Comments Add Comment

‘सभापति छान्ने अधिकार क्रियाशील सदस्यलाई दिऊँ’

विधान परिर्माजनका क्रममा बहस गर्नुपर्ने ७ विषय

अहिले देश संघीयतामा गएको र संविधानका प्रावधानमा परिर्वतन भएको अवस्था छ । राजनीतिमा पनि ठूलो उथलपुथल आएको छ । एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण भयो, जो हाम्रो प्रतिस्पर्धी पनि हो, सहयात्री पनि हो । तीन तहको चुनाव पछाडि हाम्रा आफ्ना अनुभव र बाध्यताहरु पनि छन् । यिनै पृष्ठभूमिमा नेपाली कांग्रेसको विधान परिर्माजनको तयारी भइरहेको छ ।

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुकुल र हाम्रो आफ्नो अनुभवका आधारमा पार्टीको बृहत्तर हित कसरी हुन्छ भनेर सोचेर विधान परिमार्जन गर्‍यौं भने यो एउटा अवसर हुन्छ । तर, पार्टीको बृहत्तर हितको आवरणमा म वा मेरो समूह अहिले कहाँ उभिएको छ, कस्तो प्रावधान राख्दा म बढी सुरक्षित हुन्छु भन्ने हेरियो भने दुर्भाग्य हुन्छ ।

विधान मस्यौदा समितिले विभिन्न विकल्पहरुसहित मस्यौदा बनायो र छलफलहरु भएका छन् । मलाई लाग्छ, यति व्यापकताका साथ विधानको मस्यौदामा पहिला छलफल भएको थिएन । त्यसैले यो प्रशंसनीय छ । तर, अर्को पाटो पनि छ । हाम्रो धेरै ध्यान कमिटीहरुको आकार र पदाधिकारीहरुमा केन्द्रित छ । तर, त्योभन्दा अगाडि केही मुलभूत प्रश्नहरुमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

हामीकहाँ एउटा भनाइ छ, ‘वी फस्ट सेलेक्ट मेम्बर, सेलेक्टेड मेम्बर इलेक्ट अस ।’ अब यसमा आमूल सुधार नगर्ने हो भने माथि आवरणमा गर्ने परिर्वतनले खासै धेरै अर्थ राख्दैन ।

कांग्रेसमा हुने छलफलहरुमा जहिल्यै एउटा विषय उठिराख्छ, त्यो के भने केन्द्रदेखि जिल्लासम्म हाम्रो पार्टी नेतृत्व जनताको बीचमा एकदम अलोकप्रिय हुन्छ तर, त्यसले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा कुनै असर गर्दैन । यो सिलसिला नबदलिएसम्म कांग्रेस ठीक ट्र्याकमा जाँदैन भन्छौं । पार्टी नेतृत्व राम्रो भयो भने हुन्छ भन्ने आशय हुन्छ । मलाई लाग्छ, हामी लक्षणमा कुरा गरिरहेका छौं ।

अर्को एउटा उदाहरण हेरौं । कांग्रेस एउटा नेतृत्वमा कुनै पनि चुनावमा जान्छ, हार्छ । अनि हामी नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्छौं । तर, लिँदैन । नलिएपछि फेरि व्यक्तिका कमजोरीहरुका कुरा गर्छौं । यो पनि लक्षणमा कुरा गरिरहेका छौं । तर, हाम्रो समस्या के हो ? समस्याको चुरो कहाँ छ, विधानमा के व्यवस्था गर्‍यो भने समस्या हल हुन्छ र हामीले खोजेको जस्तो परिणाम आउँछ भन्ने छलफल नै भएन ।

त्यसोभए हुनुपर्थ्यो के त ? मेरो विचारमा सबैभन्दा पहिला छलफल गर्नुपर्ने विषय होः सदस्यता ।

