२८ असोज, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले लिँदै आएको एकीकृत सम्पत्ति कर हटेको छ ।
महानगरले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाएपछि सर्वत्र विरोध भयो । केन्द्र सरकारले हटाइसकेको कर पोखरा महानगरपालिकाले अनाधिकृत रुपमा लागू गरेको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा परेको रिटमा १६ असोजमा आदेश जारी भयो ।
अदालतको आदेशपछि पोखरा महानगरले एकीकृत सम्पत्ति कर हटाएको छ भने नयाँ सम्पत्ति कर तथा भूमिकर -मालपोत) कर व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएको छ । नयाँ कार्यविधि अनुसार अब सम्पत्ति कर र भूमि कर तिर्नुपर्छ ।
घरजग्गा, व्यवसाय वा अन्य कर एकमुष्ठ रुपमा लगाइने कर नै एकीकृत सम्पत्ति कर हो । अब सम्पत्ति र भूमि कर छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा तिर्नुपर्ने छ तर, बिल एउटै हुनेछ ।
घर बनेको जग्गाको कित्ता जत्ति ठूलो भए पनि घडेरीकै मूल्यमा महानगरले कर उठाउँदै आएको थियो ।
तर, नयाँ कानुन अनुसार घर र घर बनेको जग्गाको क्षेत्रफलको १ रोपनीसम्म सम्पत्ति कर लगाउन पाइन्छ । अब कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको घर र जग्गा अर्थात भवन र भवनले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गाको मूल्यांकन गरी सम्पत्ति कर लगाइने छ भने जग्गामा अब जिल्ला मालपोत कार्यलयले तोकेको मूल्यांकनका आधारमा भूमिकर उठाउने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण आचार्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार महानगरले अब एकीकृत सम्पति कर उठाउने छैन भने दसैंलगत्तै नयाँ कार्यविधि लागू गर्नेछ ।
नयाँ कार्यविधि अनुसार साविकमा महानगरले उठाउँदै आएको एकीकृत करलाई ‘विभाजन’ गरिएको छ । ‘अब दशैंलगत्तै नयाँ कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कर उठाउन थाल्नेछौं’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भने ।
उसो त उच्च अदालत पोखराले एकीकृत सम्पत्ति कर नउठाउन आदेश दिएपछि असोज १७ गते नै महानगरपालिकाले सबै वडालाई कर नउठाउन पत्र काटेको थियो ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाइ, सडक बत्ती, ढल निकास जस्ता आफूले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाका निम्ति लगाउने करसमेत सम्पत्ति कर लिँदाकै बखत एउटै विजकबाट लिने गरी व्यवस्था मिलाउने कार्यविधिमा छ ।
भूमिकर (मालपोत) कर लगाउँदा जग्गाको मूल्य गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा मालपोत कार्यालय कास्कीले रजिस्ट्रेशन पासका लागि निर्णय गरेको मूल्यमा ५० प्रतिशत घटाएर आएको मूल्यमा भूमिकर लगाउने छ ।
सम्पत्ति तथा भूमि करको दर एउटै भए पनि मालपातले रजिस्ट्रेशन पासको लागि निर्णय गरेको मूल्य पोखराका ठाउँअनुसार फरकफरक छ । महानगरले कर मूल्यांकन समिति पनि गठन गरेको छ । उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा महिनाको एक पटक बैठक बस्नैपर्ने गरी ६ सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।
करदाताले झुट्टा विवरण दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा सम्पत्तिको पुनः मूल्यांकन गरी जरिवानासहितको कर रकम असुल उपर गर्ने र सम्पत्ति कर रकमको प्रति वर्ष ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबर जरिवाना लिने कार्यविधिमा छ ।
यसअघि एकीकृत कर तिरिसकेकाहरुको हकमा भने अर्को वर्ष तिर्दा समायोजन गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
२० प्रतिशत कर छुट
महानगरपालिकाले नयाँ कार्यविधि बनाउनु अगाडि नै २० प्रतिशतसम्म कर छुटको अफर ल्याएको थियो । कर खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि महानगरले कर छुटको दर बढाएको थियो । महानगरले पुससम्मलाई २० प्रतिशतसम्म कर छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
राजस्व सम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदनअनुसार १० प्रतिशत कर छुट रहेकोमा पुस मसान्तसम्म सम्पति करमा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ । त्यसपछि फेरि १० प्रतिशत कायम हुनेछ ।
कृषि भूमिको हकमा ३० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ । यसअवधिमा कर तिरिसकेका करदाताको हकमा भने उक्त छुट रकम आगामी वर्ष कर भुक्तान गर्दा मिलान गरिने निर्णय भएको महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले जानकारी दिए ।
यस्तो छ पोखरा महानगरपालिकाले उठाउँदै आएको सम्पत्ति करको दर
