सरकार सक्षम हुन्छन् र सुशासन दिन सक्छन्,’ उनले भने ।

नागरिकबाट लिएको कर नागरिककै सुविधाको निम्ति खर्च हुने गरी प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएको पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश तदर्थ समिति प्रदेश पाँचका संयोजक मधुकृष्ण पन्त, तत्कालीन गाविस महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नारायण कोईराला, बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य लगायतले पनि स्थानीय सरकारलाई बलियो नबनाएसम्म नागरिकले सुशासनको प्रत्याभूति पाउन नसक्ने बताएका थिए ।

मंगलबारसम्म चल्ने अधिवेशनमा प्रदेश ५ का ७३ वटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,एक वडा अध्यक्ष र एक सदस्य गरी ४ जनाका दरले सहभागी छन् । अधिवेशनले नयां नेतृत्व चयन गर्नेछ ।