मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भनेको वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा लाग्ने कर हो । यो वैज्ञानिक कर प्रणाली हो । यसअघि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनकै अनुसूचीमा भ्याट फिर्ता हुने वस्तुको अनुसूची थियो । छुटका व्यवस्थाहरु पनि त्यसमै हुन्थे ।
कतिपय उद्योग व्यवसाय स्थापना, उत्पादन लगायतमा लागत बढी परेर प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने, बाँच्न नै नसक्ने, उत्पादित वस्तु महंगो भएर बिक्री नै नहुने हुन सक्छ भनेर यस्तो कर छुट र भ्याट फिर्ताको व्यवस्था गरिएको थियो । कपडा, वनस्पति घ्यु, तेल लगायतमा यस्तो भ्याट फिर्ताको व्यवस्था थियो । मोबाइल फोनको प्रयोग बढ्दै गएपछि चोरी पैठारीबाट धेरै मोबाइल भित्रिन थाले । उठ्न सक्ने कर पनि नउठ्ने देखेपछि यसमा पनि भ्याट फिर्ताको व्यवस्था भयो । मोबाइलको खरिदमा पनि यस्तो व्यवस्था लागू भयो ।
त्यतिबेला के विश्वास गरिएको थियो भने यस्तो व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ र राज्यले पनि त्यसबाट फाइदा पाउँछ । उत्पादन बढ्दा प्रतिस्पर्धाका कारण उपभोक्ताले समेत लाभ पाउँछन् । तर, त्यो विश्वास अनुरुपको वातावरण यहाँ बनेन । जे–जे अपेक्षा गरेर भ्याट फिर्ता हामीले ग¥यौं, त्यो अनुरुपको नतिजा आएन ।
अहिले कपडा उद्योगीहरु भ्याट फिर्ताको सुविधा हटाइएको विरोधमा आन्दोलनमा छन् । नेपालमा सुति कपडाको आयात बढी भयो, त्यसलाई कम गर्न नेपालभित्रैका उद्योगलाई सशक्त पार्नुपर्छ भनेर भ्याट फिर्ता दिइँदै आएको थियो ।
तर, लामो समयमसम्म पनि आयात घट्ने र आन्तरिक उत्पादन बढ्ने अवस्था सिर्जना भएन । हामी आयातले नै थिचिई रहियौं । भ्याट फिर्ता दिँदा राजश्व गुम्यो मात्र । त्यसैले भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर हामी पहिलेका प्रशासकहरु लामो समयदेखि निकै करायौं । तर, पहिलेका सरकारहरुले अवस्था बुझेर वा नबुझेर यस्तो निर्णय लिन आवश्यक ठानेनन् ।
अहिलेका अर्थमन्त्रीले अर्थनीति बुझेका छन् । सायद, अहिलेका प्रशासकहरुले पनि उनलाई ‘कन्भिन्स’ गरे होलान्, पहिले हामीले गर्न नसकेको भ्याट फिर्ताको व्यवस्था हटाउने काम भएको छ । यसबाट कपडा उद्योगीलाई पक्कै मार परेको छ तर, यसलाई भ्याटको मूल सिद्धान्तसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।
भ्याट फिर्ता नदिने निर्णय समग्र भ्याटको सिद्धान्तमा मेल खान्छ । उपभोगमा आधारित एकीकृत कर प्रणाली हो, भ्याट । हामी भ्याटमा बहुदरमा गएनौं, तत्काल जाँदैनौं पनि होला । १३ प्रतिशत कर लगाउँछौं । यो निकै वैज्ञानिक कर प्रणाली भएकाले यसमा पनि फिर्ताको व्यवस्था जरुरी थिएन ।