कांग्रेसमा अहिले दुई प्रकारको सदस्यको व्यवस्था छ, एउटा साधारण र अर्को क्रियाशील । विधान मस्यौदा समितिले सम्मानित र विशेष सदस्य थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो सम्मानार्थ दिइने सदस्यता मात्र हो । मूलतः साधारण र क्रियाशील नै हो ।

अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीको साधारण सदस्यता नाम मात्रको छ । एक प्रकारको अर्थहीन छ । क्रियाशील सदस्यताको सन्दर्भमा कस्तो व्यवस्था छ भने पार्टीको नेतृत्वले पहिला क्रियाशील सदस्य छान्छ । छानिएको सदस्यबाट हामी चुनाव गर्छौं । त्यसैले हामीकहाँ एउटा भनाइ छ, ‘वी फस्ट सेलेक्ट मेम्बर, सेलेक्टेड मेम्बर इलेक्ट अस ।’
अब यसमा आमूल सुधार नगर्ने हो भने माथि आवरणमा गर्ने परिर्वतनले खासै धेरै अर्थ राख्दैन । त्यसो भए सदस्यताका सन्दर्भमा के परिर्वतन गर्ने त ? कांग्रेसको ‘साधारण सदस्य’ नै नराखौं । सदस्य मात्र भनौं । १८ वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक सदस्य हुन योग्य हुने अहिलेको विधानमा पनि व्यवस्था छ । तर, सदस्यता गोप्य हुँदैन । यसलाई खुला गर्नुपर्छ र पार्टीले पारदर्शी पनि बनाउँछ ।

त्यसपछि क्रियाशील सदस्य राखौं । क्रियाशील सदस्यका केही जिम्मेवारी हुन्छन् । म पार्टीलाई यति घण्टा समय दिन्छु, पार्टीको कार्यक्रमहरुमा सक्रिय सहभागिता जनाउँछु आदि पार्टीले तोकेको मापदण्ड स्वीकार गर्नुपर्छ । यो स्वीकार गर्ने स्वघोषणा गरेर क्रियाशील सदस्य बन्न चाहनेहरुलाई अनुमोदन गर्ने काम अरुले होइन, त्यही कमिटीका सदस्यहरुले गरौं । अर्थात सदस्यहरुले क्रियाशील सदस्य छान्नौं । यसो गर्‍यो भने जसको हातमा अख्तियार छ, उसले दुरुपयोग गर्ने लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्याबाट कांग्रेस बाहिर निस्कन्छ ।

पार्टीलाई विस्तार गर्ने मुख्य एजेन्ट क्रियाशील सदस्य नै हुन् । यस्तो सदस्यता जतिसक्दो थोरैलाई दिनुपर्छ, थोरै भयो भने मात्र पार्टीको नियन्त्रणमा हुन्छ भन्ने सोच गलत छ । पञ्चायतकालमा यो न्यायोचित थियो किनभने पार्टीको बन्द संरचना हुनुपथ्र्यो । तर, अहिलेको अवस्थामा उदार प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीका लागि बन्द संरचना मिल्दैन । त्यसैले जति सक्यो धेरै सदस्य बनाऔं र उनीहरुमध्ये ककसलाई क्रियाशील सदस्य बनाउने भन्ने निर्णय गर्न उनीहरुलाई नै दिऊँ । यसो गर्नासाथ लाखौंको संख्यामा कांग्रेसका सदस्यहरु हुन्छन् र त्यही लाखौंबाट केही लाख क्रियाशील छानिन्छन् । मेरो विचारमा अहिलेको हिसावमा ७/८ लाख क्रियाशील सदस्य हुन सक्छन् र यो कांग्रेसका लागि ठूलो डिपार्चर हुन्छ ।

सदस्यतासँगै हाम्रा कमिटीहरु कसरी बन्छन् भन्ने विषय जोडिन्छ । तर, अहिले पार्टीमा भइरहेको बहस हेर्‍यौं भने सदस्यता र पार्टी कमिटीको बीचमा कुनै कनेक्सन छैन । सदस्य र कमिटी निर्वाचनलाई अलग राखेर छलफल गरिरहेका छौं । एउटा प्रस्ताव छः पार्टी सभापति निर्वाचित गरौं, सबै अधिकार उसलाई नै दिऊँ । अर्को प्रस्ताव छः होइन, अहिले जस्तै सभापतिसँगै जति सकिन्छ धेरै निर्वाचित गरौं ।

एकछिनलाई मानौं, माथि चर्चा गरिए जसरी सदस्य र क्रियाशील सदस्य बनायौं । करिव ७/८ लाख क्रियाशील भए । क्रियाशील सदस्यहरुले पार्टीको निर्वाचनका दिन आ-आफ्नो वडामा गएर सभापतिलाई मत दिन्छन् । यो सम्भव पनि छ किनकि अहिले पनि क्रियाशीलले आफ्नो वडा प्रतिनिधि छान्न भोट हाल्छन् ।

आठौं लाख क्रियाशील सदस्यले भोट हालेर केन्द्रीय सभापति चुन्छन् भने उनलाई सबै अधिकार दिए हुन्छ । ‘बाई डिफल्ट’ नै उसले सबैलाई मिलाउँछ, फराकिलो सोच राख्छ, पार्टी कमिटीलाई समावेशी बनाउँछ, फरक मतलाई ठाउँ दिन्छ । यो गर्ने क्षमता नभएको वा अपेक्षा नभएको मान्छे कहिल्यै पार्टी सभापति हुँदैन ।

एक-पटक निरपेक्ष भएर सोचौं, हामीले आजको दिनमा खोजेको कांग्रेसको नेतृत्व कस्तो हो ? जहिल्यै भन्छौं, पार्टीको नेताले गुटबन्दी नगरोस्, सबैलाई न्याय गरोस्, बृहत्तर पार्टीको हित हेरोस् । सबैभन्दा ठूलो कुरा पार्टीलाई जनताका बीचमा निरन्तर लोकप्रिय बनाइराखोस्, जसले चुनाव जित्न सकियोस् ।

यदि ८/९ लाख क्रियाशील सदस्यबाट पार्टी सभापति चुन्दै गर्दा हामीले गरेको अपेक्षा नजिक पुग्छौं कि पुग्दैन ? आठौं लाख क्रियाशीलबाट चुनिनुपर्ने भएपछि गुट बनाएर चुनाव जित्न सक्दैन । उसले पार्टीमा सबैलाई न्याय गर्छ र समेट्न सक्छ भन्ने विश्वास भएन भने जित्दैन । धेरै मतदाताबाट चुनिनु पर्ने राम्रो छवि, भिजनरी, पार्टीप्रति लोयल भएन भने पनि सम्भव छैन । त्यसोभए आदर्श अपेक्षा गरेर यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनेको जस्तो नेतृत्वका लागि त्यसअनुसार बैधानिक व्यवस्था किन नगर्ने ? अमूक व्यक्तिले जित्छ कि जित्दैन भनेर नहेरौं ।

तर, म अहिले पनि पार्टी यतातिर जाने छाँटकाट देखिरहेको छैन । इलेक्ट्रोरल कलेज सानो नै बनाएर जाने देख्छु । त्यसो हो भने यसमा पनि के-के राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने सोचौं ।

अहिलेको जस्तै सानो निर्वाचन मण्डल बनाउँछौं । पहिला पार्टीले क्रियाशील छान्छ, छानेको क्रियाशीलले क्षेत्रीय प्रतिनिधि छान्छ । क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्छौं र २५००/३००० को निर्वाचन मण्डल बनाउँछौं । त्यहाँ करिव ९० प्रतिशत होलटाइमर आउँछौं, जो कुनै न कुनै गुटमा आवद्ध भएका हुन्छन् । यसरी सानो निर्वाचन मण्डल बनाउने हो भने सभापतिलाई सबै अधिकार दिन सकिँदैन । यो संगतिपूर्ण हुँदैन । पार्टीलाई चलायमान र सन्तुलित बनाउन सकिन्छ सबै, नभए अधिकतम पदाधिकारी र सदस्यहरु निर्वाचित हुनुपर्छ ।

कतिपयले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु निर्वाचित गरेर सभापतिलाई कम अधिकार दिँदा पार्टी कमजोर भयो भन्छन् । तर, एकपटक विगतलाई हेरौं ।

सूवर्णसमशेर र बीपी कोइराला निर्वाचित सभापति हुनुहुन्थ्यो । त्योबेला करिव-करिब पार्टी सभापति मात्र निर्वाचित हुन्थे । किशुनजी ०३४/३५ सालबाट लामो समय कार्यवाहक सभापति हुनुभयो । एक प्रकारले त्यसबेला उहाँ सबैभन्दा सफल सभापति हो, जसको नेतृत्वमा कांग्रेसले आन्दोलन गर्‍यो, आम चुनाव जित्यो । तर, किशुनजी शक्तिशाली सभापति भएका बेला पार्टीमा ठूलो अन्तरघात भयो । बहुमत भएका बेलामा सरकार छाड्नुपर्‍यो । त्यसपछि गिरिजाबाबु आउनुभयो । उहाँ निर्वाचित सभापति हुनुभयो । थोरै केन्द्रीय सदस्य चुनावबाट आए । केही समय पछाडि हाम्रो पार्टी नै फुट्यो ।

पार्टी एकतापछि विधान संशोधन गर्‍यौं र सुशील कोइराला पार्टी सभापति हुनुभयो । यदि निर्वाचनको सफलतालाई मात्र मानक बनाउने हो भने पछिल्लोपटक हामी सर्वाधिक सफल भएको त त्यहीबेलामा हो । हाम्रो पार्टी सबैभन्दा ठूलो भयो, हाम्रै नेतृत्वमा संविधान बनायौं । त्यो कार्यकाललाई कसरी असफल भन्ने ? यदि कसैले सभापतिलाई कम अधिकार भएर सबै बिगि्रयो भन्छ भने आफ्नो अनुकुल तर्क गर्न हामी पनि सक्छौं । तर, यो तरिकाबाट हामी सही निष्कर्षमा पुग्दैनौं ।

सदस्यताको विषय सम्वोधनसँगै धेरै समस्या सम्वोधन हुन्छ । तर, अरु विषय पनि छन्, जसमा विधान परिर्माजनका क्रममा हामीले छलफल र बहस गर्नुपर्नेछ ।

पार्टीमा क्रियाशील भएर लाग्ने सबैभन्दा ठूलो उत्प्रेरणा चुनावको टिकट हो । तर, अहिले जति क्रियाशील भए पनि कुनै गुटमा नलाग्दासम्म टिकट पाउन असम्भव छ, त्यसैले तलैदेखि कुनै न कुनै गुटमा आवद्ध हुन्छन् ।यसलाई भत्काउन चाहन्छौं भने संसदीय समिति पनि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरौं ।

केन्द्रीय कार्यसमितिः यसको आकार पनि केन्द्रीय सदस्यलाई के जिम्मेवारी दिन्छौं भन्नेमा निर्भर रहन्छ । अहिलेको विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी वर्षमा १० वटा जिल्ला भ्रमण गर्ने र पार्टीको नीतिको प्रचार गर्ने छ । यति मात्र काम गर्ने हो भने १६५ निर्वाचन क्षेत्र छन्, त्यति नै संख्याको केन्द्रीय समिति बनाऔं । यसो गर्दा समावेशी पनि हुन्छ, तलसम्म जान पनि सकिन्छ । होइन भने धेरै अधिकार प्रदेशमा जान्छ ।

केन्द्रीय समितिलाई प्रभावशाली बनाउँ भन्ने हो भने सानो आकार रोजौं । त्यसैले केन्द्रीय समितिको आधारबारे बहस गर्नुभन्दा अगाडि केन्द्रीय कमिटी र त्यसका सदस्यहरुको अधिकार के-के हुने निक्र्यौल गरौं ।

