Comments Add Comment

मुख्यमन्त्रीको गुनासो : तथ्यांक नै छैन, कसरी योजना बनाउने ?

२२ असोज, बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि तथ्याङ्कको प्रश्न जटिल बनेको बताएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसंगै जिल्लास्तरका कार्यालयहरु खारेज हुँदा प्रदेश सरकारलाई तथ्यांक संकलन र अद्यावधिक गर्ने काम जटिल बन्न पुगेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार बुटवलमा गरेको दिगो विकास लक्ष्यमैत्री योजना, अनुगमन मुल्याङकन तथा तथ्यांक सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले तथ्यांककै अभावमा प्रदेश सरकारको प्रदेश प्रोफाइल बनाउन र आवधिक योजना तर्जुमा गर्न ढिलाइ भइरहेको बताए ।

सही तथ्यांकलाई आधार मानेर बनाइने योजना मात्र सफल रुपले कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पार्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले तथ्यांकको प्रश्न नसुल्झाई दीगो विकास लक्ष्य हासिल नहुने स्पष्ट पारे । तथ्यांकको स्रोत पनि केन्द्रीकृत रहेकाले जिल्ला तहमा तथ्यांक नहुँदा योजना तर्जुमा, वजेट विनियोजन र कार्उान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने भएकाले यसलाई अद्यावधिक/व्यवस्थित गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तथ्यांकको मुख्य स्रोत रहेका केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त हुने तथ्यांकमा मात्रै भर पर्ने र ढुक्क हुने अवस्था नरहेकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

‘आकस्मिक योजना बनाएर भए पनि तथ्यांकको प्रश्नलाई सुल्झाउनैपर्छ’ मुख्यमन्त्रीले भने । अद्यावधिक र राष्ट्रिय योजना आयोगले आफूलाई संघीय सरकारको आयोग मात्रै सम्झेर योजना बनाउन नहुने भन्दै उनले प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्न आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले कर्मचारी प्रशासनले परिणाम भन्दा प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने परम्परा रहेकाले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनबीच तादाम्यता नभएको बताए ।

राजनीतिक नेतृतवमा पनि माथि बस्दा एउटा र तल बस्दा अर्को सोंच र कुरा हुने पनि योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए । उनले राष्ट्रिय योजना आयोग पन्ध्रौं आवधिक योजना र २५ वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य तर्जुमाको क्रममा रहेकाले सातै प्रदेशसंग तहगत समन्वय गरेरै अघि बढ्ने स्पष्ट पारे । उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रोजेक्ट बैंक र तथ्यांकमा आधारित स्रोत प्रोफाइल बनाउन सुझाव दिए ।

फागुनसम्म तथ्यांक प्रोफाइल तयार हुने जानकारी दिंदै कंडेलले संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबीच सघन सहकार्य गर्ने पक्षमा आयोग रहेको स्पष्ट पारे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment