Comments Add Comment

संकटमा परेको श्रीलंकाले नेपालबाट के पाठ सिक्न सक्छ ?

दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंका यतिबेला तिव्र संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा छ । कार्यकाल सकिन डेढ वर्षअगाडि नै राष्ट्रपति मैथ्रिपाला सिरसेनाले संसद भंगको घोषणा गरेका छन् । आगामी जनवरी ५ मा नयाँ संसदीय निर्वाचन गर्ने भनिएको छ तर, त्यसको टुंगो छैन ।

विपक्षी दलले यसको तीव्र विरोध गर्दै अदालत जाने तयारी थालेका छन् । यसै विषयमा शनिबार विपक्षी दलहरूको एक टोलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग भेट गरेको छ । विपक्षी नेताहरूले निर्वाचन आयोगलाई ‘प्रजातन्त्रको रक्षा’ को लागि कदम चाल्न समेत आग्रह गरेका छन् । सोमबार अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारीस्वरूप विपक्षी दलहरूले यतिबेला कानूनी परामर्श गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त राजापाक्षेको पक्षमा संसदमा वहुमत नपुग्ने स्पष्ट भएपछि राष्ट्रपतिले संसद नै भंगको आदेश जारी गरेका हुन् ।

सार्कको एक सदस्य श्रीलंकाको यो राजनीतिक संकट दुई भीमकाय एसियाली मुलुकहरू चीन र भारत मात्र होइन नेपाल लगायत सार्कका अन्य सदस्यका लागि पनि चासोको विषय हो । कुनै एउटा मुलुकमा हुने राजनीतिक संकटले यस क्षेत्रलाई नै असर गर्ने गर्दछ । सार्क मुलुकमा उत्पन्न हुने यस्ता संकटले सार्क लगायत अन्य क्षेत्रिय सहकार्यलाई गम्भीर असर गर्ने गर्दछ ।

राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद र अधिनायकवाद दक्षिण एसियाली साना मुलुकहरूको पुरानो रोग नै हो। दुई भीमकाय अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर पनि यी मुलुकहरूले खासै आर्थिक प्रगति गर्न सकेका छैनन्, किनकी बारम्बारको राजनीतिक अस्थिरता नराम्रोसँग गाँजेको छ । सार्कका केही मुलुकले यस अगाडी नै निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको र केही आगामी महिनाहरुमा सम्पन्न गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा सार्क लगायत अन्य क्षेत्रीय सहकार्यहरु सुचारु हुने संकेत देखिएको थियो । तर, श्रीलंकाको संकटले त्यसलाई अझै पर धकेल्ने संकेत देखिएको छ ।

सार्कका सबै मुलुकहरू क्रमशः प्रजातान्त्रिक बाटोतर्फ विस्तारै लम्के पनि त्यसअनुरूपको राजनीतिक संस्था, संस्कार र परिपाटीको विकास नहुँदा वास्तविक अर्थमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास हुन सकेको छैन । राजनीतिक दल र नेताहरू पनि निर्वाचन प्रणालीभन्दा पनि गैरसंवैधानिक माध्यमले सत्तामा जाने र लामो समयसम्म टिक्ने रोगले ग्रस्त छन् । हामीकहाँ पनि अब स्थिरता कायम हुन्छ भनी पुरै आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था छैन ।

यही राजनीतिक अस्थिरताको जगमा दक्षिण एसियाका साना मुलुकहरूमा भारत र चीनले आफ्नो प्रभाव जमाइरहेका छन् । अहिले श्रीलंकाको राजनीतिक संकटलाई पनि भारत र चीन दुबैले आफ्नो प्रभाव जमाउने अवसरको रूपमा लिएका छन् ।

अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकजस्तै हामी पनि लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि यहाँसम्म आएका हौं । तीन वर्षअघि जारी भएको संविधान र अघिल्लो वर्ष भएको तीनै तहको निर्वाचनपछि हामीकहाँ राजनीतिक स्थिरता कायम भएको छ । श्रीलंकामा जस्तै हाम्रा ठूला नेतालाई आफ्नो राजनीतिक भविस्यको चिन्ता र धेरै महत्वाकांक्षा बढेर कुनै अप्रिय निर्णय लिएनन् भने नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको बलियो जग बनेको छ ।

