Comments Add Comment

नीलाम्बर आचार्यको भाग्यः वामपन्थ छाडेको २७ वर्षपछि कम्युनिस्टबाटै पुरस्कृत

२६ कात्तिक, काठमाडौं । कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता त्यागेको २७ वर्षपछि ७५ वर्षीय नीलाम्बर आचार्यलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले दिल्ली दूतावासको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । विश्वमा साम्यवाद पतन भयो भनेर कम्युनिस्ट पार्टी छाडेका आचार्यलाई दुईतिहाई बहुमतप्राप्त नेकपाको सरकारले भारतको लागि राजदूत सिफारिस गरेपछि राजनीतिक तथा कुटनीतिक वृत्तमा खैलाबैला भएको छ ।

यो खैलाबैला कम्युनिस्ट पार्टी छाडेर कांग्रेसतिर लागेका आचार्यलाई नियुक्त गरिएको भन्दा पनि भारतमा किन उनलाई नै राजदूत बनाउने निर्णय भयो भन्ने प्रसंगले हो । धेरैका अनुमान फेल खुवाउँदै मन्त्रिपरिषदको सोमबार साँझ बसेको बैठकले आफूलाई ‘स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषक’ भन्न रुचाउने आचार्यलाई भारतको राजदूतमा सिफारिस गरेको हो ।

नेकपाले भारतमा राजदूत बनाएर पठाउने व्यक्ति नभेटेको समाचार अनलाइनखबरले दुई साताअघि प्रकाशित गरेको थियो । नीलकण्ठ उप्रेतीको सिफारिस विवादमा परेपछि निर्णय नै निश्क्रिय पारेको सरकारले यसबीचमा भारतको राजदूत बनाएर पठाउने उचाइको व्यक्ति खोज्ने क्रममा आचार्य उपयुक्त पात्र बनेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ ।

को हुन् नीलाम्बर ?

निलाम्बर आचार्य युवा अवस्थामा कम्युनिस्ट बने । उनी तत्कालीन कम्युनिस्ट मुलुक रुसमा पत्रकारिता विषयमा छात्रवृत्ति पाएर पढ्न गए । फर्केर आउँदा उनी बोल्सेभिक कम्युनिस्ट भइसकेका थिए । तर, उनी फर्किंदा नेपालमा पञ्चायती शासन लागु भएको र कम्युनिस्ट पार्टी राजावादी र राजाविरोधी कित्तामा बिभाजित भइसकेको थियो ।

पुष्पलालका नेतृत्वमा तेस्रो महाधिवेशन भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्गठन भएको थियो । उता केशरजंग रायमाझीको नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीले राजा महेन्द्रलाई साथ दिएको थियो । नीलाम्बर रुसबाट फर्केपछि रायमाझीकै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भए । तर, बिष्णुवहादुर मानन्धरहरुसँगै आचार्य पनि अलग भएर पञ्चायतविरोधी गतिविधिमा लागे ।

आचार्य ०४८ सालसम्म बिष्णुवहादुर मानन्धरले नेतृत्व गरेको नेकपा संयुक्तका नेता थिए । ०४६ सालको जनआन्दोलनमा तत्कालीन बाममोर्चामा नेकपा संयुक्तबाट आचार्य सदस्य थिए । जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा बाममोर्चाले तीन मन्त्री पाउँदा मालेबाट झलनाथ खनाल, माक्र्सवादीबाट साहना प्रधान र नेकपा संयुक्तबाट नीलाम्बर आचार्य मन्त्री थिए ।

०४७ सालको संविधान मस्यौदा आयोगमा कानुनमन्त्रीको हैसियतले आचार्यको पनि भूमिका थियो । आयोगका तत्कालीन सदस्य भरतमोहन अधिकारीका अनुसार सरकारका तर्फबाट संविधान मस्यौदा अध्ययन कार्यदलका तीनजनामध्ये आचार्य एक सदस्य थिए । ०४८ सालमा कांग्रेसको बहुमतको सरकार बनेपछि आचार्यले ०४८ फागुनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता त्यागे ।

