१६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल र थाईल्याण्डबीच ४७ वर्षअघि भएको हवाई सम्झौता नवीकरण भएको छ ।
सन् १९७१ मा भएको पुरानो ढाँचाको सम्झौतालाई परिमार्जन गरी नवीकरण गरेसँगै नेपालका जुनसुकै विमान थाइल्याण्ड जान पाउने भएका छन् ।
पुराना ढाँचाको हवाई सेवा सम्झौता (एसए) लाई परिमार्जन गर्दै ग्रान्ट अफ राइट्स, को-अपरेटिभ मार्केटिङ एरेन्जमेन्ट, एभिएसन सेक्युरिटी तथा एभिएसन सेफ्टीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय उड्डन संगठन (आइकाओ) ले निर्दिष्ट गरेको ढाँचा र विषयवस्तु समेटी नयाँ हवाई सम्झौता भएको हो ।
थाइल्याण्डको बैंककमा शुक्रबार भएको प्रारम्भिक सम्झौतामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य र थाइल्याण्डको नागरिक उड्डयन निकायका महानिर्देशक चुला सुकामानोपले हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौताअनुसार एक सातामा दुवै पक्षले २८ उडान गर्नसक्ने र जुनसुकै वायुयान प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । यस्तै थाइ पक्षलाई काठमाडौंबाहेक नयाँ निर्माणधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत उडान गर्न प्रेरित गर्ने भनिएको छ ।
दुवै पक्षले मालवाहक उडान गर्दा कुनै पनि प्रकारको संख्याको सीमा नतोक्ने पनि सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । कन्ट्री कोडको आधारमा दुवै पक्षले तेस्रो मुलुकमा उडानको तालमेल मिलाउन सक्ने पनि समझदारी भएको छ ।
अब नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरुले दुई वटा दक्षिण एशियाली, दक्षिण पूर्वी एशियाली र उत्तर पूर्वी एशियाली मुलुकमा मध्यस्थ विन्दुको रुपमा तथा दुई वटा दक्षिण पूर्वी एशियाली, उत्तर पूर्व एशियाली र प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकमा गन्तब्यपछिको विन्दुको रुपमा पाँचौं हवाई ट्राफिक अधिकार उपयोग गर्न पाउनेछन् ।
थाई पक्षलेका वायुसेना कम्पनीहरुले भारतको नयाँ दिल्लीबाहेकका दुई वटा दक्षिण एशियाली, दक्षिण-पूर्वी एशियाली र मध्यपूर्वका मुलुकमा मध्यस्थ विन्दुको रुपमा र भारतको नयाँ दिल्लीबाहेकका अन्य दुई वटा गन्तव्यपश्चातको विन्दुमा पाँचौं हवाई ट्राफिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउनेछन् ।