संसदीय दलको नेताः मस्यौदामा केन्द्रीय सभापति स्वतः संसदीय दलको नेता हुने प्रस्ताव छ । हामी पक्ष-विपक्षमा बहस गरिरहेका छौं, लोकतान्त्रिक पार्टीमा ठीक हुन्छ कि हुन्न भनिरहेका छौं । कतिपय देशमा यस्तो छ, बेलायतमा पनि छ । तर, चुनावमा पार्टीले हार्‍यो भने राजीनामा दिनुपर्छ र निश्चित समयपछि नयाँ चयन हुन्छ ।
हामीकहाँ पनि लाखौं क्रियाशील सदस्यले सभापति छान्ने हो हो भने सबै अधिकार दिने मात्र होइन, संसदीय दलको नेता पनि स्वतः स्वीकार गर्न सकिन्छ । तर, यदि पार्टीले चुनाव हार्‍यो भने राजीनामा दिने व्यवस्था विधानमै हुनुपर्छ ।

यसो गर्‍यो भने पार्टी सभापतिलाई दिनरात आफ्नोभन्दा पार्टीको छविको चिन्तित हुन्छ । किनकि पार्टीको निर्वाचनको सफलता र असफलतासँग आफ्नो कार्यकाल र स्वार्थ जोडिएको छ । विधानमा यसरी पार्टी र व्यक्तिको स्वार्थलाई एकाकार गर्‍यो भने डराउन पर्दैन । तर, सानो निर्वाचन मण्डलबाट सभापति छान्ने, सबै अधिकार पनि दिने र दलको नेता पनि बनाउने प्रस्ताव संगतिपूर्ण छैन ।

संसदीय समितिः पार्टीमा क्रियाशील भएर लाग्ने सबैभन्दा ठूलो उत्प्रेरणा भनेको चुनावको टिकट हो । तर, अहिले जति क्रियाशील भए पनि कुनै गुटमा नलाग्दासम्म टिकट पाउन असम्भव छ । त्यसैले तलैदेखि कुनै न कुनै गुटमा आवद्ध हुन्छन् । फेरि कांग्रेसमा गुटको आवद्धता कम्युनिस्टहरुको जस्तो राजनीतिक लाइनका आधारमा हुँदैन, सामान्यतः आफ्नो सुरक्षाका आधारमा हुन्छ । परिर्वतन पनि सुरक्षाकै लागि हुन्छ । यसलाई भत्काउन चाहन्छौं भने संसदीय समिति पनि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरौं ।

संसदीय समितिको चुनाव गर्ने हो भने गुटगत आवद्धताभन्दा यसले न्याचोचित काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेरिन्छ । किनकि इलेक्ट्रोरक कलेज सानो हुँदा पनि पदाधिकारीबाहेक अरु पदको सन्दर्भमा यो नेता पार्टीलाई आवश्यक छ भन्ने हेरेर नै भोट दिएको पाइन्छ ।

विजयी नभएको व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गरेको ठान्दैन, पराजित भएको ठान्छ । निर्वाचित हुनेले पनि जिम्मेवारी पाएको ठान्दैन, जितेको मान्छ । यो अहंकार र कुण्ठाको लडाइँले प्रायः सबै कमिटी प्रभावित हुन्छन् । अहिले विधान परिर्माजन गर्दा यसलाई पनि सम्बोधन गरौं

अनुशासन समितिः अहिले हामीकहाँ चुनावमा घातअन्तरघातको कुरा गर्दा मात्र अनुशासन समिति सम्झन्छौं । अब यसको कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउन जरुरी छ । पार्टीको विधानले ज-जसलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो पूरा नगर्नु पनि विधानको उल्लंघन हो ।

बैठक महिनामा एकपटक राख्नुपर्छ भनिएको छ, राखिएन भने विधान उल्लंघन भएको ठहरिन्छ । अनुशासन समितिले त्यस्तालाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । पार्टी कमिटी र पदाधिकारीहरुलाई विधानले परिभाषित गरेका कुराहरु मात्र कार्यान्वयन गराउन सक्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।

हामी कस्तो भइसक्यौं भने समझदारी भयो भने विधान उल्लंघन भए पनि हुन्छ, भएन भने मात्रै विधान देखाउँछौं । हामी सबै आफ्नो अनुकुलता खोज्छौं, म पनि त्यही गर्छु । यो गलत छ र यसलाई रोक्नुपर्छ ।

त्यसैले शक्तिशाली अनुशासन समिति बनाऔं ता कि भोलि विधान उल्लंघन भयो भने त्यसले सभापतिलाई निर्देश गर्न सकोस् ।

द्वन्द्व व्यवस्थापनः हामी विभिन्न कमिटीमा चुनाव लड्छौं । तर, विजयी नभएको व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गरेको ठान्दैन, पराजित भएको ठान्छ । निर्वाचित हुनेले पनि जिम्मेवारी पाएको ठान्दैन, जितेको मान्छ । यो अहंकार र कुण्ठाको लडाइँले प्रायः सबै कमिटी प्रभावित हुन्छन् । अहिले विधान परिर्माजन गर्दा यसलाई पनि सम्बोधन गरौं ।

पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निकटतम प्रतिद्वन्द्वीले निश्चित थ्रेेस होल्ड कटायो भने स्वतः त्यो कमिटीको वरिष्ठ सदस्य हुने र सबै समितिमा पदेन हुने बनाऔं । यसले एक हदसम्म ठूलो द्वन्द्व समाधान हुन्छ । किनकि फरक मत पाएको मान्छेलाई कमिटीमा राखेर जिम्मेवारी नै दिएपछि उसले आफ्ना असन्तुष्टि त्यही राख्छ, समाधान त्यही कमिटीमा खोज्छ ।

आरक्षणः नेपालभित्र रहेको विविधताको प्रतिवम्ब कांग्रेसको सदस्यमै होस् भन्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ र ‘प्रोएक्टिभ एप्रोच’का साथ काम गर्नुपर्छ । तर, जब हामी कमिटी बनाउन थाल्छौं, बैधानिक व्यवस्था नै गर्नुपर्छ । अहिले पनि हामीले जतिसक्यो, त्यति समावेशी बनाउन प्रयास अहिले पनि गरेका छौं र यसलाई अझ फराकिलो बनाउनुपर्छ ।

तर, हाम्रो अनुभवका आधारमा समावेशी कोटाबाट एउटै साथी निरन्तर दोहोरिँदा सम्बन्धित समुदायबाट नेतृत्व विकास होस् भन्ने चाहना कुण्ठित भएको छ । त्यसैले एउटा व्यक्ति एउटा कमिटीमा एकपटक भन्दा बढी बस्न नपाउने वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

आरक्षणका क्लस्टरहरु पनि संविधानभन्दा घटाउन पो हुँदैन, तर बढाउन सक्छौं । उदाहरणका लागि, दलित महिलाभन्दा मधेसी दलित महिला पार्टी नेतृत्वमा कहिल्यै पनि आएनन् । जनजातिभित्र पनि केही समुदायलाई लामो समयदेखि समेट्न सकेका छैनौं । ठूलो संख्यामा रहेका मगर समुदायको पार्टी नेतृत्वमा उपस्थिति नै छैन । त्यसैले विधान संशोधन गर्दै गर्दा हामीले यसमा पनि ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।

प्रदेश कमिटीको स्वायत्तताः माथि चर्चा गरिएका कामहरु त संघीयतामा नगएको भए पनि गर्नुपर्ने थियो । हामी संघीयतामा गइसकेका छौं । नयाँ संविधान अनुसार देशभर ७६१ सरकार बनेका छन् । संघका १६५, प्रदेशका ३३० र स्थानीय तहका ७५३ कमिटीहरु बनाउनुपर्नेछ । यति धेरै कमिटीहरु बन्दै गर्दा उनीहरुको स्वायत्तता र कतिपय सन्दर्भमा आपसी सम्बन्ध पनि स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ ।

