गगन-विश्वको पार्टी विद्राेहकाे वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?  

४ वैशाख,काठमाडौं । नेतृत्व पुस्तान्तरणको विषयलाई लिएर ८ महिनादेखि चर्किरहेको कांग्रेसको आन्तरिक विवाद शुक्रबार राति सर्वोच्च अदालतले कानुनी रूपमै टुंगो लगाइदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएसँगै अब कांग्रेसको कलहको कानुनी निप्टारा लागेको छ ।

यसले पार्टी भित्र नेतृत्व परिवर्तनका लागि गगन थापा  र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले उठाएको जोखिमको पनि अब वैधानिक अनुमोदन भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमाथि व्यापक प्रश्न उठेपछि  तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले पार्टीभित्र विद्रोहको सुरुवात गरेका थिए । उनीहरूले नेतृत्व परिवर्तनको माग गरेका थिए ।

त्यसका लागि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । तर उनीहरूको माग तत्कालीन नेतृत्वले स्वीकारेन । त्यसपछि ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गर्नसक्ने विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशनकाे माग गरे ।  तर, विशेष महाधिवेशनलाई टार्ने कोशिस  तत्कालीन संस्थापन पक्षले गरेपछि गगन र विश्वहरू त्यसविरुद्ध उभिएका थिए ।

भृकुटीमण्डपमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू उपस्थित गराएर पार्टीको नेतृत्व पनि बदले र नीति पनि परिवर्तन गर्ने फैसला गरे । उनीहरूको उक्त कदमलाई निर्वाचन आयोगले समेत वैधानिकता दिएको थियो ।

तर, आयोगको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायतका नेताहरू सर्वोच्च अदालत गए । यो बीचमा फागुन २१ मा भएको चुनावमा चाहिँ विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वकै हस्ताक्षरबाट टिकट लिएर देउवा समूहका नेताहरू पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । यता कानुनी प्रश्न पनि उनीहरूले उठारहेका थिए । जुन प्रश्नको आज निरुपण भएको छ ।

स्थापित संरचना र नेतृत्वलाई चुनौती दिने गगन थापा सहितका नेताहरूको कदमलाई अदालतले वैधानिकता दिएर पार्टीभित्रको असन्तोष यदि संस्थागत आधारमा उठाइन्छ भने त्यसले कानुनी संरक्षण पनि पाउनसक्छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिनका लागि मुख्य रूपमा  चार प्रमुख आधारमा टेकेको देखिन्छ ।

पहिलो, पुरानो कार्यसमितिको पदावधि सकिनु केवल प्राविधिक विषय थिएन । त्यो नेतृत्वको वैधता नै समाप्त भएको अवस्था थियो । जब नेतृत्वको वैधानिक समयसीमा समाप्त हुन्छ, त्यसपछि त्यसले लिने निर्णयहरू स्वतः प्रश्नको घेरामा पर्छन् । यही आधारले विशेष महाधिवेशनको औचित्यलाई बलियो बनाएको सर्वोच्चको आदेशमा देखिन्छ ।

दोस्रो, नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्नु नेतृत्वको अक्षमता वा इच्छाशक्तिको कमीको रूपमा पनि अदालतले औंल्याएको छ ।

लोकतान्त्रिक पार्टीमा समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण नहुनु केवल व्यवस्थापनको कमजोरी होइन,त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको प्रहार हो भन्ने मान्यता पनि अदालतले स्थापित गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको माग केवल विकल्प नभई बाध्यता बनेको हो भन्ने खालको आशय पनि अदालतको फैसलामा छ ।

तेस्रो, देउवा समूहले उठाएको कानुनी प्रश्न आफैंमा कमजोर आधारमा उभिएको भन्ने पनि आदालतले देखाएको छ । किनकी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन माग भएकोले त्यसलाई सम्पन्न गर्ने अनिवार्य दायित्व रहेको उल्लेख गरेको छ ।

चौथो, र सबैभन्दा निर्णायक कुरा चाहिँ अदालतले  विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वले निर्वाचनमा भाग लिइसकेको र जनमतबाट स्वीकृति पाइसकेको तथ्यलाई पक्रेको छ ।

यसले लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णायक शक्ति जनतामा निहित हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई सम्झाएको छ । त्यसैले यो आदेशले  कांग्रेसको विवाद टुंग्याएसँगै भविष्यका लागि पनि नयाँ नजिर निर्माण गरेको छ ।

अदालतकाे याे फैसलाप्रति देउवा समूहले प्रारम्भिक रूपमा कडा प्रतिक्रिया दिएको छ । नेता विमलेन्द्र निधिले अनलाइनखबरसँग विशेष महाधिवेशनलाई अहिले पनि आफूले नस्वीकार्ने बताएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा मेरो केही भन्नु छैन । तर, विशेष महाधिवेशन मैले मानेको छैन । मान्दा पनि मान्दिनँ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

त्यस्तै प्रकाशशरण महतले पनि निर्णय अस्वभाविक भनेर प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘अपेक्षित निर्णय आएन । कानुनी रूपमा हामी यसभन्दा जाने अर्को ठाउँ समाप्त भयो,’ महतले भनेका छन् । राजनीतिक रूपमा अब कांग्रेस पार्टी कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा उनले संशय व्यक्त गरेका छन् ।

‘अब राजनीतिक रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टी कसरी जान्छ भन्ने कुरामा अहिले पनि प्रश्न छ । चुनौतीपूर्ण घडी देशमा छ, कांग्रेस यो अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सबैलाई कसरी लैजाने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा छ ।’

अब यस्तो अवस्थामा देउवा समूहको बाटो के हुन्छ ? अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गरेर नयाँ नेतृत्वसँग सहकार्य गर्ने कि राजनीतिक प्रतिरोधको अर्को अध्याय सुरु गर्ने ? उनीहरू पनि अन्यौलमा छन् ।

तर, असन्तुष्ट पक्षले अदालतको फैसला अस्वीकार गर्‍यो भने कांग्रेसलाई अब विभाजनको तहमा पुर्‍याउँछ । यद्यपि देउवा समूहका नेताहरूलाई शंकाको लाभ दिन सकिन्छ । किनभने कांग्रेस लोकतान्त्रिक र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने दल हाे, यस पार्टीबाट दिक्षित नेताहरूले अदालतको आदेशमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाएर पार्टी नै त विभाजन नगर्लान् कि !

अदालतको आदेशपछि अब गगन थापाको नेतृत्व कानुनी रूपमा स्थापित भइसकेकोले पार्टी भित्रका सबै संकटको पार लगाउने जिम्मेवारी उनको काँध आएको छ ।

अब उनले ढुक्कले नेतृत्व सम्हाल्ने मात्र होइन, पार्टीभित्र विश्वास पुनःस्थापित गर्ने, विभाजित धारलाई एकतामा बाँध्ने र जनतासँगको सम्बन्ध पुनर्जीवित गर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ ।

विद्रोह गरेर नेतृत्वमा पुग्नु उनका लागि उपलब्धि नै हो । तर, हालैको चुनावबाट कांग्रेसले खाएको निकै ठूलो धक्काको घाउमा खाटा बसेको छैन । र, यो अवस्थामा पार्टीको सम्भावित विभाजनलाई रोक्नुपर्ने दायित्व पनि आइलागेको छ ।

उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सबैलाई मिलाएर लैजाने बताएका छन् ।  महामन्त्रीहरू गुरुराज घिमिरे र प्रदीप पौडेलले पनि शुक्रबारको फैसलापछि एकताको बाटोमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धि परेको रिट निवेदन उपर सुनुवाइ पश्चात् गरेको आदेश न्यायपूर्ण छ।यो नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरूले आजसम्म देशमा विधि र पद्धतिका लागि अनवरत गरेको संघर्षको प्रतिफल हो,’ महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले भनेका छन्,’यस निर्णयले सबैको आत्मसम्मान र योगदानको कदर गरेको छ । यो कसैको हार वा जित होइन।’

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको नेतृत्व त अन्तरिम  जस्तो मात्र हो । त्यसैले मुख्य दायित्व पार्टीको घोषित १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने हो । महाधिवेशन आउँदो असोजमा गर्ने घोषणा भइसकेको छ । अब यो महाधिवेशनमा पार्टीलाई गगन र विश्वले कसरी एकढिक्का बनाएर लैजान्छन् भन्ने हेर्नुपर्नेछ ।