१८ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधान र कानुन संशोधन गरी थप जिम्मेवारी दिन माग गरेको छ ।
अनुचित कार्य अथवा अनियमितता सम्बन्धी धेरै उजुरी अख्तियारमा परेको तर, त्यसबारे अनुसन्धान गर्ने निकाय नभएको भन्दै आयोगले त्यो अधिकार दिलाइदिनका लागि आवश्यक पहल गरिदिन संसदीय समितिलाई आग्रह गरेको हो । ‘अनुचित कार्य हेर्ने निकायको अभाव भएकाले अनुचित कार्यको जिम्मेवारी आयोगमा रहने गरी संविधान र कानुनमा संशोधनका लागि पहल होस’, अख्तियारले बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा भएका बिभिन्न खालका अनुचित कार्य सम्बन्धी उजुरीहरु आयोगका परेको सचिव महेश्वर न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘कर्मचारी भर्ना, स्थानीय विकास निर्माणका आयोजनाहरुमा आफ्नैलाई ठेक्का दिने जस्ता विषय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन,’ सचिव न्यौपानेले भने, ‘तर उजुरीहरु आएका छन् ।’
आयोगले अनुचित/अनियमित कार्य गर्ने निकायलाई अनुसन्धान गर्ने आयोगको अधिकार कटौती भएको उल्लेख गर्दै त्यसको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
सोधेको जवाफ आउँदैन । प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने जस्ता कार्य हुन्छन्, तथ्य तोडमोड गर्ने जस्ता कार्य गरिन्छन्
आयोगले बिभन्न पाँच वटा कानुन माग गरेको छ । साक्षी र विशेषज्ञको सुरक्षा सम्बन्धी कानुन, सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी कानुन, समाचार सम्बन्धी नीति/कानुन, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन, निजी/गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन अवश्यक रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मुख्य चुनौतीहरुमा समेत संवैधानिक, नीतिगत र कानुनी जटिलतालाई नै देखाएको छ । ‘आयोगको जिम्मेवारी, अधिकार र भूमिका सबल बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु मुख्य चुनौती हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आवश्यक कानुन निर्माण तथा परिमार्जन, अनुचित कार्य उपरको अनुसन्धान र कारबाही, निजी/गैरसरकारी क्षेत्रका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।’
प्रतिवेदन प्रस्तुतीका क्रममा अख्तियार सचिव न्यौपानेले सम्बन्धित निकायबाट उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्ने सन्दर्भमा पनि समस्या रहेको गुनासो गरे । ‘सोधेको जवाफ आउँदैन । प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने जस्ता कार्य हुन्छन्’, उनले भने, ‘तथ्य तोडमोड गर्ने जस्ता कार्य गरिन्छन् ।’
विकास निर्माणका कार्य निर्धारित समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न/गराउने सन्दर्भमा समेत बिभिन्न बाहना बनाएर पन्छिने प्रवृति रहेको भन्दै सचिव न्यौपानेले एउटा उपकरण देखाएर दशतिर ठेक्का लिने प्रवृति रोकिनुपर्ने उल्लेख गरे । उल्टै अख्तियारका कारण काम रोकियो भन्ने गलत प्रवृति रहेको उनले बताए ।
अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको परिभाषामा भने आवश्यक परिमार्जन भएको जानकारी दिएको छ ।
समितिका सदस्यहरुले राजनीतिक प्रभावमा परेर आयोगले पावरमा रहेका भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । समिति सदस्यहरु, जनार्दन शर्मा, रेखा शर्मा, नवराज सिलवाल, महेश्वरजंग गहतराज, लक्ष्मी चौधरी, बिना पाण्डे, छक्क बहादुर लामा लगायतले अख्तियारले राजनीतिक प्रभावमा नपरी भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई कारवाही गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखे ।
यो पनि पढ्नुहोस्
भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही गरे मालपोत र नापी खाली हुन्छः अख्तियार प्रमुख
