१२ कात्तिक, काठमाडौं । श्रीलंकामा नेतृत्वका लागि भएको संघर्षलाई दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव कायम गर्ने चीन र भारतबीचको ठूलो लडाईंको पछिल्लो झडपका रुपमा लिन सकिन्छ ।
यसले बेइजिङसँग पहिलेदेखि नै ऋणमा रहेको सानो टापु देशलाई संवैधानिक संकटको बीचमा छाडिएको छ ।
श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाउँदै प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेलाई बर्खास्त गरेर पूर्वराष्ट्रपति तथा प्रभावशाली नेता महिन्द्रा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरे ।
सत्ताका लागि भएको संघर्षमा शनिबार उनले नोभेम्बर १६ सम्मको लागि संसद नै स्थगित गरिदिए, जसले टापु देशमा ताजा उथल-पुथल पैदा गरेको छ ।
सन् २००५ देखि २०१५ सम्म शासन गरेका राजापाक्षेलाई फेरि नियुक्त गर्ने सिरिसेनाको निर्णयले श्रीलंका चीनसँग नजिकिने र त्यसले क्षेत्रीय सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
यससँगै उसले चीनसँग विभिन्न ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरुका लागि भारी मात्रामा ऋण लिने छ । राजापाक्षेको पुनरागमनले नयाँ दिल्लीको कोलम्बोसँगको प्रभावलाई पनि कमजोर बनाउने छ ।
विक्रमसिंघेले श्रीलंकाको विदेश सम्बन्धलाई केही हदसमम्म सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरेका थिए । चीनसँग दुरी कायम गरेर भारत र जापानसँग पनि नजिकिने प्रयासमा थिए ।
राजनीतिक जोखिम र्फम युरेसिया ग्रुपका एसिया निर्देशक शैलेश कुमारका अनुसार कोलम्बोको अन्तिम आशाको रुपमा फेरि एकपटक बेइजिङ अगाडि आइरहेको छ । राजापक्षेले चिनियाँ लगानीका लागि फेरि पनि ढोका खोल्ने भविष्यवाणी कुमारले गरेका छन् ।
यो संक्रमणले चीनले फेरि पनि श्रीलंकाको अर्थतन्त्रलाई प्रभावमा पार्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ किनभने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बिक्रमसिंघे भन्दा फरक उनीहरुको विश्वासपात्र हुनेछन् ।
श्रीलंकामा विकास भएको घटनाक्रमले चीन र भारतबीच हिन्द महासागरमाथि ठूलो प्रतिस्पर्धा हुने देखाएको छ । श्रीलंकामा बेइजिङको सम्भावित नाफाले अर्को सानो दक्षिणएसियाली देश माल्दिभ्समा उसको प्रभाव घटेको घाटालाई पूर्ती गर्छ । जहाँ हालसालै भएको निवार्चनमा भारतसँगको सम्बन्धलाई नकारेर चीनतिर ढल्किएका पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्ला यमिन पत्तासाफ भएका थिए ।
अमेरिका र युरोपियन युनियनको जस्तै भाषा दोहोर्याउँदै भारतको विदेश मन्त्रालयले आइतबारमात्रै उसले श्रीलंकामा भएको राजनीतिक विकासलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएको छ ।
‘सबै पार्टीहरुलाई श्रीलंकाको संविधान अनुसार काम गर्न हाम्रो आग्रह छ, हिंसाबाट टाढा रहेर संविधान अनुसारको प्रक्रिया अपनाउन हामी आग्रह गर्छौं’, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले टि्वटरमा लेखेको छ, ‘श्रीलंका सरकारले जेनेभा सन्धी अनुसार मानवअधिकार, जवाफदेही न्याय र शान्तिको लागि काम गर्ने आशा गरेका छौं ।’
ऋणै ऋणमा डुबेको देश
सिरिसेनाले विक्रमसिंघेसँग नीति, संस्कृति, व्यक्तित्वमा परेको फरकले राजनीतिक र आर्थिक संकट निम्त्याएको बताए ।
‘मेरा लागि एकमात्र विकल्प भनेको पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलाई निम्त्याएर नयाँ सरकार गठनका लागि उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुमात्रै रहेको थियो’, सिरिसेनाले आइतवार जारी गरेको विज्ञिप्तमा भनेका छन्, ‘मैले संसदका २१ माननीय सदस्यहरुलाई नयाँ सरकारमा सहभागी हुनका लागि खुल्लारुपमा आमन्त्रण गरेको छु ।’
राजनीतिक धोकाबाजी चलिरहदाँ पूर्वपेट्रोलियम मन्त्री अर्जुन रानातुंगाको सुरक्षा गार्ड समातिएका छन् । उनले सरकारी स्वामित्वको सिल्योन पेट्रोलियम कर्पोरेशनको मुख्यालय अगाडि राजापाक्षेका समर्थकहरुको भीडमाथि गोली प्रहार गर्दा दुईजना घाइते भएका थिए ।
