२१ असोज, मोरङ । सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच करिब १२ वर्ष चलेको सशत्र द्वन्द्वबाट प्रभावितहरुको क्षेत्रमा काम गर्न स्थापना भएका गैरसरकारी संस्थाहरु सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सम्बोधन गर्न बनाएको ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन’ को मस्यौदा परिमार्जन गरी दण्ड/सजायको व्यवस्था गर्न दबाव दिइरहेका छन् । तर वास्तविक द्वन्द्व प्रभावितहरु भने राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरुमा मुद्दा मामिला नभै परिपुरण र उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग प्रदेश १ मुकाम कार्यालय विराटनगरबाट भएका अनुसन्धानका क्रममा द्वन्द्व प्रभावितहरु मुद्दा मामिला भन्दा पनि परिपुरण र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने पक्षमा रहेको पाइएको हो ।
२०७४ जेठ १९ गते स्थापना भएको प्रदेशस्तरीय मुकामले डेढ वर्षको अवधिमा ७ सय २४ मुद्दाको प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेको हो । तीमध्ये ६ सय ५४ मुद्दालाई थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको छ ।
७ सयभन्दा बढी उजुरी छानबिन गर्दा अधिकांश द्वन्द्व पीडितको चाहना परिपुरण, मेलमिलाप र उचित क्षतिपूर्ति नै रहेको मुकामका विज्ञ सदस्यहरु बताउँछन् । ‘द्वन्द्व प्रभावितहरु मुद्दा मामिला भन्दा पनि राज्यले के परिपुरण दिन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ,’ प्रदेश मुकामका विज्ञ सदस्य पेशलकुमार न्यौपाने भन्छन्, ‘अधिकांश द्वन्द्व प्रभावितहरुको चाहाना परिपुरण र क्षतिपूर्ति नै पाउँ भन्ने छ ।’
प्रदेश मुकामले अनुसन्धान गरेका ७ सय उजुरीहरुमा ६ सयभन्दा बढी प्रभावितहरुले परिपुरणकै इच्छा व्यक्त गरेका छन् । ‘हामी फिल्डसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्छौं,’ मुकामकी विज्ञ सदस्य मिना सेढाईंले भनिन्, ‘धेरै प्रभावितहरुले राज्यले कसरी सम्मान गर्छ भन्दै सोध्नुहुन्छ ।’
उनी अधिकांश द्वन्द्व प्रभावितहरु परिपुरण र मेलमिलापको पक्षमा देखिएको बताउँछिन् ।
माओवादी जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरुको छानविनका लागि ढिलो गरी गठन भएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गत २०७४ जेठ १९ गते सात प्रदेशमा मुकाम स्थापना गरेको थियो । मुकामहरुबाट ३ हजारभन्दा बढी उजुरी प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगेको आयोगकी सदस्य मञ्चला झाले जानकारी दिइन् । आयोगमा आएका फाइलहरुको अध्ययन भैरहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘धेरै फाइल अध्ययन गर्दा परिपुरण र मेलमिलापको इच्छा व्यक्त गरिएको छ ।’
हिजो राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरुबीच एक आपसमा मेलमिलाप भएकाले पनि मुद्दा मामिला गर्ने पक्षमा धेरै प्रभावितहरु देखिएका छैनन् । विज्ञ सदस्य पेशलकुमार न्यौपाने राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका यातनाको अवस्था भयावह भेटिएको बताउँदै केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा भने पीडितले मेलमिलापप्रति इच्छा नदेखाएको बताउँछन् ।
मुकामले पीडितको इच्छाअनुसार अनुसन्धानपछि लेखेर केन्द्रमा पठाउँदै आएको छ । ‘हिजो राज्य र विद्रोहीपक्षबाट पीडित परिवारमा ऐचो–पैचो हुँदै बिहेवारी पनि चलेको छ,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘दुवै पक्षबाट पीडित प्रभावितहरुमा मेलमिलाप छ ।’ सबै पीडितहरुको चाहना राज्यले उच्च सम्मान गरोस् भन्ने रहेको उनी बताउँछन् ।
प्रदेश मुकाम विराटनगरलाई डेढ वर्षको अवधीमा तीन पटक गरी १७ सय मुद्दा अनुसन्धानका लागि आयोगले पठाएको थियो । तीमध्ये ९ सय ७६ मुद्दा अनुसन्धानको चरणमा छन् । अनुसन्धान गरिएकामध्ये ६ सय ५४ मुद्दा थप प्रकृया अघि बढाउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ भने बाँकी ७० वटा मुद्दा केन्द्रमा पठाउने तयारी भैरहेको मुकामकी विज्ञ सदस्य मिना सेढाईंले जानकारी दिइन् ।
देशभरबाट तीन हजार उजुरी
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य मञ्चला झाले देशभरबाट तीन हजार उजुरीको छानबिन गरी फाइल आयोगमा आइपुगेको बताइन् । ‘प्रदेश मुकामबाट आएका उजुरीहरु अध्ययन गरिरहेका छौं,’ झाले भनिन्, ‘तर ऐन, नियमावली नबनेका कारण काम गर्न गाह्रो भएको छ ।’
द्वव्द्वको कारण राजनीति नै भएको बताउँदै उनले पीडितलाई न्याय दिलाउन राजनीतिक दलहरुको सहमती पनि आवश्यक रहेको बताइन् । ऐन नबनेसम्म आयोगको काम अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै उनले सरकारले चाँडो ऐन निर्माण गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताइन् ।
आयोगले पनि दु्रत गतिमा काम गर्न नसकेको बताउँदै उनले धेरै उजुरीकर्ताको चाहना परिपुरण र क्षतिपूर्ती नै रहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘फाइल अध्ययन गर्दा धेरै मेलमिलाप र परिपुरण नै चाहेको पाएको छु,’ उनले भनिन्, ‘गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा मेलमिलाप गर्न नहुने पक्षमा पनि पीडितहरु हुनुहुन्छ ।’
