१६ असोज, वीरगञ्ज । काठमाडौंसँग गुनासाको भारी काँधमा बोकेर बसेको छ वीरगञ्ज । देशकै धेरै राजश्व संकलनको केन्द्र भएर पनि केन्द्रले उपेक्षा गरिरहेको गुनासो शहरवासीले गर्ने गरेका छन् ।
केही समयअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक समारोहमै वीरगञ्जजस्ता नाका रहेका शहरमा ठूला पूर्वाधारमा लगानी बढाउने बताएका थिए । सवारीको चापका कारण स्थानीय क्षेत्रमा परेका असरहरु कम गर्ने गरी पूर्वाधार विस्तार गर्ने उनको प्रतिवद्धता थियो ।
तर, स्थानीय स्तरमा भने संघीय सरकारले राजश्व उठाएर मात्रै लैजाने तर विकासमा लगानी नगर्ने गरेको आवाज सुनिन्छ । के साँच्चै वीरगञ्जका लागि केही भएको छैन त ? सरकारी अधिकारीहरु यो स्वीकार गर्दैनन् ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख श्यामप्रसाद भण्डारी सरकारले विस्तारै वीरगञ्जलक्षित ठूला पूर्वाधारमा लगानी बढाएको बताउँछन् । वीरगञ्जको सम्भावनालाई देखेरै एकीकृत जाँच चौकीसहित विभिन्न पूर्वाधारमा लगानी गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले वीरगञ्जलाई नै लक्षित गरेर केही ठूला पूर्वाधारहरुको निर्माण गरिरहेको छ भने केही योजना कार्यान्वयनमा छन् । सरकारले प्रमुख भन्सार नाका वीरगञ्जलाई सबैभन्दा महत्व दिएको पूर्वाधार हो, यातायात । अहिले वीरगञ्जका सडक फराकिलो बनाउने योजनामा धमाधम काम भइरहेको छ ।
४ र ६ लेनका सडक
सरकारले वीरगञ्जसम्म लक्षित गरी हाल ६ लेनको व्यापारिक सडक निर्माण गर्दैछ । यस सडकलाई सिर्सियास्थित एकीकृत जाँच चौकीसम्म जोडिँनेछ ।
तर, निर्माणले गति लिन भने सकेको छैन । ठेकदार कम्पनीको लापरवाही र सहजीकरणमा सरकारको बेवास्ताका कारण अन्यत्र जस्तै कछुवा गतिमा काम भइरहेको छ ।
गण्डकचोकदेखि परवानीपुरसम्म सडक विस्तार गरेर चार लेनको बनाइँदैछ । बजार क्षेत्रमा भने सडक फराकिलो पार्न समस्या परेको सडक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘हामी सडक विस्तार गरेर वीरगञ्जको आवागमन सहज गर्न आतुर छौं तर, शहरभित्र २५ मिटर सडक सीमामा विवाद छ । स्थानीयले घर भत्काउन मानेका छैनन्,’ सडक विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यदि हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइएको भए काठमाडौंबाहिर पहिले ६ लेनको सडक वीरगञ्जमै बन्थ्यो ।’
फास्ट ट्रयाक जस्ता दीर्घकालीन महत्वका परियोजना पनि वीरगञ्ज नजिकैसम्म जोडिँदैछन् । यसले पनि वीरगञ्जको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने सरकारको दाबी छ ।
‘वीरगञ्जलाई काठमाडौंसँग नजिक्याउनु भनेको भारतसँग काठमाडौंको दूरी छोटो हुनु हो, उत्तरदक्षिणको दूरी छोटि्टनु हो’ वीरगञ्ज भन्सार प्रमुख भण्डारीले भने, ‘यसबाट धेरै लाभ लिनसक्ने वीरगञ्जले नै हो ।’
हुलाकी राजमार्ग पनि वीरगञ्जकै रुट भएर निर्माण हुँदैछ । तराई-मधेसको लाइफलाइनका रुपमा निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्गले पर्साको पुरानो बजार ठोरीलाई जोड्दैछ भने धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरुलाई यसले सुविधा पुग्नेछ । यसले वीरगञ्जमा चहलपहल बढ्ने र ब्यापारिक सम्भावनाका ढोका खुल्ने विश्वास छ ।
चक्रपथको अवधारणा
वीरगञ्ज महानगरपालिका आफैंले पनि ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणाअनुसार चक्रपथ निर्माणको सोच बनाएको छ । सिर्सिया नदीमा कोरिडोर निर्माणको अवधारणा पनि सार्वजनिक भएको छ ।
आर्थिक स्रोत जुटाएर दुबै परियोजनालाई निर्माण गरिछाड्ने जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । वीरगञ्जका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्मकुमार भुसाल वीरगञ्ज महानगरभित्रका यस्ता योजनामा पनि संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
सुविधा सम्पन्न आईसीपी
वीरगञ्जमा भर्खरै सुविधासम्पन्न एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालनमा आएको छ ।
भन्सारको सबै काम एउटै प्वाइन्टबाट गर्ने लक्ष्यसहित यो चौकी सञ्चालनमा आएको हो । यसले वीरगञ्ज शहरभित्र ठूला मालबाहक सवारीको प्रवेश हटेको छ ।
‘हामी भन्सार मात्रै उठाउँछौं भन्ने कुरा सत्य भएको भए जाँच चौकी बन्दैनथ्यो । वीरगञ्जलाई पूर्वाधारमा धनी बनाउने र आवागमनलाई जनमैत्री गराउने उद्देश्यका साथ आईसीपी बनाइएको हो’ भन्सार प्रमुख भण्डारी भन्छन्, ‘झट्ट हेर्दा त जाँच चौकीले जनतालाई के राहत दियो भन्ने होला, त्यो कुरा त सीमामा जामका कारण सास्ती खेपेकाले मात्रै बुझ्न सक्छन् ।’
सरकारले ब्यापार सहजीकरणका लागि गरेका प्रयासले नागरिकलाई पनि ठूलो लाभ मिलिरहेको दावी सरकारी अधिकारीहरुको छ । हाल आईसीपी र सुख्खा बन्दगाह विस्तारका लागि ६२ बिगाह जमीन अधिग्रहणको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय एपरपोर्ट र तेलको पाइपलाइन
रक्सौलदेखि वीरगञ्जसम्म पट्रोलियम पाइपलाइन पनि बिछ्याइँदैछ, यसमा भारत सरकारको सहयोग छ ।
भारतबाट आउने तेललाई यही पाइपलाइनबाट ल्याउँदा ट्यांकरको आवतजावत घट्ने छ । ‘अहिले सीमा क्षेत्रमा ट्यांकरका कारण जाम लाग्छ, पाइपलाइन बनेपछि यो समस्या वीरगञ्जले भोग्नुपर्दैन’ आयल निगमको अमलेखगञ्ज डिपोका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पाइपलाइन बनेपछि वरिगञ्जको आपूर्ति व्यवस्था सहज बन्छ ।’ हाल पाइपलाइन बिछ्याउने काम आधा सकिएको छ ।
यस्तै निजगढमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो एयरपोर्टसँग नजिकै अर्को कुनै ठूलो शहर नरहेकाले अधिकतम् लाभ वीरगञ्जले नै उठाउन सक्नेछ । यसका लागि वीरगञ्जले अझै एक दशक बढी प्रतिक्षा भने गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
र, रेल पनि
सरकारले वीरगञ्जलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रेल्वे सञ्जालमा जोड्ने योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । निर्माणाधिन पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग वीरगञ्ज नजिकैको पथलैया भएर जानेछ । अझ महत्वपूर्ण, सरकारले रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग नै निर्माण गर्ने बताएको छ । यसका लागि अहिले भारतीय कम्पनीले फिल्ड सर्भे सकिसकेको छ । दुबै रेलमार्गले वीरगञ्जको यातायात सञ्जाललाई अझ विस्तार गर्नेछ ।
रक्सौलको रेल र केरुङको रेललाई काठमाडौंमा जोड्ने सरकारको योजनाले चीनसँग पनि वीरगञ्ज नजिकिनेछ । अहिले बनिरहेका र योजनामा रहेका परियोजनाहरु सरकारले समयमै सक्ने हो भने वीरगञ्जको विकास अझै तीब्र गतिमा हुने वीरगञ्जस्थित सुख्खा बन्दरगाह प्रमुख सूर्य सेढाइँ बताउँछन् ।
औद्योगिक पूर्वाधार
वीरगञ्जमा अहिले यातायातका पूर्वाधार मात्रै हैन, औद्योगिक पूर्वाधारमा पनि सरकारको लगानी बढ्दै गएको छ ।
परवानीपुर औद्योगिक करिडोरमा पनि उद्योगहरु थपिने क्रम बढ्दै गर्दा सरकारको ध्यान गएको छ । यो करिडोरलाई व्यवस्थित गर्ने योजना पनि सरकारले बनाएको छ । सँगै सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई बढावा दिने उद्देश्यका साथ बाराको सिमरा-डुमरवानामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गर्दैछ ।
सिमरा-डुम्मरवाना क्षेत्रमा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको ८ सय ३३ बिगाहा जमीनमा सेज निर्माणको काम भइरहेको छ । तर, सुरुआतमै स्थानीयले बिरोध गरेकाले सेज उपयोगी हुने गरी वातावरण बन्नेमा आशंका कायमै छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा सरकारले सिमरामा गरेको लगानीले उद्योगीलाई लाभ मिल्ने वातावरण तयार हुनुपर्ने बताउँछन् । सेज वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसँग नजिक रहेकोले उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा सहजता आउने अवस्था छ ।
यस्तै उत्पादित सामग्रीको ढुवानी तथा निकासीमा सहज पूर्वाधार भएकाले पनि सेज औद्योगिकीकरण लागि निकै सहयोगी बन्ने विश्वास सरकारको छ ।
तर, असन्तुष्टी यथावत्
सरकारले लगानी बढाउँदै लगे पनि मेयर विजय सरावगी सन्तुष्ट छैनन् । उनी वीरगञ्जमा सरकारको लगानी अझै अपर्याप्त रहेको बताउँछन् । जबकि महानगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षका लागि सरकारबाट ५० करोड बजेट पाएको छ ।
महानगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीष्मकुमार भुसाल सरकारले वीरगञ्जमा ठूला पूर्वाधारमै जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । उनले वीरगञ्जबाट लिने मात्रै काम गर्दा समस्या भएको दावी गरे ।