श्रीलंकामा धेरै नै लोकपि्रय रहेका राजापाक्षेको विगत धेरै नै विवादित रहेको छ । उनले अल्पसंख्यक तामिलहरु पृथकतावादीहरुमाथि कडा कारबाही गरी २६ वर्षदेखि चलिरहेको गृहयुद्धलाई समाप्त गरिदिएका थिए ।
तामिललाई निस्तेज बनाउने क्रममा युद्धअपराध भएको भन्दै मानवअधिकारवादी, समूह र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले उनको आलोचना गर्ने गरेका छन् ।
राजापाक्षेले चीनसँग धेरै संख्यामा ऋण लिएर ठूला पूर्वाधार योजनाहरु सुरु गरे, जसमध्ये एक उनको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा हम्बनटोटा बन्दरगाहको निर्माण पनि रहेको छ । यसै परियोजनाको कारण पैसा सकियो र उनले अन्तिममा परियोजना नै चीनको सरकारी र्फमलाई ९९ वर्षको लिजमा चलाउन दिने निर्णय गरे ।
अहिले पनि श्रीलंकाको ८० प्रतिशत सरकारी राजश्व ऋण तिर्नका लागि प्रयोग हुन्छ । राजापाक्षेको कालको ऋणले श्रीलंकालाई ऋणमा डुबाएको भए पनि बन्दरगाह चीनको हातमा दिने निर्णय विक्रमसिंघेले गरेका थिए र त्यसको धेरै नै आलोचना भएको थियो ।
दुई ठूला नेताहरु बीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको संकेतको रुपमा विक्रमसिंघेलाई सिरिसेनाको पार्टीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न दबाव दिएको थियो । उनले उक्त चाललाई हराइदिए ।
‘त्यहाँ कुनै पनि काम राम्रोसँग नभएको धारणा उत्पन्न भएको थियो’ फर्नान्डो भन्छन्, ‘यो भावनात्मक कुरा थियो, त्यसैले त्यहाँ परिवर्तनका लागि उत्साह छ ।’
‘श्रीलंकाको अझै पनि ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था छ र विश्वव्यापी बजार उथल-पुथल भएका कारण उसले अन्तराष्ट्रिय वित्तिय सहयोग नपाउन सक्छ’, युरेसियाका कुमार भन्छन्, ‘त्यसै कारण राजापाक्षेको नियुक्तिले चीनबाट विस्तारै भए पनि पँूजी भित्र्याउँछ जतिखेर अन्य थोरै देशहरु मात्रै त्यहाँ लगानी गर्न रुची देखाइरहेका छन् ।’
शक्ति संघर्ष
विक्रमसिंघेले शनिबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले अझै पनि बहुमत सदस्यहरु आफ्नो पक्षमा रहेको बताएका थिए र त्यसलाई सिद्ध गर्नका लागि संसदको विशेष सत्र बोलाएका थिए ।
आफ्नो बर्खास्ती असंवैधानिक भएको भन्दै उनी त्यसविरुद्ध अदालतमा जाने सम्भावना छ ।
‘जीवन एक लडाईं हो, हामीले श्रीलंकाली जनताको परिस्थितिलाई झनै खराब बनाउन हुँदैन’ विक्रमसिंघेले रिपोर्टरहरुलाई बताए । उनको प्रतिक्रिया शक्तिको लागि राजनीतिक पार्टीहरुबीच घम्साघम्सी भएपछि आएको हो ।
सिरिसेनाका युनाइटेड पिपुल्स फ्रिडम एलाएन्स पार्टीका महासचिव महिन्दा अमरविराले बताएअनुसार आर्थिक समस्या, राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नहरु र सिरिसेनाको हत्याको षडयन्त्र रचिएको कारण पार्टीले गठबन्धन सरकार छोडेको बताएका थिए ।
शुक्रबारको परिवर्तनपछि श्रीलंकाको २२५ सिटे संसदको ९५ प्रतिशत सांसदहरु राजापाक्षे र सिरिसेनाको मु्ठ्ठीमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई संसदमा विश्वासको मत लिनका लागि ११३ जना सांसदको सामान्य बहुमत आवश्यक छ ।
बिक्रमसिंघेलाई १०६ सांसदको साथ थियो । त्यसमा श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेसका ८, तालिम प्रोग्रेसिभ एलायन्सका ६, अल सिल्योन मक्कल काग्रेसका ५ पनि समावेश छन् । तामिल नेसनल एलायन्सले आफूले कसलाई समर्थन गर्ने बताएको छैन । उ सँग १६ सिट छ भने मार्क्सवादी जेभीपीसँग ६ सिट रहेको छ ।
नयाँदिल्लीमा आधारित पर्यवेक्षक अनुसन्धान कोषका वरिष्ठ शोधकर्ता मनोज जोशीका अनुसार श्रीलंका र चीनसँग नयाँ विकसित घटनामा भारतको महत्वपूर्ण न्यायनीति रहेको छ ।
‘कसैले सजिलै छोडेर जान सक्दैन, त्यसैले त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुनेछ, तर श्रीलंकालीहरुले आफूलाई उपयोग गर्नु दिनुको सट्टामा यसलाई आफ्नो फाइदाका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
(स्रोतः एनडीटीभी)