उनी कांग्रेसको सरकारका पालामा श्रीलंकाको राजदूत नियुक्त भए । तर, कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रुसको राजदूत बनाउने भन्दै उनलाई फिर्ता बोलाए । तर, आचार्य कृष्णप्रसाद भट्टराई निकट रहेको भन्दै कोइरालाले बचन पूरा गरेनन् । उनी त्यसबीचमा स्वतन्त्र लेखपढ र बिचार निर्माणमा लागे ।
०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित हुने २६ जनाको कोटामा कांग्रेसका तर्फबाट आचार्य सभासदमा मनोनित भए । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि आचार्य संवैधानिक समितिको सभापति बने ।

पछिल्लो समय उनी कांग्रेसमा क्रियाशील थिएनन् । बरु ओलीकै सिफारिसमा प्रबुद्ध समूहको सदस्य बनेका थिए ।

आचार्यबारे टिप्पणी गर्दै पुराना कम्युनिस्ट नेता भरतमोन अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँले भारतको राजदूत पद ‘डिजर्भ’ गर्नुहुन्छ । राजदूत हुनका लागि आवश्यक योग्यता उहाँसँग छन् । असाध्यै सज्जन, भलाद्मी र स्वतन्त्र व्यक्तित्वको चयन गरेर ओलीजीले राम्रो निर्णय गर्नुभएको छ । उहाँ आत्मसम्मान भएको राष्ट्रवादी व्यक्ति पनि हो ।

आचार्यको राजदूत नियुक्ति सिफारिसबारे पूर्वमन्त्री एवं त्यसबेला कोइरालाको किचन क्याबिनेटमा रहेका जेपी गुप्ताको टिप्पणी निकै चाखलाग्दो छ ।

गुप्ता ट्वीटरमा लेख्छन्- राजदूतमा नीलाम्बर आचार्यको चयन चाखलाग्दो छ । यो सरकारबाट भएको दलीय भागबण्डा, अन्तरदलीय चयन, स्वतन्त्र चयनको उदार उदाहरण वा चयनितको प्रबुद्ध खेमा परिवर्तन ? अथवा अरु के होला ? किनकि लामो समयदेखि उहाँ कांग्रेसको परिधिमा रहनुभएको थियो ।’

राजन भट्टराई भन्छन्- उहाँ बाम लोकतान्त्रिक व्यक्ति हुनुहुन्छ

आचार्यको नाम मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई सिफारिस गर्नुपर्ने कारण औचित्यसहित बताएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । आचार्यको देशभक्तिपूर्ण व्यक्तित्व र भारतका आशय पनि बरिष्ठतम व्यक्ति राजदूत भइदिए हुन्थ्यो भन्ने रहेकाले आचार्यलाई पठाउन लागिएको प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट बैठकमा सुनाएका थिए । आचार्यको नियुक्ति विवादरहित हुने विश्वास प्रधानमन्त्रीको थियो ।

त्यसो त सूत्रहरुको दाबी अनुसार प्रधानमन्त्रीको रोजाईमा डा.राजन भट्टराई पनि थिए । तर, नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य भट्टराईले पार्टी र संसदीय राजनीतिमै क्रियाशील हुने इच्छा व्यक्त गरे । काठमाडौं ४ बाट संसदीय चुनावमा पराजित भएका भट्टराईले सोही क्षेत्रमा अर्को चुनावको तयारी गर्न थालिसकेका छन् । राजदूत नबन्ने उनको चाहनापछि हालै उनी विदेश मामिला सल्लाहकार नियुक्त भएका छन् ।

यसबीचमा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालको नाम पनि भारतका लागि राजदूतका रुपमा नआएको होइन । तर, प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा भर गरेका पात्र रिमालको अभाव खड्किने र रिमाल स्वयं पनि राजदूत बन्ने पक्षमा थिएनन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रवहादुर पाण्डेको पनि इच्छा थियो दिल्ली जाने । तर, दिल्लीको राजदूत बनाउने व्यक्ति खोज्ने क्रममा निलाम्बर आचार्य पाण्डेभन्दा उपयुक्त देखिए ।

पहिलो संविधानसभाको संवैधानिक समिति सभापति हुँदादेखि नै आचार्यले तत्कालीन एमालेको विचारलाई समर्थन गरिरहेका थिए । यसबीचमा केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गठित नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (इपिइजी) को सदस्यमा आचार्य पनि परे ।

नाकाबन्दीविरुद्ध ओलीको अडानदेखि हरेक सन्दर्भमा आचार्यले बौद्धिक तहबाट साथ दिएका कारण उनी ओलीको नजरमा परेका थिए । उनी गत वर्षको चुनावमा पनि वाम गठबन्धनको पक्षमा उभिएका थिए ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा ओलीले लिएको अग्रसरताको कतिपय बौद्धिक जमातबाट आलोचना हुँदा आचार्यले ओलीको अडानको प्रशंसा गरे । ओलीले लिएको ‘राष्ट्रवादी’ अडानको पक्षमा आचार्यले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।

इपिइजीमा रहँदा पनि उनले ओलीको विचारको प्रतिनिधित्व गरेको बताइन्छ । यी सबै घटनाक्रम र नेकपामा त्यो तहको व्यक्ति नभेटिएको अवस्थामा आचार्यलाई मौका मिलेको हो ।

आचार्यसँगै इपिइजीको सदस्य रहेका नेकपा नेता तथा प्रधानमन्त्रीका नवनियुक्त विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पार्टीका नेताहरुबीच सल्लाह भएरै आचार्यको नाम सिफारिस गरिएको बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीजस्तै आचार्य पनि राष्ट्रवादी छविको प्रवुद्ध व्यक्ति भएकाले यो नियुक्तिले ‘वजन’ राख्ने भट्टराईले दाबी गरे ।

भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँ कुटनीतिक रुपमा परिपक्व, राजनीतिक रुपमा बाम लोकतान्त्रिक बिचार बोकेको र व्यक्तिगत रुपमा राष्ट्रको पक्षमा दहि्रलो अडान लिने व्यक्ति हुनुहुन्छ । अर्को कुरा, नेपाल र भारतबीचको अबको सम्बन्ध कस्तो हुने र कस्ता सन्धीसम्झौताहरु हामीलाई चाहिन्छन् भनेर प्रतिवेदन बनाउने इपिइजीको सदस्यसमेत भएकाले यसको कार्यान्वयनमा पनि उहाँ जस्तै व्यक्ति राजदूत बन्दा मुलुकका लागि फाइदा छ ।’

स्रोतका अनुसार नीलाम्बरको नियुक्तिका सन्दर्भमा नेकपाका नेताहरुबीच छलफल भएरै निर्णय गरिएको हो । विभिन्न व्यक्तिका बारेमा छलफल हुँदा आचार्य उपयुक्त पात्र देखिएको एक सचिवालय सदस्यले बताए ।

उमेर ७५ नाघे पनि आचार्य बौद्धिक र कुटनीतिक अभ्यासमा सक्रिय रहेको र इपिइजीको सदस्य पनि भएकाले उनलाई भारतको राजदूत बनाउन नेकपाका नेताहरु सहमत भएको उनको दावी छ ।

पार्टीको नेतालाई राजदूत सिफारिस गर्दा विगतमा कि त भारतले असन्तुष्टि जनाउने कि राजदुत भएर जाने नेताले आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाएर राजनीति गर्न खोजेकाले सतर्कता अपनाइएको स्रोत बताउँछ । यही कारणले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक महत्वाकांक्षा नभएका र समाजले पत्याएका व्यक्ति खोजेको स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो- जसरी चैतन्य मिश्र जस्ता बिद्धानको नेतृत्वमा स्वतन्त्र विज्ञहरुको थिंक ट्यांक बन्यो, त्यसैगरी भारतको राजदूतमा नीलाम्बरको सिफारिसले यो सरकार प्राज्ञिक र कुटनीतिक क्षेत्रमा पार्टी कार्यकर्तामात्र भर्ति गर्न चाहँदैन भन्ने सन्देश पनि हो । देश बनाउने अभियानमा प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरुको योग्यताको कदर गर्न चाहनुभएको छ ।’

भारतका लागि नेपाली राजदूतमा आचार्यको सिफारिसलाई समर्थन गर्नेहरु मात्रै होइन, शंकाको नजरले हेर्नेहरु पनि छन् । वयोवृद्ध अवस्थाका कारण आचार्यले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने कतिपयको तर्क छ भने कतिपयले उनलाई भारतको मात्रै नभएर पश्चिमाहरुको पनि ‘च्वाइस’ भएको व्यक्तिका रुपमा हेरेका छन् । पूर्वकम्युनिस्ट र ओलीको ‘राष्ट्रवाद’ का समर्थकका रुपमा नेकपाका नेताहरुले गरेको चर्चाले आचार्यलाई भारतले शंकाकै नजरमा हेर्ने विश्लेषण पनि कतिपयले गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment