१६ कात्तिक, काठमाडौं । मलेसियासँगको श्रम समझदारीपछि श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले कतारसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । मलेसियामा जस्तै अब कतारमा पनि शून्य लागतमा कामदार पठाउने मन्त्री बिष्टको रणनीति छ ।
कतारसँग भएको श्रम सम्झौता श्रमिकमैत्री नभएको निश्कर्ष निकाल्दै सरकारले श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका लागि कतारसँग छलफल बाक्लो बनाउन लागेको छ । यसका लागि आगामी साता कतारको श्रम ममिला हेर्ने मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारी नेपाल आउने तय भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कतारका मन्त्री नेपाल आएलगत्तै यही नोभेम्बर महिनामै नेपाली टोली कतार जाँदैछ ।
यी दुई सरकारी भ्रमण र वार्तामा श्रम सम्झौतालाई समायानुकल परिमार्जन गर्न आ-आफ्ना एजेण्डाहरु राख्ने र घनिभूत रुपमा छलफल गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
कतारसँग सन् २००५ मा नेपालले श्रम सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौताले नेपाली कामदारको हितमा धेरै कुरा समेट्न सकेको छैन । यसमा कतार जाँदा कामदारले भिसा शुल्क र हवाई टिकटको शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने व्यवस्था छैन ।
कामदारलाई अप्ठेरो अवस्थामा रोजगारदाता परिवर्तनको अधिकार दिइएको छैन । कामदारले आफ्नो पासपोर्ट रोजगारदातालाई बुझाएर बन्धक जस्तैगरी बाँच्नुपर्छ । कतारसँगको सम्झौताले महिला कामदारको अधिकार संुरक्षाबारे सम्बोधन गरेको छैन ।
कामदारका हितबारे सम्झौताहरु अपुरो र अधुरो रहेकाले सरकारले अब क्रमसँग सम्झौता र समझदारीहरु पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्री बिष्टले केही समयभित्रै रोजगारीका लागि कतार जान एक रुपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने वातावरण तयार हुने जिकिर यसअघि नै गरिसकेका छन् ।
केही हप्ताअघि संसदको उद्योग वाणिज्य, उपभोक्ता तथा श्रम समितिमा मन्त्री बिष्टले यस्तो व्यवस्थाका कतारसँगको छलफल अन्तिम चरण पुगेको बताएका थिए ।
मलेसियासँग पहिलो पटक सरकारी स्तरमा श्रम समझादारी गरेपछि बिष्टले अब कतारसँग एउटा उन्नतस्तरको सम्झौताका लागि पुनरावलोकनलाई प्राथमितामा राखेर छलफल अघि बढाएका हुन् । अहिले पनि कतारमा जाने श्रमिकका लागि प|mी भिसा र टिकेटको प्रावधान लागू छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।
अब भने सरकारले विशेष व्यवस्थामार्फत नै कतारसँग श्रमिक पठाउने प्रवन्ध गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
‘कतार जाने श्रमिकका लागि विशेष व्यवस्था गर्न हाम्रो प्रयत्न जारी छ । केही समयभित्रै मजदुरले एक रुपैयाँ पनि नतिरी सजिलो प्रक्रियामार्फत कतार जाने व्यवस्था गर्न हामी पहल र प्रयास गर्दैछौं’ बिष्टले भनेका छन् ।
तर, उनले त्यस्तो व्यवस्थाका लागि कस्तो प्रण्णली र संयन्त्र स्थापना हुन्छ भन्नेबारे संसदीय समितिलाई जानकारी दिएका छैनन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कतारका कामदार लैजाने प्रक्रियाका लागि सरकारी स्तरबाटै विशेष ‘रोजगारी भिलेज’को व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जहाँ कतारका रोजगारदाताहरुले आफ्नो माग लिएर आउन सक्छन् । र, त्यहाँ कामदारले सोझै रोजगारदाताको सोझो भेटघाट गरेर कतारी कम्पनीमा भर्ना हुन सक्नेछन् ।
यस्तो व्यवस्थापछि कामदारलाई कतार जानका लागि म्यानपावरसम्म धाउनु नपर्ने अवस्था बन्न सक्ने विश्वास सरकारको छ ।
कामदारलाई एकद्वार प्रणालीबाटै ‘वान स्टप सेन्टर’ मार्फत लैजाने व्यवस्था लागि कतार पनि तयार भएको दावी मन्त्रालयको स्रोतको छ । बिचौलियालाई कुनै मौका नदिने व्यवस्था गर्न यस्तो अवधारणा ल्याउने योजना बनेको हो ।
यस्तो प्रक्रियाबाट श्रमिक लैजाँदा एक रुपैयाँ पनि आर्थिक भार पर्न नहुने विषयलाई मन्त्री बिष्टले कतारसँग पनि उठाएका छन् । यसबारे दुईदेशबीच ठोस सहमति हुन बाँकी छ ।
भिलेजमार्फत कामदार लैजाँदा सबै प्रक्रिया निःशुल्क हुने गरी सम्झौताको योजना बनेको छ । यो अवस्थापछि म्यानपावरमार्फत नै कतार जानुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्ने अपेक्षा श्रम अधिकारीहरुको छ ।
केही चरण्मा वार्ता भएर सम्झौता पुनरावलोकनको ड्राफ्ट आदान- प्रदान भएपछि दुईदेशबीच औपचारिक सहमति हुनेछ । तर, कतारसँग पनि कामदार लैजाने प्रक्रियाको सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने अडानबाट मन्त्रालय कुनै हालतमा पछि नहट्ने र सकेसम्म सरकारीस्तर (जीटुजी)कै लागि प्रयास हुने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
म्यानपावर व्यवसायीको रुवाबासी
सरकारले मलेसिया र कतारजस्ता मुख्य श्रम गन्तव्यमा कामदारहरु पठाउँदा शून्य लागत कायम गर्ने प्रयास गरेपछि म्यानपावर व्यवसायीहरुको निद्रा हराएको छ ।
अब कामदारहरुबाट जथाभावी पैसा असुल्न नपाइने भएपछि धेरैवटा म्यानपावर कम्पनीहरु बन्द हुने स्थितिमा पुगेकाले व्यवसायीहरु सरकारसँग रुष्ट बनेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस म्यानपावर व्यवसायीको गुनासो : १४ हजारमा मलेसियामा पठाउन सकिँदैन
