Comments Add Comment

‘चिनीमा सरकारकै मिलेमतोमा कार्टेलिङ, अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ’

२५ असोज, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले चिनीको मूल्यमा ठूलो आर्थिक चलखेल रहेको भन्दै यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

चिनीलगायत उपभोग्य सामानको बजारभाउ नियन्त्रण गर्ने विषयमा गठित उपसमिति संयोजक लेखराज भट्टले अर्थमन्त्रालयसहित सरकारी निकायले नै चिनीको कार्टेलिङ गराई मूल्यवृद्धि गराएको भन्दै अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

उनले आफ्नो प्रतिवेदनको पहिलो सिफारिसमा नै अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालयहरु र मातहतका विभागहरुको मिलेमतोमा चिनी आयात बन्द भएका कारण स्वदेशी उद्योगलाई कार्टेलिङ गरी मूल्यवृद्धि गराउन सहज वातावरण बनेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ‘… अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालयहरु र मातहतका विभागहरुको मिलेमतोमा हाल आयात बन्द भएका कारण स्टक रहेको चिनी विक्री गर्दा बजारमा १२ वटा चिनी उद्योगको कार्टेलिङ गराई २०७५ भाद्र २१ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सांसदहरु, सरकारी पदाधिकारी, उखु किसान र चिती उद्योग संघका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी रु ७० बजार मूल्य कायम गराइ बजारमा चिनीको चरम मूल्य वृद्धि गराउनमा प्रत्यक्ष सहयोग रहेको देखिएको हुँदा ठूलो आर्थिक चलखेल भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानविन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको ठहर छ ।’

उपसमितिले चिनी आयातमा लगाइएको बन्देज पूर्ण रुपमा हटाउन पनि सुझाव दिएको छ । लेखा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिई चिनीको आयातमा लगाइएको बन्देज हटाउनुपर्ने, परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको माग र आपूर्तिसँग सन्तुलन गराउने रणनीत बिनाउन निर्देशन दिनुपर्ने पनि उपसमितिले बताएको छ ।

हट्यो मासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने सिफारिस

उपसमितिले उपभोग्य वस्तुहरुको बजारभाउ नियन्त्रण गर्न निरन्तर बजार अनुगमन गर्ने र मासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो । तर, मूल समितिको छलफलपछि मासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अन्य सामाजिक संघ संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा निरन्तर बजार अनुगमन गर्न तत्काल निर्देशन दिने व्यवस्था मिलाउने, संघीय सरकार मातहत कर्मचारी तत्काल थप गरी नियमन प्रभावकारी बनाउने र अनुगमन प्रतिवेदन मासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने भन्ने प्रावधान प्रतिवेदनको परिच्छेद ३ को ‘ख’ मा उल्लेख थियो । तर संशोधित प्रतिवेदनमा ‘र अनुगमन प्रतिवेदन मासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने’ भन्ने हटाइएको छ ।

हेर्नुहोस् उपसिमिति संयोजक भट्टको मन्तव्य

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment