सामुदायिक विद्यालय : विगतदेखि वर्तमानसम्म निरन्तर प्रयोगशाला

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा बेलायत यात्राबाट फर्किएपछि नेपालमा आधुनिक शिक्षाको आवश्यकता महसुस गरियो । उनीसँगै आएका शिक्षाविद् मिस्टर क्यानन र मिस्टर रसको सहयोगमा नेपालको पहिलो औपचारिक विद्यालय ‘दरबार स्कूल’ स्थापना भयो । राणा र दरबारियाहरूको पहुँचमा मात्र रहेको शिक्षा विस्तारै सर्वसाधारणसम्म पुग्न थाल्यो । शिक्षा विभागको स्थापना र पहिलो डाइरेक्टर बबरजंग राणाको नियुक्ति, बालागुरु षडानन्द अधिकारीको प्रयासमा दिङ्लामा संस्कृत विद्यालयको स्थापना र उपत्यका बाहिर चन्द्र मिडिल स्कूलको सुरुआत नेपाली शिक्षा इतिहासका स्वर्णिम पाइला हुन् ।

समयको परिवर्तनसँगै सामान्य जनतामा पनि शिक्षाको भोक जाग्यो । अधिकांश स्थानमा स्थानीय समुदायकै सक्रियता, चन्दा र दानबाट विद्यालय भवनहरू बने । समुदायकै योग्य मान्छे प्रधानाध्यापक बन्थे र समुदायकै अगुवाहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गर्थे । हामी आफैंले पनि भोगेको र देखेको इतिहास यही हो ।

निजीकरणको मार र राज्यको उदासीनता

विगतमा समुदायले हुर्काएको शिक्षा क्षेत्रमा २०३७ सालदेखि कानूनमै निजी विद्यालय खोल्ने व्यवस्था भयो । बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुआतसँगै २०४९ सालमा शिक्षा ऐनको सातौं संशोधन मार्फत सामुदायिक र निजी दुवै विद्यालय सञ्चालनको प्रावधान खुला गरियो । त्यसपछि संस्थागत (निजी) विद्यालयको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । विडम्बना, त्यहींबाट नेपाली शिक्षामा ‘हुनेखाने’ र ‘हुँदा खाने’ बीचको खाडल शुरु भयो । हुनेखानेका लागि निजी र हुँदा खानेका लागि सामुदायिक विद्यालय भन्ने भाष्य समाजमा स्थापित भयो । राज्य विस्तारै व्यापारीसँग निरीह बन्दै गयो र आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन थाल्यो ।

यसको बलियो प्रमाण २०५९/६० को बजेट वक्तव्य हो, जसमा प्राथमिक विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरियो । विद्यालय सञ्चालनका लागि केही थोरै रकम दिएर राज्य पन्छिने खेल शुरु भयो । पछि निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा पनि निश्चित एकमुष्ट रकम दिएर समुदायलाई नै जिम्मेवारी सुम्पने नीति योजनाबद्ध रूपमा ल्याइयो ।

सामुदायिक विद्यालयमाथि सबैभन्दा ठूलो प्रहार तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६६ बाट भयो । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयले नजिकैको निजी विद्यालयसँग सहकार्य गरी उनीहरूबाटै सिक्नुपर्ने प्रस्ताव त्यसमा थियो । यसले सामुदायिक विद्यालयमा सन्तान पढाउने अभिभावकको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍यायो । हामीले आफ्ना बालबच्चा सामुदायिकमा पढाएर कतै गल्ती त गरेनौं ? भन्ने शङ्काको वातावरण सिर्जना गरियो । दु:खको कुरा, यस्तो विभेदकारी निर्णयको कतैबाट सशक्त विरोध भएन ।

शिक्षा नीति र वास्तविकताको यथार्थ: कागजमा समृद्ध, भुइँमा दरिद्र

नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी) देखि हाल विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसईएसपी) जस्ता अर्बौं बजेटका महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय नीतिहरू लागू गर्‍यो । दाताले बनाइदिएको त्यो कागजी नीतिहरू निकै लोभलाग्दा र समृद्ध छन्— जसले समतामूलक पहुँच, गुणस्तरीय सिकाइ र प्रविधिमैत्री शिक्षाको वकालत गर्छन् । तर, यी नीतिहरूको धरातलीय वास्तविकता भने निकै नीरस र टिठलाग्दो छ ।

नीतिले हरेक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार र छात्रवृत्तिको सुनिश्चितता भन्छ, तर वास्तविकतामा अझै पनि तराई र पहाडी दुर्गमका बालबालिका पुराना, चुहिने र भूकम्पले थला परेका भवनमा बोरा ओछ्याएर पढ्न बाध्य छन् । सरकारले प्रतिविद्यार्थी जति लगानी गरेको दाबी गरे पनि विद्यालयहरूले राज्यबाट पाउने प्रशासनिक खर्च निकै न्यून छ । फलत: नि:शुल्क शिक्षाको नारा दिए पनि विद्यालयहरूले सफाइ, खानेपानी र निजी स्रोतका शिक्षक पाल्न अभिभावकसँगै चन्दा वा विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउनुपर्ने बाध्यता छ । नीति र व्यवहार बीचको यो भयानक खाडलले नीतिनिर्माताहरू कति कपुरधारे छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

संघीयताको अलमल र स्थानीय सरकारको चेपुवा

देश संघीयतामा गएपछि नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पियो । यो सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि ऐतिहासिक अवसर हुन सक्थ्यो तर, विडम्बना संघीय शिक्षा ऐन समयमा नआउँदा र केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार बीच अधिकारको लडाईं हुँदा विद्यालयहरू राजनीतिक खिचातानीको अखडा बनेका छन् । कतै पालिकाले आफूखुशी शिक्षक सरुवा गर्ने, कतै व्यवस्थापन समिति गठनमा दलगत स्वार्थ बाझिने त कतै पाठ्यपुस्तक र विद्यालयको बजेट समयमा नपुग्ने समस्याले विद्यालयहरू थप थला परेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू फेरिएपिच्छे हुर्कने तदर्थवादी प्रवृत्ति हाम्रा लागि अभिशाप बनेको छ । पाँच जना दृष्टिविहीनले हात्ती छामेर निष्कर्ष निकाले जस्तै, गहिराइमा नपुगी र सरोकारवालासँग सल्लाह नै नगरी लोकप्रियताका लागि हचुवामा निर्णयहरू गरिन्छन् । अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउने अर्को कडी साबित भयो ।

आफ्ना सन्तान सामुदायिकमा कहिल्यै नपढाएका नीतिनिर्माताहरूले विद्यालय कसरी चल्छ भन्ने कुराको सामान्य ज्ञान विना नै यो कानून ल्याए । वास्तवमा, सामुदायिक विद्यालय भनेको हुनेसँग ऐच्छिक सहयोग लिएर नहुनेलाई नि:शुल्क पढाउने र समानता कायम गर्ने थलो हुनुपर्ने थियो । तर, जसले हुनेसँग सहयोग लिएर विद्यालयलाई नमूना बनाएका थिए, तिनै प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिलाई कानूनको डर देखाई अख्तियार धाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना गरियो ।

प्रयोगात्मक प्रणाली र शैक्षिक पात्रोका विसङ्गति

२०५६/५७ सालमा इलाम, चितवन, स्याङ्जा, सुर्खेत र कञ्चनपुरमा परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन (क्यास) प्रणाली अहिले कक्षा १ देखि ५ सम्म अनिवार्य गरिएको छ । निजी विद्यालयहरूले एलकेजी, यूकेजी भन्दै वार्षिक नतिजामा नम्बर र प्रमाणपत्र बाँड्दा कुनै नियमन हुँदैन । यता, प्राथमिक तहका २५ प्रतिशत शिक्षकले पनि क्यास सम्बन्धी राम्रो तालिम पाएका छैनन् ।  विना तालिम र विना योजना यो प्रणाली थोपर्नु भनेको एक माना अट्ने भाँडोमा एक पाथी अन्न हाल्नु जस्तै हो ।

शैक्षिक सत्र २०८३ मा सामुदायिक विद्यालयको भर्ना समय वैशाख २१ गते तोकियो, जबकि सेना र प्रहरीका विद्यालयमा वैशाख ४ गते नै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न दिइयो । निजी विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थी स्वत: भर्ना गरेर पढाइ शुरु गरिसक्दा पनि सामुदायिक विद्यालयहरू भर्ना र समयतालिकाकै अन्योलमा अल्झिए । एक शैक्षिक सत्रलाई तयारी वर्ष मानेर पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक व्यवस्थित गर्नुको साटो हतार–हतार आइतबारको बिदा कटौती गर्ने, बर्खे र हिउँदे बिदा घटाउने जस्ता एकतर्फी निर्णय लादिए । प्रोजेक्ट वर्कका नाममा आइतबार दिइने कामले मोबाइल संस्कृतिमा हुर्किएका शहरिया र घरायसी काममा व्यस्त ग्रामीण विद्यार्थी दुवैलाई व्यावहारिक फाइदा पुर्‍याउन सकेको छैन ।

शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्यविधि पनि उत्तिकै विभेदकारी छ । सामुदायिकमा कक्षा १–३ सम्म दुई जना र १–५ सम्म तीन जना शिक्षकको दरबन्दी तोकिएको छ, जहाँ भौगोलिक अवस्था हेरी ३५ देखि ४५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुन्छन् । तर निजीमा एक कक्षा बराबर १.५ कायम गरिएको छ । ३३ विद्यार्थी बराबर एक दरबन्दीको सुविधा छ । के यो सामुदायिक विद्यालयलाई नियोजित रूपमा अलोकप्रिय बनाउने खेल होइन ?

यति मात्र होइन, गत वर्षको एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण सोही केन्द्रमा हुनु, कोडिङ र डिकोडिङ नहुनुले विद्यार्थी, शिक्षक र समुदाय बीच शङ्का र वैमनस्यताको बीउ रोपेको छ । उत्तरपुस्तिका पुनरावेदन (रि–टोटलिङ) का लागि दिइएका हजारौं कपी हराएको समाचारले यो कमजोरीलाई थप छर्लङ्ग पार्छ ।

डिजिटल डिभाइड र प्रविधिको चुनौती

आजको युग सूचनाप्रविधिको हो । निजी विद्यालयहरू स्मार्ट क्लास र एआईको कुरा गरिरहेका छन् तर हाम्रा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा अझै पनि गतिलो कम्प्युटर ल्याब, इन्टरनेट त परको कुरा; सफा खानेपानी र बत्तीको समेत राम्रो व्यवस्था छैन । प्रविधिको यो असमानताले गर्दा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी पछि पर्दैछन् । राज्यले प्रविधिमा लगानी नगरेर केवल भाषणमा ‘डिजिटल नेपाल’ भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा पनि एक प्रदेश, एक नमूना विद्यालय र प्राविधिक विद्यालयको पुरानै एजेन्डा दोहोर्‍याइएको छ । विगतमा पहुँचका आधारमा खोलिएका प्राविधिक धारका विद्यालयहरूमा आज विद्यार्थी सङ्ख्या १० जनाभन्दा कम भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।  पुराना नमूना विद्यालयहरू जीर्ण अवस्थामा छँदाछँदै तिनको सुधार गर्नुको साटो नयाँ घोषणामाथि घोषणा थप्नु कति व्यावहारिक छ ?

सयौं विद्यार्थी भएका र उत्कृष्ट नतिजा दिने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो केवल विद्यार्थी संख्या थोरै भएकै भरमा विद्यालय समायोजनको नारा लगाउनु घातक हुन सक्छ । हिमाली र पहाडी भेगमा भइरहेको बसाइँसराइलाई ध्यानमा राखेर आवासीय विद्यालयको दीर्घकालीन योजना नबनाई केवल दरबन्दी सार्नका लागि गरिने मर्जरले सरकारको साक्षरता अभियानलाई नै अलपत्र पार्ने देखिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधारको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ । २०७२ को भूकम्पपछि बनेका भवनहरूमा फलामका झ्यालढोका हालिए तर बत्तीको वायरिङ नै गरिएन । शौचालयमा फलामको खापा हालेर छोडियो । यसले हाम्रो गैरजिम्मेवारीपन देखाउँछ । हालैको बजेटमा निजामती कर्मचारीको पारिश्रमिक बढ्दा विद्यालयका ईसीडी शिक्षक, कार्यालय सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीको तलब बढेन । यसबारे शिक्षामन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चबाटै उनीहरूको दरबन्दी नभई कार्यक्रम मात्रै भएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभयो । मन्त्रालयका कर्मचारीसँग समन्वय नगरी यस्ता संवेदनशील विषयमा बोल्नुले सामुदायिक शिक्षाप्रतिको सरकारी उदासीनता झल्काउँछ ।

