७ कात्तिक, काठमाडौं । संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने संकेत गरेको छ । प्रदेश २ मा देखिएको विवाद समाधानका लागि तत्काल क्याबिनेटमा कार्यकारी आदेशसम्बन्धी प्रस्ताव समेत लैजान सकिने गृहमन्त्रालयले उपाय सुझाएको छ ।
प्रदेश २ ले बनाएको प्रहरी ऐनका सन्दर्भमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै गृहसचिव प्रेमकुमार राईले संसद नचलेको वर्तमान अवस्थामा अध्यादेशमार्फत संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन सकिने बताए ।
प्रदेश सरकारलाई साह्रै नै अप्ठ्यारो परेको हो भने गृहमन्त्रालयले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेर तत्कालका लागि कार्यकारी आदेश जारी गर्नसमेत सकिने गृहसचिव राईले अर्को उपाय सुझाए । ‘चाँडो गर्नका लागि अहिले संसद नचलेको हुनाले अहिले अध्यादेशबाट संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ,’ सचिव राईले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘अहिले उहाँहरुलाई साह्रै अप्ठ्यारै पर्यो, प्रहरीको सञ्चालनमा को-अर्डिनेशन भएन भन्ने हो भने नेपाल सरकारले कुनै एउटा निर्णय गरेर कार्यकारी आदेशको रुपमा काम गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । मैले यो पहल पनि गरिरहेको छु ।’
प्रदेश नम्बर २ ले बनाएको प्रहरी ऐनको कुन बुँदामा संघीय सरकारको असन्तुष्टि हो भन्ने प्रश्नमा गृहसचिव राईले त्यो ऐन आफूहरुले नहेरेको र संविधान अनुसार पहिले संघीय कानून बन्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश २ को प्रहरी ऐनमाथि भइरहेको बहसबारे अनलाइनखबरले गृहसचिव राईसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी-
गृहसचिवज्यू, प्रदेश २ ले बनाएको प्रहरी ऐनको कुनचाहिँ प्रावधान संघीय सरकारलाई चित्त नबुझेको हो ?
प्रदेश २ ले कस्तो प्रहरी ऐन बनाउँदैछ, त्यसको प्रावधान हामीले हेरेका छैनौं । त्यो प्रावधान हामीले अध्ययन गरेका छैनौं र अहिले त्यसको अध्ययन गर्नु पनि छैन ।
उसोभए केन्द्र सरकारको आपत्तिचाहिँ केमा त ?
तपाईले संविधानको धारा २६८ हेर्नुभएकै होला । त्यसले प्रदेशको प्रहरी ऐनका सम्बन्धमा तीनवटा कुरा गरेको छ । सो धाराले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहन्छ भनेको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुन्छ भनिएको छ । त्यसैले संघीय कानून बनाउनुपर्यो क्या पहिला । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको नै पहिला डिफाइन हुनुपर्यो । कार्यसञ्चालन कसरी हुन्छ, सुपरीवेक्षण कसरी हुन्छ र संयोजन कसरी हुन्छ ? त्यो संघीय कानून बमोजिम हुन्छ भनिसकेपछि हामीले पहिले संघीय कानून बनाउनुपर्यो ।
तर, अहिलेसम्म संघीय प्रहरी ऐन अहिलेसम्म किन बनेन ?
हामीले कानून मन्त्रालयमा पठाएका छौं । हामीले पठाएको करिब डेढ/दुई महिना भयो ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको छुट्टै संघीय कानून बन्छ नै । यो बनेपछि बल्ल प्रदेश प्रहरीको कामको डिफाइन भएपछि प्रदेश प्रहरी ऐन बन्छ । त्यसैले पहिला काम र भूमिका डिफाइन गर्ने कानून आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
संघीय प्रहरी ऐन बनाउन ढिलाइ भयो भन्ने प्रदेश सरकारको गुनासो छ नि ?
यसलाई चाँडो गर्नका लागि अहिले संसद नचलेको हुनाले अध्यादेशबाट ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । भएन भने त्यतातिर पनि जानुपर्ने हुन्छ ।
यो सँगसँगै एउटा समायोजनको परिच्छेद पनि त्यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रहरीमा जति संख्या हामीले किटान गर्छौं, त्यो किटान गरेको संख्या प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने र किटान नभएको जति संख्या प्रहरीमा रहने भन्ने हुन्छ, त्यसलाई समायोजन हामी गर्छौं । त्यसैले पहिला संघीय प्रहरी ऐन बन्नुपर्यो ।
तर, संघीय कानून बन्न ढिलो भएकाले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन बाध्य भइयो भन्ने प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रीको तर्क छ नि ?
अब अहिले उहाँहरुलाई साह्रै अप्ठ्यारै पर्यो, प्रहरीको सञ्चालनमा को-अर्डिनेशन भएन भन्ने अवस्था हो भने नेपाल सरकारले कुनै एउटा निर्णय गरेर कार्यकारी आदेश जारी गर्न सक्छ । त्यस्तो आदेशका रुपमा प्रदेश प्रहरीमा तोकिएका अहिलेका डीआइजीले प्रदेश सरकारसँग समन्वयन गरेर प्रदेशभित्रको प्रहरीको सञ्चालन, रेखदेख र शान्ति सुरक्षामा काम गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । मैले यो पहल पनि गरिरहेको छु । मैले यसलाई क्याबिनेटमा लाने विचार गरिराखेको छु ।