हाम्रो पार्टीमा अहिले पनि वडा, गाउँ र जिल्लाहरु छन् । सबैको आ-आफ्नो अधिकार छ । जस्तो-विधानले जिल्ला कमिटीले यो तहसम्मको उम्मेदवार छनोट गर्ने भन्छ । तर, एक प्रकारको अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा हुने भएकाले उम्मेदवार छनोट केन्द्रले गर्छ । गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा पनि त्यही भयो । अब विधान संशोधन गर्दैगर्दा यो तहसम्मको अवशिष्ट अधिकार प्रदेशमै रहन्छ भनेर किटान गरौं । नभए फेरि केन्द्रको मुख ताक्ने काम हुन्छ ।

तर, हाम्रो ध्यान वडा तहबाटै केन्द्र र प्रदेशमा जाने प्रतिनिधि फरक बनाउने भन्नेमा छ । व्यक्ति फरक बनाउने तर, कमिटीहरु चाहीँ अहिलेको जस्तै राख्ने ? मेरो विचारमा प्रतिनिधि एउटै भएर फरक पर्दैन तर, प्रदेश, स्थानीय कमिटीले गर्ने के हो ? उनीहरुको स्वायत्तता के हो ? जिम्मेवारी के हो भन्ने चाहिँ प्रष्ट गरौं ।

संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जुन खालको स्वायत्तता छ, हामीले त्यसलाई बढाएर लैजानुपर्छ, घटाउनु हुँदैन । तर, पार्टीमा भइरहेको छलफल हेर्दा अहिले पनि प्रदेशलाई अधिकार दिन डराइरहेका छौं । केन्द्रमा बसेका नेताहरुलाई लागेको छ, प्रदेशमा त हामी बस्दैनौं, तिनले सक्लान् र ? टिकट बाँड्न समस्या गरे भने ? त्यो त अन्तिममा हामीले नै गर्नुपर्छ नि । यो गलत हो ।

र, पार्टी-सरकार सम्बन्धः हामीले पार्टी र सरकारको सम्बन्धमा जहिले पनि समस्या भोग्दै आएका छौं । एउटै मान्छे, पार्टी र सरकार प्रमुख हुँदा पार्टीका सामान्य कामहरु पनि प्रभावित भए । यसलाई पनि विधानमै सम्बोधन गर्नु बान्छनीय हुन्छ ।

यसका लागि एउटाः पार्टीको निश्चिम जिम्मेवारीमा बसेकाहरु सरकारमा जान नपाउने । जस्तो, सचिव वा महामन्त्री । यो यस्तो जिम्मेवारी हो, एउटा चक्र पूरा नभएसम्म अर्कोमा जान पाइँदैन भनेर विधानमा नै प्रष्ट व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

दोस्रोः पार्टीको नेतृत्वमा बसेको मानिस सरकारको जिम्मेवारीमा जान्छ भने पहिलेको जिम्मेवारी छाड्ने । मानौं, पार्टीको कुनै गाउँ कमिटीको अध्यक्ष गाउँपालिकाको उम्मेदवार बने राजीनामा गरेर उपसभापतिलाई कार्यवाहक दिने ।

यसो गर्दा केन्द्रीय सभापतिको हकमा के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । फेरि सभापति र संसदीय दलको नेता फरक-फरक हुँदा दुईवटा पावर सेन्टर बन्ने र समस्या आउने हाम्रो विगतको तीतो अनुभव पनि छ । त्यसैले पार्टी सभापतिले सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थामा महासमिति वा नीतिगत बैठकहरुको अध्यक्षता गर्ने बाहेक दैनिक कामकारवाहीको जिम्मेवारी अर्को नेतालाई दिन सकिन्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment