१८ असोज, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अभ्यासको बारेमा नेपालका विज्ञमध्येकी हुन् सांसद विन्दा पाण्डे । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको महासचिव र राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठानको नेतृत्व गरिसकेकी नेकपा नेतृ पाण्डेले गत साता प्रतिनिधिसभा श्रम समितिको बैठकमा नेपाली कामदारको हितमा पहिलो पटक सरकारले अडान राखेको भन्दै श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई धन्यवाद दिइन् ।
‘आजसम्म अरु देशले जे भन्यो त्यही मानेर नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदैछ । पहिलो पटक हामीले भने अनुसार तिमीले हाम्रा नागरिकलाई काम लगाउनुपर्छ, नत्र हामी पठाउँदैनौ भन्ने ढंगले मन्त्रीज्यू प्रस्तुत हुनुभयो । नेपाली कामदारको हकमा श्रमिक माथि हुने गरि एमओयू गर्ने प्रयासले मलेसियापछि अरु देशलाई पनि सबक हुनेछ,’ उनले भनिन् ।
विष्टको धरपकडपछिका ५ महिना
नेपाली कामदार ठगिएको भन्दै गोकर्ण विष्टले श्रममन्त्री भएलगत्तै मलेसियामा कामदार पठाउने प्रक्रिया बन्द गराएका थिए । उनले कामदारसँग अतिरिक्त रकम असुल्ने बायोमेटि्रक, माइग्राम, भीएलएन लगायतका संरचना पनि बन्द गराए ।
त्यतिबेला सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताले समेत विष्टले सेलिब्रेटी बन्न कामदार पठाउने संरचनामाथि धावा बोलेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
मलेसिया जाने नेपाली कामदारको शोषण भएको भन्दै मन्त्री विष्टले जेठ २ गतेदेखि कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकेका थिए । उनले मलेसिया नेपाली कामदारको हितमा सम्झौता गर्न तयार नभएसम्म आफ्ना नागरिक नपठाउने अडान लिए ।
यसबीचमा धेरै प्रयास भए । नेपालस्थित मलेसियाका कार्यवाहक राजदूतले यसअघिकै प्रक्रियाबाट कामदार लैजान पहल नगरेका होइनन् । उनले मन्त्री विष्टले भने जसरी मलेसियाले कामदार नलैजाने सन्देश पनि पठाए ।
जवाफमा मन्त्री विष्टले मलेसियालाई नेपाली कामदार चाहिएको हो भने नेपाल सरकारसँग सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने अडान कायमै राखे ।
अन्ततः गत साता मलेसियामा दुवै देशका उच्च अधिकारीहरुबीच महत्वपूर्ण समझदारी भएको छ । दुई देशबीच पहिलो पटक श्रम सम्झौताको मस्यौदामा दुवै देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अब सम्भवतः दशैंपछि तिहार अघिको बीचमा मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री नेपाल आउनेछन् र नेपाल-मलेसियाबीच एमओयू हुनेछ ।
नेपाली कामदारमाथि आर्थिक भार लगाउने संस्था खारेज गरी मलेसिया पठाउन बन्द गर्ने निर्णय आफैमा जोखिम थियो । किनकी भिएलएन, बायोमेटि्रक जस्ता संरचना मलेसिया सरकारले नेपाली कामदार लैजाने प्रक्रियाका लागि वैधानिक रुपमा खडा गरेको थियो ।
मन्त्री विष्टले बिना जानकारी र मलेसियासँग छलफल नगरि एक्कासी ती संरचनामाथि धरपकड गरेका थिए ।
मन्त्री विष्टले लगातार अडान लिएकै कारण झण्डै पाँच महिनापछि मलेसियासँग एमओयूको मस्यौदामा सहमति जुटेको हो । विष्टको निर्णयलाई नेपालभित्रै चुनौतीका रुपमा हेरियो ।
त्यसैले सार्वजनिक बहसको विषय बनेन । मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथीर मोहम्मदले यो विषयमा बोले । त्यहाँको संसदमा पटक पटक कुरा उठ्यो ।
मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले नेपालसँग छिट्टै श्रम सम्झौता हुने कुरा सार्वजनिक रुपमा कैयौंपटक बोले । विष्टले एकतर्फी रुपमा मलेसियामा कामदार पठाउन रोक्ने निर्णय गर्दा यसका धेरै जोखिम थिए ।
नेपाली कामदारको रोजगार गन्तव्य खोसिनेसम्मका चिन्ता पनि आए । तर मलेसियाको नयाँ सरकार सकारात्मक भएकाले यो प्रकरणले सुरक्षित अवतरण पाएको छ ।
१७ वर्षपछिको ‘मूभ’
यसबीच तीन पटक सम्म नेपाल र मलेसियाबीच एमओयूको मस्यौदा आदान प्रदान भयो । नेपाली कामदारमाथी आर्थिक भार थप्न नपाइने र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टीमा मन्त्री विष्टले अडान छाड्नन् ।
नेपालकै अडान अनुसार एमओयूको मस्यौदामा सहमति जुटेको दावी सरकारी अधिकारीहरुले गरेका छन् । तर मन्त्रीस्तरीय हस्ताक्षर भएर सम्झौता सार्वजनिक नभएसम्म यो विषय बहसमै रहनेछ ।
नेपाल र मलेसियाबीच १७ वर्षे श्रम सम्बन्धमा अहिलेसम्म पटक पटक श्रम सम्झौताको सामान्य प्रयास बाहेक ‘भगवान भरोसा’ को शैलीमा कामदारहरु गइरहेका थिए । अहिलेसम्म नेपाली कामदार मलेसिया जाँदा सरकारले श्रम स्वीकृत दिने, म्यानपावरले पठाउने तथा मलेसियाको रोजगारदाताले बुझ्ने र काममा लगाउनेमै सीमित थियो श्रम सम्बन्ध ।
अब सम्झौता भएपछि हरेक कामदारको विषयमा पठाउने नेपाल सरकार अनि रोजगारदाता मुलुक मलेसिया जवाफदेहि बन्नेछन् । आधारभूत सेवा सुविधा मात्रै हैन कामदारको सामाजिक सुरक्षाको विषय पनि नीतिगत रुपमा व्यवस्थित हुने कुराले कामदारको सुरक्षा बलियो हुनेछ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त नेपाली कामदारले अब मलेसियामा काम गर्न जाँदा एक पैसा पनि कतै बुझाउनुपर्ने छैन ।
के छ एमओयूमा ?
मलेसिया पुगेर श्रमको एमओयूको मस्यौदामा सहमति जुटाएर फर्किएका एक सरकारी अधिकारीले यो सम्झौता लागू भएपछि नेपाली कामदारको करिब एक लाख रुपैयाँ बच्ने दावी गरेका छन् ।
अहिले स्वास्थ्य परीक्षणदेखि लेबीसम्म र टिकटदेखि सेवाशुल्कसम्मका सबै प्रक्रिया सकिँदा र मलेसिया पुग्दासम्म एकजना नेपाली कामदारको सरदर एक लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको दावी उनीहरुको छ ।
एमओयूमा हस्ताक्षरपछि एक पैसा पनि तिर्नु नपर्ने गरि सहमति भएको उनीहरुले बताएका छन् । यद्यपी कुनै कामदार मेडिकल र इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्समा फेल भएको खण्डमा ऊ मलेसिया जान पाउँदैन ।
ती प्रक्रियामा लागेको रकम भने फेल भएको कामदारले नै तिर्नुपर्छ । सबै प्रक्रिया पास गरेको कामदारको शुल्कमात्र मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनीले तिर्ने हो ।
यो सम्झौतापछि बायोमेटि्रकका नाममा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा यसअघि २९ वटा मात्र मेडिकलले चलाएको सिण्डिकेट समाप्त हुनेछ । अब नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त र पुर्वाधार पूरा भएका जुनुसुकै स्वास्थ्य संस्थाबाट कामदारको मेडिकल हुनेछ । सिन्डिकेटका कारण ४५ सय तिर्ने कामदारले अब बढीमा २ हजारमा मेडिकल गर्नेछन्, त्यो पनि रोजगारदाताले दिनेछ ।