युवा पलायन र जीवनोपयोगी शिक्षाको अभाव

हाम्रो शिक्षा प्रणालीले प्रमाणपत्र त दियो तर जीवन जिउने सीप दिएन । आज कक्षा १२ को परीक्षा सकिने बित्तिकै लाखौं युवा राहदानी बनाउन लाइन लाग्ने वा कन्सल्टेन्सी धाउने अवस्था छ । विद्यालय शिक्षाले युवाहरूलाई देशमै सम्भावना देख्ने बनाउन सकेन । श्रमलाई सम्मान गर्ने र उत्पादनसँग जोडिने व्यावहारिक शिक्षा सामुदायिक विद्यालयको जग हुनुपर्नेमा, हामी अझै पनि घोकन्ते विद्यामै रमाइरहेका छौं । यो सिङ्गो देशको भविष्यमाथिको खेलबाड हो ।

तहभन्दा योग्यताको आधारमा प्रधानाध्यापक

हालै सरकारले ल्याएको नियमावलीले प्रधानाध्यापक हुन नयाँ प्रावधान राखेको छ । माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक हुन माध्यमिक तहको स्थायी हुनुपर्ने प्रावधान कति सफल हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । कतिपय अब्बल विद्यालय छन् जहाँ प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तहको शिक्षक प्रधानाध्यापक भएर चलाएका छन् । त्यसैले विद्यालय तहले भन्दा पनि इच्छाशक्तिले राम्रो बनाउने हो । यदि पालिकामा मावि तहको स्थायी शिक्षक नभए जिल्लाबाट भए पनि ल्याउने भनिएको छ । यो कार्यान्वयनमा चुनौती छ । जिल्लाको स्थायी शिक्षक दुर्गम ठाउँमा जाने सम्भावना न्यून रहन्छ । व्यावहारिक हिसाबले पनि विद्यालयमा भएको स्थायी शिक्षक जसको शैक्षिक योग्यता पुगेको हुन्छ उसलाई प्रधानाध्यापक बनाउन उपयुक्त हुन्छ । सरकारले आइतबार पनि विद्यालय बिदा दिन थालेको छ । यसमा अभिभावक सन्तुष्ट छैनन् । आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गरेर शैक्षिक गुणस्तरमा जोड दिनुपर्छ ।

निष्कर्ष : प्रयोगशाला होइन, भरोसाको केन्द्र बनोस्

नेपाली जनताले राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वा मालपोतको लाइनमा हुने ढिलासुस्ती र सास्ती आजको भोलि नै अन्त्य भएको हेर्न चाहेका थिए । तर शिक्षा आजको भोलि नै परिवर्तन हुने जादु होइन । यो आज छापेर भोलि बाँड्न मिल्ने वस्तु पनि होइन ।

विगतका शासकहरूले झैं घोषणामाथि घोषणा गरेर सार्वजनिक मञ्चहरूबाट सामुदायिक विद्यालयमा गरिबका छोराछोरी मात्र पढ्छन् भन्ने हीनताबोध गराउने भाष्य निर्माण गर्न अब बन्द गरिनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयमा विदेशी दातृ निकाय होस् वा सरकारले लहडको भरमा सरोकारवालासँग छलफल समेत नगरी नयाँ नीति ल्याएर प्रयोगशाला बनाउने होइन । बरु, नीतिनिर्माता र राजनीतिक नेतृत्वले भन्न सक्नुपर्छ— “हामी पाँच वर्ष सरकार चलाउँछौं र आगामी दिनमा हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र शुभचिन्तकका सन्तान पनि सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नेछन् ।”

अब सामुदायिक विद्यालयलाई प्रयोगै–प्रयोगको ‘प्रयोगशाला’ होइन, आम जनताले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने रैथाने र भरपर्दो ब्रान्ड जस्तै डीडीसीको दूध वा गोल्डस्टार जुत्ता जस्तै बनाउनुपर्छ । जनता अब नयाँ गफ र खोक्रा योजना होइन, यही सुखद् परिवर्तनको परिणाम सुन्न र देख्न आज पनि आतुर छन् ।