तिलोत्तमाका सबै सामुदायिक विद्यालयमा एकैथरी रंगरोगन

२६ कात्तिक, बुटवल । तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा एकै खालको रंगरोगन गराएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको भौतिक एवं शैक्षिक सुधार गर्दै विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सबै विद्यालयमा एकै खालको रंगरोगन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरभित्रका २४ वटा आधारभूत र २० वटा माध्यमिक गरी ४४ वटै सामुदायिक विद्यालयमा अहिले पहेंलो र रातो रंग लगाई चिटिक्क बनाइएको छ । रुपन्देहीमा सामुदायिक विद्यालयलाई एउटै रंगरोगन गरेर एकरुपता दिनेमा तिलोत्तमा पहिलो स्थानीय तह हो ।

दशैं र तिहार विदाका बेला पारेर विद्यालय रंगरोगन गराइएको नगरपालिका शिक्षा प्रमुख उपसचिव हरिप्रसाद ज्ञवालीले बताए । नयाँ रंगले नयाँपन दिने र विद्यार्थीको पढाईप्रतिको रुचि बृद्धि हुने अपेक्षा नगरपालिकाले लिएको उपसचिव ज्ञवालीले बताए ।

विद्यालयहरु रंगरोगनका लागि नगरपालिकाले प्राविधिक टोली खटाएर लागत इस्टिमेट गरेअनुसार विद्यालय हेरी न्यूनतम ७५ हजारदेखि अधिकतम सात लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म वजेट दिइएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

रंगरोगनका लागि नगरपालिकाले एक करोड २९ लाख वजेट छुट्याएको थियो । अहिले नगरपालिकाका सबै विद्यालयमा रंगरोगन गरेर सकिएको छ । यसलगत्तै नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ । जस अन्तर्गत कक्षा कोठा, फर्निचर, शौचालय थप र मर्मतसम्भार, खेल मैदान मर्मत र निर्माण, कम्पाउण्ड वाल निर्माण गर्न एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन गरेको छ । जसका लागि एक करोड रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई नेपाल सरकारले दिएको मासिक ६ हजार पारिश्रमिक न्यून भएकाले नगरपालिकाले प्रति व्यक्ति ३ हजारका दरले थपेर पारि।मिक दिने गरेको छ ।

नगरपालिकामा कक्षा १० सम्म सामुदायिकतर्फ १२ हजार एक सय ५४ जनासमेत गरी कूल ३५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यालय उमेरका सबै विद्यार्थी विद्यालय भर्ना भएका नगरपालिकाको दावी छ । नगरपालिकाले तीन वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर देशमै अग्रणी बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको वजेटमा शिक्षा सुधारका लागि ५ करोड विनियोजन गरेको थियो भने संघीय सरकारले सशर्त अनुदान अन्तर्गत २३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।