१८ असोज, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले असहमति जनाएपछि संसदको विकास तथा प्रविधिको निर्णय सच्याइएको छ ।
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा विकास समितिमा भएको छलफल विपरीत निर्णय सुनाइएको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले हस्तक्षेप गरेका थिए । बिहीबार बैठकपछि समिति सभापति कल्याणी खड्काले निर्णय सुनाउँदै गर्दा बास्कोटाले मेरो असहमति छ भन्दै रोकेका थिए ।
उनले समितिमा भएको छलफल विपरीत कसरी निर्णय आयो भन्ने प्रश्न गरेर पटकपटक असहमति जनाएपछि सभापति खड्काले निर्णय सच्याएकी हुन् ।
सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले ऐनमै प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्ने भनिएकाले समितिले निर्देशन दिनु नपर्ने जिकिर गरेका थिए । उनले आवश्यक नै नहुने विषय निर्णयमा किन लेख्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
समितिको निर्णयमा ‘नेपाल टेलिकमको सेवालाई विस्तार गर्न एवम् गुणस्तरीय बनाउन तत्काल प्राविधिक, प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय सुधार गर्न गराउन र प्रबन्ध निर्देशकको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न गराउन नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ’ भनिएको थियो ।
मन्त्रीले प्रतिवाद गरेपछि प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रसंग हटाएर बीटीएस टावरलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिने निर्णय मात्र लेखिएको थियो । मन्त्री बास्कोटाले ऐन बमोजिम नै प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र नियुक्ति हुने भएकाले यस्ता विषय समितिले निर्देशन दिइरहनुनपर्ने अडान लिएका थिए ।
बैठकमा केहीबेर सभापति खड्का र मन्त्री वास्कोटा बोलिरहे । सभापति खड्का ठीक छ, ठीक छ भन्दै थिइन् भने मन्त्री बास्कोटा निर्णयमाथि प्रश्न गर्दै थिए ।
समितिले निर्देशन दिँदै गर्दा आफ्नो असहमति रहेको भन्दै मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेपछि सभापति खड्काको बाँकी निर्देशनको प्रस्तुति उदेकलाग्दो भयो भने अनुहार मलिन ।
तर, मन्त्री बास्कोटा मुस्कुराइरहेका थिए । वैठक सकिएपछि सभाकक्षबाट बाहिरिने क्रममा मन्त्री बास्कोटाले समितिलाई पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्न सुझाए ।
समितिले दुरसञ्चार प्राधिकरणमा भएका काम कारवाही र अध्यक्षमा दिगम्बर झाको नियुक्ति ऐन बमोजिम भए नभएको १५ दिनभित्र जानकारी दिन निर्देशन गरेको छ ।
पत्रकारमाथि आरोपै आरोप !
प्रतिनिधिसभाको विकास समिति सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयका काम कारवाही अनुगमन गर्ने समिति हो । पत्रकारका समस्या पनि यहि समितिले हेर्छ । समितिको बिहीबारको बैठकमा भने पत्रकारप्रति धेरै गुनासा मन्त्री र सभापतिबाटै सुनिए ।
सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले सरकारले गरेका जनपक्षीय निर्णयलाई खिसिटिउरी गर्ने, नकारात्मक मात्र समाचार लेख्ने र व्यक्तिका चरित्रहत्या गर्ने शैली बढेको भन्दै पत्रकारसँग गुनासो गरेका थिए । अरुले दुःख पीडा पाएको समाचार लेख्ने पत्रकारले आफ्नै दुःख पीडाका समाचार लेख्न नसकेको उनले बताए ।
मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘पोर्न साइट बन्द गर्ने निर्णय भयो तर, कतिपय ठूला भनिएका मिडियाले नै अब श्रीमान श्रीमतीसमेत सँगै बस्न नपाउने भनेर समेत समाचार सम्प्रेषण गरे । लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता भनेको मनलाग्दी गर्ने भन्ने त होइन होला ।’
नेपाली समाज नैतिकहीन हुँदै गएकाले पोर्न साइट बन्द गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने उनले बताए । पत्रकारलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे । ‘१६ हजार बढी पोर्न साइट बन्द गर्यौं । तर कुनै न कुनै बाटोबाट त्यस्ता साइट फेरि आइहाल्दा रहेछन्’ मन्त्री वासकोटाले भने, ‘छोरीहरु आफ्नै घरमा सुरक्षित छैनन् । अब पोर्न साइट बन्द गरेर मात्रै महिला हिंसा रोकिने त होइन । नेपाली समाज नै नैतिकहीन हुँदै गएको छ ।’
राम्रा कामको कसैलाई मतलब छैन
मन्त्रालय देशभर सर्वसुलम इन्टरनेट उपलब्ध गराउन टावर निमार्णमा लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री वास्कोटाले पछिल्लो तीन महिनामा २४० वटा टावर निमार्ण गरिएको बताए । प्रदेश एक र दुईमा बढी टावर निर्माण गरिएको भन्दै उनले पत्रकारले आफ्ना राम्रा कामको ख्याल नगरिदिएको आरोप लगाए ।
मन्त्री बास्कोटाले नेपाल टेलिकम लगायत सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतमा निकायहरुको काम कारबाहीका सन्दर्भमा छलफल भइरहँदा अन्य निजी कम्पनीबारे समेत छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । सीजी कम्पनीसँग १० करोड भन्दा बढी रकम लिनु भए पनि आफू जिम्मेवारीमा आएपछि तीन करोड उठाएको भन्दै यसलाई पनि उपलब्धीका रुपमा चर्चा गरे ।
उनले देशका ६९ गाउँपालिकामा इन्टरनेटको सुविधा पुग्न बाँकी रहेको भन्दै यसै वर्षभित्र सेवा पुग्ने बताए । महानगरलाई छाडेर देशभर पाँच सय सामुदायिक विद्यालयमा नमुना इन्टरनेटको सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको उनले सांसदहरुलाई सुनाए । तैपनि केही गरेन भने जसरी पत्रकारहरुले लेख्ने गरेको भन्दै उनले मन्त्रालयले गर्छु भनेर गरेको सबै प्रतिवद्धता पुरा गर्ने दाबी गरे ।
श्रमजिवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिकका सन्दर्भमा आफू दोहोरो मारमा परेको बास्कोटाको गुनासो थियो ।
निजी कर्पोरेट मिडिया हाउसहरुले बन्दै हुने गरी पारिश्रमिक नतोक्न दबाव दिने र श्रमजिवी पत्रकारले पनि बढोस् भन्ने चाहना राख्दा आफु दोहोरो मारमा परेको भन्दै उनले पत्रकारले आफ्नो पक्षमा बोल्न नसकेको बताए ।