खास उद्देश्य राखेर भ्याट फिर्ताको व्यवस्था गरिए पनि यो व्यवस्थाले सरकार र उपभोक्तालाई लाभ मिलेन । उद्योगी– व्यवसायी मात्र मोटाए । यसकारण भ्याटको सिद्धान्त विपरित लगाइएको कर फिर्ताको व्यवस्था वर्तमान सरकारले हटाउने वैज्ञानिक निर्णय लिएकै हो । यस्तो निर्णय गरेर सरकार त्यतिकै बस्न मिल्छ त ? पक्कै पनि मिल्दैन । अब सरकारले यो व्यवस्था हटाउँदा मारमा परेका स्वदेशी उद्योगलाई गैरकर सुविधाहरु दिनसक्छ, दिनुपर्छ । स्वदेशी उद्योग, लगानी र उत्पादनलाई अनेक तवरबाट प्रवर्द्धन–संरक्षण गर्न सकिन्छ ।
नेपाल विश्व ब्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य राष्ट्र हो । हाम्रा उत्पादनहरुले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् भने ‘एन्टी डम्पिङ’ कानुन बनाएर अघि बढ्न सक्छौं । बाहिरबाट आउने कमसल उत्पादनलाई रोकेर यहाँका उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छौं । जस्तासुकै गुणस्तरहीन वस्तु पनि नेपाल ल्याएर बेच्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सक्छौं । प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्न अरु पनि धेरै उपायहरु छन् ।
नेपालमा पर्याप्त कपडा उत्पादन हुँदैन । उद्योगहरुलाई सरकारले नगद अनुदान दिन पनि सम्भव हुँदैन । तर, उद्योगका लागि मेसिनरी ल्याउँदा भन्सार छुट, निकासीमा विभिन्न सहुलियतका व्यवस्थाहरु गर्न सकिन्छ । उनीहरुका उत्पादनलाई सेना, प्रहरी लगायत सरकारी उपभोक्ता खोजिदिन सकिन्छ । उद्योगीहरुले पाउने आय कर छुटको व्यवस्था अझ खुकुलो पार्न सकिन्छ । उद्योगधन्दा संरक्षण गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट कर नलगाइने कानुनी प्रवन्धहरु पनि गर्न सकिन्छ ।
उद्योगीहरुले विजुलीको महसुलमा सहुलियत लगायतका विकल्पहरुको कुरा उठाएका छन् । कर छुटभन्दा बाहिरका यस्ता व्यवस्थाहरुतर्फ सरकार लाग्न सक्छ, जसबाट उद्योगहरु नमरोस् ।
हामीले भ्याटलाई राजश्वको मूल स्रोतका रुपमा अपनायौं । यसैलाई वस्तु तथा सेवाको सिंगल ट्याक्स बनायौं । आय करको आधार पनि यही नै हो । यसले नै राजश्व प्रणालीको बलियो जग तयार गर्छ । यसले कर छली नियन्त्रणमा पनि भूमिका खेल्छ । त्यसैले अत्यावश्यकीय सेवाबाहेक अन्यत्र कम कर लगाउने कुरा सिद्धान्तभन्दा बाहिर हुन्छ । राज्यले भ्याट फिर्ताको व्यवस्थाका कारण मौलाएका विकृतिलाई पनि हेर्दै अरु तवरबाट सोच्न सक्छ ।
जे व्यवस्था अपनाए पनि त्यसबाट उपभोक्ताले केही न केही लाभ पाउने ग्यारेन्टी खोज्नुपर्छ । सरकारको राजश्वमा पनि योगदान पुग्नुपर्छ । सुविधा लिने तर, उपभोक्तालाई केही फाइदा नहुने, राज्यको ढुकुटीमा पनि कुनै योगदान नपुग्ने अवस्था कायम रहन हुँदैन । अब उद्योगीलाई सुविधा दिएपछि त्यसको उद्देश्य पुरा हुनसक्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।
हामीले यत्रो वर्ष अभ्यास गर्दा पनि भ्याट फिर्ताले अपेक्षित प्रतिफल दिएन । अब स्वदेशी उत्पादन बढ्ने, उपभोक्ताले सस्तोमा वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउने र उचित राजश्व पनि प्राप्त हुने नीतिगत व्यवस्था गर्नैपर्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
यो पनि पढ्नुहोस ‘सरकारले उद्योगलाई कहिलेसम्म संरक्षण गर्ने ?’