फि्र भिसा फि्र टिकेटको पपुलर पोकोभित्र तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङ, ‘बायोमेटि्रक माफिया’ कैलाश खड्का (जो अहिले फरार छन्) र अमिन नामका तत्कालिन मलेसियन गृहमन्त्रीका बिचौलियाले नेपाली कामदारबाट अतिरिक्त असुली गर्ने संयन्त्र खडा गरेका थिए । यसका लागि ३९ मेडिकल व्यवसायीबाट ५० करोड संकलन गरेर घुस वितरण गरिएको थियो ।
सम्झौता बमोजिम कैलाश खड्काले मेडिकल गरेबापत ४५ सय असुले पनि कमिसन मलेसिया नपठाएपछि अमिनले माइग्राम नामको अर्को अवैध संरचना खडा गरेका थिए । मेडिकल गर्न जानुअघि नेपाली कामदारको नाम दर्ता गर्न म्याननपावर कम्पनीले ३० डलर माइग्रामको खातामा पठाउनुपर्ने गरियो । अब सो संरचना पनि खारेज हुनेछ ।
वार्तामा सहभागी नेपाली अधिकारीका अनुसार बायोमेट्रिकको नाममा भएको सिण्डिकेट असुली, माइग्रामको नाममा भएको अवैध असुलीप्रति मलेसिया सरकार पनि चिन्तित रहेछ । माइग्राम जस्ता संस्थाले मलेसिया सरकारलाई पनि राजश्व तिरेका रहेनछन् । त्यसैले यी संरचना हटाउन मलेसिया तयार भएको हो ।
भिएलन लगायत भिसा प्रक्रियामा काम गर्ने संरचना खारेज गरेर मलेसिया सरकारले एउटै छातामुनि सबै संरचना राखोस भन्ने प्रस्ताव नेपाल सरकारले राखेको छ । मलेसियाले यी संरचनाको बारेमा सोचेर निर्णय दिने भनेको छ । ती संरचना रहे पनि नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रियामा झन्झट नहुने र पैसा रोजगारदाताबाटै तिराउने सहमति भएको छ ।
एमओयू अनुसार अब नेपाली कामदारको करार अवधि दुई वर्षको हुनेछ । यसअघि तीन वर्षको करार हुन्थ्यो । लामो करार अवधिले गर्दा नेपालले धेरै ठूलो पारिवारिक र सामाजिक मूल्य चुकाउनु परेको र परिवारहरु बिखण्डन हुने अवस्था रहेको भन्दै २ वर्षर्े करारमा मलेसियालाई सहमत गराएको छ । कम्पनीले चाहेमा २ वर्षको करार अवधिपछि पुनः कामदार फर्किन सक्नेछन् ।
कामदार पठाउने म्यानपावर एजेन्सीले सेवाशुल्क बापत कामदारको आधा महिनाको तलब बराबरको रकम पाउनेछन् । तर सो रकम कामदारको तलबबाट काटिने छैन ।
श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सो रकम रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । कामदारले नेपालमा गर्ने सबै प्रक्रियामा लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले दिने सहमति भएको छ ।
सरकारी सम्झौता निजीले मान्लान् ?
नेपाली कामदारको हक हितका लागि सम्बन्धित देशसँग अडान लिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेकोमा मन्त्री विष्ट धन्यवादको पात्र बनेका छन् । तर यो श्रम सम्झौता नभएसम्म र सम्झौताको पालना रोजगारदाता कम्पनीहरुले पालना नगरेसम्म ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । किनकी दुई देशका सरकारबीचको सम्झौतामा निजी कम्पनी कति बाँधिन्छन् ?
अर्को कुरा कामदार लिने र आपूर्ति गर्नेहरुको बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलियाहरुको चलखेल हुने गर्छ । दुवै देशका सरकारले सम्झौता पालना र अनुगमन कति बलियो पार्छन् भन्नेमा पनि धेरै कुरा निर्भर हुन्छन् ।
जे जति आर्थिक भार रोजगारदाता कम्पनीमा पारिएको छ, ती कम्पनीले सम्झौता पालना नगरेमा अर्को समस्या थपिनेछ ।
तर मलेसियासँग हुने एमओयू वैदेशिक रोजजारलाई व्यवस्थित गर्ने र नेपाली कामदारको हकहित स्थापित गर्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण डिपार्चर भने हुनेछ । यसले अरु देशसँग पनि यहि मोडलमा श्रम सम्झौताको बाटो खोल्नेछ ।