हामी बारम्बार हाम्रा नेताहरुको आलोचना छौं, उनीहरुले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको भनि आलोचना गर्छाैं, जुन आंशिक सत्य पनि हो । तर, यसको सकारात्मक पाटो पनि छ । हाम्रा नेताहरूले केही उदाहरणीय कामसमेत गरेका छन्, जसबाट यतिबेला श्रीलंकाले पाठ सिक्न सक्छ ।

विशेष गरी शान्ति प्रक्रिया शुरु भएपछि नेपालले पनि पटक–पटक राजनीतिक संकटको सामना गरेको हो। तर, ती सबै राजनीतिक संकटलाई हाम्रा राजनीतिक दलहरूले मिलेर नै सामना गरे । बारम्बारको संवैधानिक संकटलाई राजनीतिक दलहरूले कहिले पनि ठूलो द्धन्द्धमा परिणत हुन दिएनन् । आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि उनीहरुले अधिकतम बार्गेनिङ गरे तर, ठूलो द्वन्द्व र रक्तपात आउने अवस्था हुनेवित्तिकै आफ्नो दलीय अडान छाडेर दलहरू मिलेका धेरै उदाहरण हामीसँग छन् ।

चाहे संविधान सभाको म्याद पटक–पटक थप्ने निर्णय होस् अथवा संविधान सभाको भंग भएपछिको राजनीतिक संकटको समयमा होस्, राजनीतिक दलहरूले कहिल्यै परिस्थितिलाई बिग्रन दिएनन् । केही अपवाद वाहेक हाम्रा दलहरुले समस्या समाधानको केन्द्रविन्दु संसदलाई नै बनाए । ०५८ सालमा भंग भएको संसदलाई ब्युँताएर भए पनि संसदीय परिपाटी र अभ्यास अनुसार नै दलहरु अगाडि बढे ।

तर, यतिबेला श्रीलंकामा आफ्नो पक्षमा नहुने बित्तिकै संसद नै भंग गरेर संवैधानिक र व्यवस्थापकीय रिक्तता अगाडि बढाइएको छ । हरेक संकटको समाधान संसद गर्ने उपयुक्त थलो संसद नै हो भनी नेपालले प्रमाणित गरेको विषयलाई यतिबेला श्रीलंकाले अनुशरण गर्न सक्छ ।

कम्तीमा पछिल्लो कालखण्डमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएपछि बाह्य प्रभाव अझै बढ्दै जान्छ र त्यसले परिस्थितिलाई अझै गम्भीर बनाउँछ भन्ने विषयमा हाम्रा राजनीतिक दलहरू समयमा नै गम्भीर भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि संविधान जारी गर्ने बेलाको समयलाई लिन सकिन्छ । संविधान जारी नगर्न विभिन्न दबाव हुँदा पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अडान कायमै राखे र संविधान जारी गरे ।

संविधान जारी नगर्न आएको दबावलाई दलहरूले मानेको भए नेपाल एउटा ठूलो राजनीतिक अस्थिरतामा फस्ने लगभग निश्चित थियो । नेपालको यस्तो अनुभवबाट श्रीलंकाले यतिबेला पाठ सिक्न सक्छ । श्रीलंकाका दलहरूले मिलेर समयमा नै संकटको समाधान गरेरनन् भने मुलुक अझ ठूलो संकटको भूँमरीमा फस्ने देखिन्छ ।

नेपालमा जहिल्यै बहस हुने गर्छ– कुनै मुलुकमा हुने द्वन्द्व र संकटबाट नेपालले के सिक्न सक्छ ? तर, नेपालमा बेला–बेलामा उत्पन्न भएका संवैधानिक र राजनीतिक संकट र त्यसलाई हाम्रा नेताहरूले गरेको सहज अवतरणबाट अन्य मुलुकले धेरै सिक्न सक्छन् । श्रीलंकाले पनि नेपालबाट केही सिक्न सक्छ कि ?

श्रीलंकाले द्वन्द्व व्यवस्थापनको विषयमा नेपालको अनुभव सिक्न सक्छ । त्यसैगरी नेपालले संविधानमा रहेका कोरा सिद्धान्तभन्दा पनि व्यवहारमा मुलुकलाई कसरी अगाडि वढाउन सकिन्छ भन्नेमा धेरै पटक आफ्नो उदाहरण पेश गरेको छ । यतिबेला श्रीलंकामा संविधानको व्याख्या आफू अनुकूल गरिएको छ, दिनहुँजसो संविधानको नयाँ ढंगले व्याख्या गरिएको छ । संविधानको सरसर्ती व्याख्या हेर्दा राष्ट्रपतिले स्पष्टरूपमा संविधानको उल्लंघन गरेको देखिन्छ।

त्यसैले यतिबेला श्रीलंकाका राजनीतिक दलहरूले सबैको जीत हुने कुनै सुत्र निकालेर अगाडि बढनुपर्छ, जुन अभ्यास नेपालका नेताहरूले धेरैपटक गरिसकेका छन् । श्रीलंकाको यतिबेलाको संकट नेताहरूको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले निम्त्याएको हो । कुनै पनि राजनीतिक घटनाक्रम अकस्मात हुँदैन, त्यसको पछाडि लामो पृष्ठभूमि हुन्छ । तर, घोषणा चाहिँ अकस्मात हुन्छ, श्रीलंकामा पनि भएको त्यही हो ।

सबैको महत्वाकांक्षा राष्ट्रपति

अहिले श्रीलंकामा जुन संकट देखिएको छ, त्यो केही नेताको शक्ति र पदप्रति महत्वाकांक्षा र आशक्तिले जन्माएको हो । श्रीलंकाको २२५ सदस्यीय १५ औँ संसदको निर्माण सन् २०१५ अगष्ट १७ मा भएको हो । सो निर्वाचनमा रनिल विक्रमासिंघेको युएनपी दलले १०७ सिट प्राप्त ग¥यो, जुन बहुमतका लागि ७ सिट कम थियो । त्यसअगाडि सन् २०१४ मा अहिलेका राष्ट्रपति, जो त्यतिबेला स्वास्थ्यमन्त्री थिए, उनले विद्रोह गरे, युपीएफए छोडे र राष्ट्रपति पदमा चुनाव लडे । उनले चुनावमा महिन्दा राजापाक्षेलाई हराए । वास्तवमा रनिल विक्रमासिंघे नै सिरसेनालाई उनको पार्टीमा विदोह गरेर चुनाव लड्न उत्प्रेरित गरेका थिए । तर, सन् २०१५ को संसदीय निर्वाचनमा सिरसेनाको युपीएफए गुटले जम्मा ३३ सीट प्राप्त गर्‍यो ।

श्रीलंकन मुस्लिम कंग्रेसका एक सदस्य र सिरसेनाको ३३ सिटको सहयोगमा विक्रमासिंघेले १४० सिट पुर्‍याएर सरकार गठन गरे । सिरसेनाले विक्रमासिंघेलाई सहयोग गरे । र, सरकार बन्यो । ६२ सिट प्राप्त गरेर राजापाक्षे गुटचाहिँ विपक्षमा बस्यो ।

पहिलो कारण त सिरसेना र विक्रमासिंघेको बीचमा वैचारिक मतभेद नै यसको मुख्य कारण थियो । दुबैको आर्थिक, सामाजिक र अन्य राजनीतिक विचार र नीति नै फरक थियो । आर्थिक नीतिमा रहेको स्पष्ट विभाजनका कारण सरकारको कृषि, वैदेशिक लगानी, आयात, निर्यात लगायत धेरै विषयमा स्पष्ट रूपमा द्वन्द्व देखियो । यसले गर्दा सरकारका कतिपय नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै समस्या देखियो ।

अर्काे, तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका विक्रमासिंघेमा राष्ट्रपतिको महत्वाकांक्षा अलि बढी नै थियो र अहिले पनि छ । त्यसैले उनी सिरसेनाको पार्टीमा विस्तारै विभाजन ल्याउने र अबको निर्वाचन जित्ने दौडमा थिए । यस कुरालाई सिरसेनाले राम्रोसँग बुझेका थिए । पछिल्लो समय सिरसेनालाई थाहा भयो कि अब पनि नरोक्ने हो भने विक्रमासिंघे अब राष्ट्रपति हुनेछन् । त्यही भएर नै सिरसेनाले गत अप्रिल महिनामा विक्रमासिंघेविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । यी कारणले गर्दा सिरसेनाले आफूलाई राजनीतिकरुपमा निकै असुरक्षित ठानेका थिए ।

यसरी तयार पारियो पृष्ठभूमि

२६ अक्टोबरको घटना धेरैलाई अचम्म लागे पनि यो लामो समयको तयारीपछि घटेको थियो । विशेषतः सिरसेना र राजापाक्षेको परिवारको बीचमा लामो समयदेखि यसै विषयमा वार्ता भइरहेको थियो । पछि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने राजापाक्षेको सर्तमा राष्ट्रपति सहमत भएका थिए ।

यसै बीचमा दुईमहिना अगाडि एउटा समाचार सार्वजनिक भयो ।

सिरसेनाले आफूलाई भारतको खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ ले मार्ने षडयन्त्र गरेको मन्त्री मन्त्रिपरिषदमा बोलेको समाचार सार्वजनिक भयो । सिरसेनाले पटक–पटक सो समाचार सही नभएको भनी खण्डन गरे । यति मात्र होइन, भारतलाई आश्वस्त पार्न सिरसेनाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फोन सम्पर्कसमेत गरे । राजापाक्षेको दलका नेताहरूले सिरसेनालाई जहिले पनि देशद्रोहीको आरोप लगाउने गर्दथे ।

तर, पनि उनीहरूबीचमा मेलमिलाप भयो । यो कदम चालिसकेपछि पनि सिरसेना राजापक्षे तत्काल संसद बोलाउने पक्षमा थिएनन् । तर, सडकमा चर्काे स्वरमा विरोध भएपछि कहिले संसद स्थगित गर्ने, कहिले नयाँ मिति सार्वजनिक गरेर सडकको स्वरलाई मत्थर पार्ने कोसिस गरे ।

भारत र चीनको दबदबा

अहिलेको घट्नाक्रमले दिल्लीलाई केही बेचैनी बनाएको देखिन्छ भने चीन त्यति चिन्तित छैन । भारतले स्पष्टरुपमा नै सिरसेनाको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ । तर, चीनले भने सबै पक्षको मेलमिलापमा जोड दिएको छ । भारतले प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हाबी हुने अपेक्षा गरेको थियो, यसको मतलब सबै विषयको छिनोफानो संसदबाट नै होस् भन्ने थियो ।

तर, चीनले पनि खाली मेलमिलापमा नै जोड दिएको छ । राष्ट्रपतिले संसद नै भंग गरेपछि भने दिल्ली र बेइजिङ चुपचाप छन् । दलहरुलाई मिलेर अगाडि बढ्न दबाव दिनु र सम्भावित रक्तपात रोक्नु बाहेक दिल्ली र बेइजिङका अगाडि अन्य विकल्प देखिँदैनन् । बेइजिङले त अनौपचारिकरुपमा नै श्रीलंकाको बारेमा एउटा साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्नसमेत प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

अदालतको आशा

राष्ट्रपति सिरसेनाले संसद भंग गरेपछि विपक्षी दलहरु भने यतिबेला अदालत जाने तयारीमा छन् । संविधानले निर्धारित समय भन्दा अगाडि नै संसद भंग गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै विपक्षी गठबन्धन त्यसको तयारीमा लागेका हुन् । दलहरुले यतिबेला कानुन व्यवसायीसँग छलफलसमेत गरिरहेका छन् ।

महाभियोग

श्रीलंकाको संविधानको धारा ३८ मा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन सकिने प्रावधान छ । धारा ३८ को उपधारामा अन्य केही कारणहरूमध्ये राष्ट्रपतिले नियतवश नै संविधान उल्लंघन गरेको पाइएमा महाभियोग लगाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो विषयको पहिलो जानकारी सभामुखलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अहिले संसद नै भंग भएकाले यो विकल्प पनि कठीन छ । यदि अदालतले संसदको पुनर्वहाली गरेमा विपक्षी गठबन्धन राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर हटाउने तयारीमा छ ।

नेपालमा जहिल्यै बहस हुने गर्छ– कुनै मुलुकमा हुने द्वन्द्व र संकटबाट नेपालले के सिक्न सक्छ ? तर, नेपालमा बेला–बेलामा उत्पन्न भएका संवैधानिक र राजनीतिक संकट र त्यसलाई हाम्रा नेताहरूले गरेको सहज अवतरणबाट अन्य मुलुकले धेरै सिक्न सक्छन् । श्रीलंकाले पनि नेपालबाट केही सिक्न सक्छ कि ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment