३ मंसिर, काठमाडौं । प्राध्यापक पी खरेल आमसञ्चार र पत्रकारिताबारे गहिरो अध्ययन भएका थोरै विज्ञमध्येमा पर्छन् । दी राइजिङ नेपालको सम्पादक रहिसकेका खरेलसँग पत्रकारिताको व्यवहारिक र प्राज्ञिक दुबै अनुभवसहितको ज्ञान छ ।
आमसञ्चार र पत्रकारिताका विभिन्न पुस्तक लेखेका खरेल यस क्षेत्रको कमीकमजोरी र विकृतबारे जिब्रो नचपाई आफ्नो धारणा राख्छन् । खरेल पछिल्लो तीन दशकमा नेपाली पत्रकारितामा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल भए पनि सुधार गर्नुपर्ने पक्ष प्रशस्त देख्छन् । ‘पहिलाको तुलनामा मिडिया कन्टेन्ट धेरै राम्रो छ, तर सम्पादकीय त्यतिबेलाकै सशक्त हुन्थ्यो’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत आमसञ्चार र पत्रकारिता केन्द्रीय विभागका प्रमुख रहिसकेका खरेल भन्छन्, ‘विगत १० महिनायता ठूला अखबारको ८ देखि १२ हजार सर्कुलेसन घटेको छ ।’
प्रस्तुत छ, पत्रकार र पत्रिकारिताबारे खरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रेस स्वतन्त्रता र सरकारको निर्णय
संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो वाक्यमा ‘सार्वभौम सम्पन्न हामी नेपाली’ भनिएको छ । यसको अर्थ आमजनता केन्द्रित संविधान भनिएको हो । संविधानको मर्म हरेक कुरा जनतातिरै केन्द्रित हुने भनिएको हो । अरु माध्यम वा सहजकर्ता मात्रै हुन् । जनप्रतिनिधि पनि सहजकर्ता नै हुन भनिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुन्नका लागि सात दिन कुर्नुपर्ने भयो । यो संविधान विपरीत कार्य हो । हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिएको छ । प्रस्तावनमै राखिसकेको कुरा त सबैले पालना गर्नुपर्यो नि ! प्रस्तावनामै राख्नु भनेको अकाट्य हो । यस्तो संविधान भएको देशका मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सात दिनपछि थाहा पाउने भन्नु अनौठो कुरा हो ।
जबकि विश्वका नाम चलेका प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन । अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनीको संविधानमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन । दक्षिण एसियाका अन्य देशले पनि संविधानका अन्य धारामा मात्रै यो प्रावधान राखेको छ ।
त्यति मात्रै होइन, संविधानमै नराखेको भए पनि निर्णय भएकै दिन सूचना दिँदै आएपछि नजिर छ । त्यति भइसकेपछि त यसै पनि सूचना सार्वजनिक हुनुपर्ने हो । यदि कसैले तत्काल भन्ने कहाँ छ भन्छ भने त्यो काइते तर्क हुन्छ । संविधानको प्रस्तावनाको मर्म नै तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हो । प्रस्तावनाकै प्रावधान बनाउनेले नै पालना गरेन भने संविधानप्रति आम जनताको आस्था घट्न सक्छ । कतिलाई आस्था घटाउने निहुँ चाहिएको हुन्छ । उनीहरुका लागि यस्ता घट्नाहरू जानेर वा नजानेर साधक बन्न पुग्छन् ।
यस्तै मन्त्रीलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने हाम्रो देशमा मात्रै हो । उहाँहरूले मन्त्रीलाई खुशी बनाउन यस्तो गरेका होलान् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सहसचिव वा सचिवलाई नै यो जिम्मेवारी दिँदा हुने थियो ।
अर्कोतिर अस्थायी नियुक्ति दिएर प्रवक्ताको कार्य गराउनु गलत हो । यो विगतमा पनि गलत हो, अहिले पनि गलत हो । किनभने नियुक्ति जसले दियो, उप्रति मात्रै नरम हुन्छन् । संस्थागत स्मरण पनि राख्दैनन् । संस्थागत स्मरण नभएपछि हिजो के थियो भन्न सक्दैनन् । त्यस अनुसार व्याख्या गर्न सक्छ । सरकारको आशय पनि भन्न सक्छ । जबकि हाम्रोमा वडा तहसम्म नियुक्ति दिएर राख्ने चलन छ । प्रवत्ता राखेपछि उनीहरूमार्फत भए पनि सूचना बाहिर ल्याउनुपर्छ ।
पञ्चायतको समयमा पनि २४ घण्टासम्म सूचना रोक्ने भनिन्थ्यो । किन रे भने सूचना चिस्याउने भनिन्थ्यो । त्यसलाई इल्लीविल्ली पारेको हामीमा अहिले पनि आत्मविश्वास छ । चलिरहेको नजिर र संविधानले पुरा संरक्षण गरेको प्रक्रिया भएकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । रोक्न पनि एक दिन, दुई दिन होइन, सात–सात दिन भनिएको छ । यो ठीक भएन । कतिपय निर्णय हतारमा गरिएको हुनसक्छ । जनताले राहत पाएको महशुस नगरेको हुनसक्छ, विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेका छन् । सरकारले निर्णय गर्दै जाने अदालतले उल्ट्याउँदै जाने भएकाले पनि यस्तो गरेको हुनसक्छ । तर, निर्णय गरेपछि आत्मविश्वासका साथ सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बरु निर्णय लिनु अगाडि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, कानून विज्ञसँग सल्लाह लिन सकिन्छ । दुई दिन ढीलो निर्णय लिँदा पनि हुन्छ ।
नभए यत्ति एउटा सूचना प्रवाह गर्न त गाह्रो मानेको सरकारले अरु काम के गर्ला भन्ने पर्नसक्छ । विपक्षीले सरकार अधिनायकवादी भयो भनिरहेका बेला यस्तो गर्दा कम्तिमा मूर्ख भएछ सरकार भन्ने पर्छ । प्रतिपक्षले भने जस्तो अधिनायकवादतर्फ लागेको म भन्दिनँ । तर, पटक–पटक अरुले यस्तो आक्षेप लगाइरहेका बेलामा यस्तो आधारभूत कुरामा संकुचित हुनु मुर्खता हो मैले हेर्दा ।
पत्रकार कति स्वतन्त्र ?
हामी प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा पश्चिमा राष्ट्रहरुको उदाहरण दिन्छौं । नेकपा, कांग्रेस लगायतका दलका भातृसंगठनमा आवद्ध पत्रकारको संख्या १७–१८ हजार जति छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको ११–१२ हजार जति सदस्य रे ! हामीले उदाहरण लिने देशहरूमा यसरी पार्टीकै भातृसंगठनमा बस्ने भन्ने हुँदैन ।
त्यहाँ पनि पत्रकारले मतदान त गर्छन् । मत त प्रधानन्यायाधीशले पनि हाल्छन् । दुई हजार वर्ष पुरानो रोम सभ्यताका बेला राजाकी श्रीमती पवित्र हुने मात्रै होइन, पवित्र भएको देखिनु पर्छ पनि भनिन्थ्यो । रामले सीतालाई पवित्र भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि पवित्र देखियो कि देखिएन भनेर अग्निपरीक्षा लिएका थिए । त्यतैबाट आएको हुनाले हाम्रो न्यायप्रणालीमा पनि यही मान्यता छ, देखिनुपर्छ ।
पत्रकारहरूले पहिला मिसन पत्रकारिता थियो । अब मिसन पत्रकारिता गर्नु हुँदैन भन्छन् । यसको सट्टा हिजो हामीले राजनीतिक परिवर्तनका लागि पत्रकारिता क्षेत्र प्रयोग गर्यौं । अब निश्पक्ष र व्यावसायिक पत्रकरिता गर्छाैं भने भइहाल्यो नि । हिजो राजनीतिक परिवर्तनका लागि कार्यकर्ता जस्तै भएर पत्रकारिता गर्यौं, अब व्यावसायिकतामा जानुपर्छ भन्ने किन अफठ्यारो मान्ने ?
पत्रकार महासंघको चुनाव पनि दलीय प्रभाव प्रष्टै देखिन्छ । महासंघको समेत प्रतिनिधित्व रहने प्रेस काउन्सिल नै ‘क’ वर्गको भनेर वर्गीकरण गरेको पत्रिकामा महासंघको चुनाव भन्दा एक–दुई महिना अगाडि प्रगतिशील अगाडि वा प्रजातान्त्रिकको जित्ने सम्भावना बलियो भनेर समाचार प्रकाशित हुन्छ । फलाना पार्टीको प्यानल अगाडि भनेर लेखिएको समाचार त अभिलेखमै छ । महासंघका पदाधिकारीहरूले भाषण गर्दा जसको पनि विचार त भइहाल्छ तर, आफ्नो काम गर्दा निश्पक्ष हुनुपर्छ भनेको सुन्छु । यो वाइयात कुरा हो । त्यसो भए प्रधानन्यायाधीशले पनि न्यायाधीशहरू बेन्चमा बस्दा निश्पक्ष, घरमा बस्दा पार्टीको सक्रिय सदस्य किन नहुने ?
हुन त केही न्यायाधीशहरू पनि सपथ लिए लगत्तै अमुख दलको कार्यालयमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न जानुभयो । अरु बाठा चाहिँ साँझ–साँझमा जान्थे घरघरमा । यिनीहरू दिउँसै गए । यो हुनुहुँदैन भनेर त आलोचना भयो ।
पत्रकार निश्पक्ष पनि हुनुपर्छ । निश्पक्ष पत्रकार दलको सदस्य हुनुहुन्न । प्रेस काउन्सिलमा प्राय संधै नै थाहा पाइएको, जनताले यो फलनो दलको सदस्य भन्ने जान्दा जान्दै अध्यक्ष बनाइन्छ भने त्यो भन्दा लाजमर्दो कुरा के होला ।
पत्रकार महासंघको प्रायः सबै भूतपूर्व अध्यक्षहरू गत वर्षको आमचुनावमा पार्टीको प्रचार विभागमा थिए । यो कुरा मैले हचुवाको भरमा भनिरहेको छैन । गत वर्ष चुनावको समयमा राष्ट्रिय समाचार समितिको समाचार पढेको थिएँ प्रमाण राखेको छु । विना प्रमाण बोल्ने भए त म पनि नेता भइहाल्थें नि ।
एबीसी कि बहिस्कार ?
अमेरिकाको शुरुवात नै गणतन्त्रबाट भयो । सन् १७८७ मा संविधान आउँदा नै उनीहरू गणतान्त्रिक । तर त्यहाँ पनि अमेरिकामा राजतन्त्र चाहिन्छ भन्न पाइन्छ । बेलायतमा त बकिङघम प्यालेस अगाडि नै गणतन्त्र जिन्दावाद भन्न पाइन्छ । यहाँ कसैले राजसंस्था चाहिन्छ भन्यो भने पुरातनवादी, यहाँ र उहाँ भनिन्छ । त्यो गलत हो । जानीजानी पक्षपाती हुनु भएन ।
फलानोलाई बहिस्कार गर्ने भनिन्छ । बहिस्कार त गर्नै हुँदैन । अपराधीलाई बहिस्कार गर्यो भने त उ दंग पर्छ । त्यसैले कसैलाई पनि बहिस्कार गर्नु हुँदैन । बरु राजाको छोरा बहुलाए भए पनि राजै हुने ? भनेर लेख्नुस् न । मेरिट बेसीस्मा दिनुपर्दछ ।
ठूलै सञ्चार गृहमा पनि विभिन्न पार्टीका सदस्यहरू हुँदा यति त नदिउँ भन्लान् । अलिकति नरम पार्ने वा चर्काउने गर्ला । विस्तृतमा दिने, संक्षिप्त बनाउने वा पहिलो पृष्ठमा दिने कि भित्री पृष्ठमा भन्ने होला । पाठकको आँखाबाट हेर्दा यस्तो भएको देखिन्छ । जस्तो सार्वजनिक पदमा बसेका एउटाले बहुविवाह गर्यो । यो सत्य नै हो । त्यो समाचार आयो । तर आफू आवद्ध दलको नेता वा नजिकका पदाधिकारीले बहुविवाह गर्दा समाचार लेखिएन भने सिधै वायस भयो । दिने हो भने सँधै दिने । नदिने भए कसैको पनि नदिने । जस्तो जाँड खाएर होहल्ला गर्नेको समाचार नछापौं भन्न मिल्छ तर, सबैको हकमा एउटै हुनुपर्यो ।
केही वर्ष पहिले एउटा ठूलै सञ्चार गृहका मालिकका छोराले यहाँ गाडी दुर्घटना गरे । तर, त्यो घटना प्रहरी अभिलेखमा समेत छैन । मैले गरेको भए त समाचारमा आउँथ्यो । ठूलठूलो कुरा गथ्र्यो, यस्तो गरेछ भनेर समाचार बन्थ्यो ।
कालो बादलमा चाँदीको घेरा
म फेरि नेपाल पत्रकारितामा नकारात्मकै नकारात्मक छ भनिरहेको छैन । १० वर्षअघिको तुलनामा धेरै क्रिटिकल समाचार आउन थालेका छन् । आफूनिकट वा सहानुभूति राख्नेको पनि अर्कोले क्रिटिकल समाचार लेख्यो भने पूर्णरुपमा बहिस्कार हुँदैन, केही न केही ठाउँ दिन्छ । पहिलो पृष्ठमा छापिनुपर्ने समाचार भित्री पृष्ठमा लैजाला । टिभीमा दुई मिनेट राख्नुपर्नेछ भने एक मिनेटमा झार्ला । तर, दिँदै नदिने गर्दैन ।
पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिलले गरेको कार्यक्रममा क्रिटिकल विषयमा छलफल पनि हुन थाल्यो । आलोचना सुन्न थालिएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
२५ वर्षअघिको तुलनामा नेपाली मिडियामा अतुलनीय विकास भइसकेको छ । त्यसमा शंकै छैन । नियमित रुपमा प्रकाशित हुने दैनिक सय हारहाहारी छन् । एक तिहाई त ब्रोडसिट छन् । काठमाडौं मात्रै होइन, बुटवल, दाङ, पोखरा, धरान, विराटनगर लगायतका शहरबाट ब्रोडसिट प्रकाशित भइरहेका छन् ।
पहिलाको तुलनामा कन्टेन्ट पनि राम्रो छ । तर, सम्पादकीय त्यतिबेलाको धेरै सशक्त हुन्थ्यो । सम्पादकीय पढ्नकै लागि पनि पत्रिका किन्थे । सरकारले पनि कसले के लेखेछ भनेर हेर्न पनि पत्रिका किन्थे । सबै सरकारी कार्यालयले प्रोत्साहन गर्नका लागि होइन कि के लेख्छ भनेर लिन्थे ।
२०४६ सालताका ८०–८५ प्रतिशत कन्टेन्ट राससकै हुन्थे । ३६५ दिनकै हेर्दा त ९५ प्रतिशतसम्म कन्टेन्ट राससकै हुन्थे । बाँकी पाँच प्रतिशत पनि किन आउँथ्यो भने हवाई फायरिङ, कफ्र्युजस्ता समाचार राससले दिँदैनथे । अहिले समाचार सामग्री नै धेरै छ । आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत समाचार आउँछन् । पहिला लगानी गर्न सक्दैनथे । छाप्ने प्रेस नै जफत हुने भएकाले जोकोही छाप्नै गाह्रो मान्थे । २०४७ सालको संविधानले त्यो जम्मै बाधा झिकिदियो ।
लोकतन्त्र आएपछि प्रसारण पत्रकारिता निर्वाध रुपमा आउन थाले । पहिला निर्वाचित मन्त्रीहरुले नै रेडियोलाई कारवाही गर्छौं भन्थे । एकपटक त सेन्सर कमिटीले सञ्चार मन्त्रालयको प्रतिनिधिमार्फत हरेक स्टेशनमा मान्छे नै राख्न खोजेको थियो । आन्दोलन नभएको भए निर्वाचित सरकारले नै एफएमलाई अंकुश लगाउने नीति ल्याउन लागेको थियो । समाचारलाई डायरी, बुलेटीन जस्ता नाम दिएर प्रसारण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले त्यो पनि हटेको छ । यो पनि ठूलो फड्को हो । विश्वका अधिकांश देशमा यस्तो चलन छैन । दक्षिण एसियामा त नेपालमा बाहेक कँही छैन । भारतमा पनि छैन ।
उत्साह जगाउने समाचार
कुनै पनि देशको जनता र नेपाली जनता भन्नुमा फरक छ । उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पुरा भइसकेको हुन्छ । धारामा पानी आएन भने क्रान्ति हुन्छ । सरकार ढल्छ तर, हामी तत्काल पाउनु पर्ने सुविधाबाट पनि बन्चित छौं ।
एक वर्षपछि यस्तो हुन्छ । एक बैशाखदेखि यो यो सुविधा हुन्छ भनेर पुग्दो रहेनछ । तत्काल राहत खोज्दो रहेछ । तिमी कुर भनेर पुग्दैन । प्रशस्त तौल भएको मान्छेको दश केजी घटेर केही हुँदैन । ५० केजीको मान्छेको दश केजी घट्यो भने त ढल्छ नि ।
आम जनताले केही पाएका छैनन्, उनीहरूलाई राहत हुने काम गर्नुपर्यो भन्दा कसरी आलोचना गरेको भयो ? जस्तो कर त बढेकै हो । लाग्दै नलाग्ने शीर्षकमा पनि कर उठाउन थालेको त हो । यस्तो भएपछि जनताले चर्को भयो त भन्ने नै भयो ।
समयमा संविधान नबनाएपछि संघीयता भनेको के, त्यसका चुनौति के छन् भनेर पहिला नै सोच्न सक्नुपथ्र्यो । संविधान नबनाउँदै तपार्इँहरूले संविधानविद् भनेर लेख्नुभयो । मैले संविधान बनाउने जिम्मेवारी पाएको भए मलाई नै संविधानविद् भन्न आउनु हुनेरै’छ तपाई । भन्दै हुने होइन नि विद । त्यो बेलामा संघीयता के हो भनेर सोच्नुपथ्र्यो । अनि गभर्नेन्स राम्रो हुन्थ्यो । गभर्नेन्स राम्रो भएको भए अहिले आएका अफठ्यारा धेरै कम हुन्थे । व्यवहारमा उत्रिसकेपछि अफठ्यारा आउँदै नआउने होइन । गभर्नेन्स राम्रो भएपछि उत्साहका कुरा आउँथे । काम पनि शायद बढी हुन्थ्यो होला । यो विगतको कुरा भयो ।
छ महिनापछि के गर्ने भन्ने तयारी आजैदेखि गरौं । पार्टी फुट्यो, संवैधानिक संकट आयो वा ठूलो आन्दोलन भएको अवस्थामा बाहेक यो सरकार पाँच वर्ष चल्छ । विज्ञ राखेर छ महिनापछि यो गरौं, दुई वर्षभित्र यति काम सकौं भनौं न । रेल आउँछ भनेर मात्रै त पुग्दैन । रेल धेरै मान्छेको आवश्यकता हो कि होइन, रेल आयो नै भने हामीले के लाभ लिनसक्ने जस्ता कुरामा त प्रष्ट हुनु पर्यो नि ।
तर, सिस्टमप्रति नै वितृष्णा जगाउने पाइलाहरू शुरु भए जस्तो लाग्यो मलाई । पाइलाहरू मात्रै भनेको छु । सरकारले भनेको काम समयमै सम्पन्न हुँदा पनि पत्रकारहरले भएन भनेर लेखिराखे भने ठीक भएन भन्न सकिन्छ । यस्तायस्ता राम्रा काम पनि भएका छन् भन्नुपर्छ । तर, सरकारले तत्काल राहत पाउने गरी काम गर्नुपर्छ र दुई वर्षमा यो गर्ने भयो भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ ।
यसको अर्थ हिजोको दिनमा कुनै पनि सरकारले एउटा पनि सकारात्मक काम गरेन भन्न मिल्दैन । नेपाली प्रेसले त्यसो भनेको पनि छैन । तर, राम्रो भनेर त स्वयम सरकारमा बस्नेहरूले नै भनिरहेका छैनन् । ओलीले देउवाले राम्रो काम गरे भनेनन्, देउवाले पनि ओलीको पालामा यो यो काम राम्रो भयो भनेका छैनन् । न भविष्यमा भन्छन् जस्तो लाग्दैन । राजनीति मात्रै होइन प्राध्यापक, कलाकार, लेखक लगायत हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक विभाजन देखिन्छ ।
अर्कोतिर निर्वाचित सरकार जहिल्यै पनि अल्पमतमा छ । ०१५/०१६ सालको निर्वाचनमा काँग्रेसले दुई तिहाई मत ल्याउँदा काँग्रेसले १६–१७ प्रतिशत मत पाएको थियो । किनभने त्यो निर्वाचनमा कुल ३८ प्रतिशत मत खसेको थियो । खसेको मतको पनि जम्मा ३८ प्रतिशत काँग्रेसले ल्याएको थियो ।
त्यस यताका निर्वाचनमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी भोट कसैले ल्याएको छैन । अहिलेको समिकरणसँग त लोकप्रिय मत पनि निकै राम्रो छ । तर त्यसैको आधारमा हामी यस्तो भनेर दम्भ देखाउनु भने बेकार हो । अर्थात कामैले देखाउने हो ।
काम नभएपछि उत्साहको कुरा आउने कुरै भएन । एउटा संस्कार, सञ्चार माध्यम विभाजित र समाज पनि ध्रुवीकृत भएकाले नकारात्मक कुरा धेरै आउने रहेछ ।
यो सरकारलाई आउन पाएको छैन, काँग्रेसले अधिनायकवादी भन्दै आएको छ । अहिलेको सरकार काँग्रेस भन्दा अधिनायकवादी वा यो सरकार भन्दा काँग्रेसको सरकार प्रजातान्त्रिक थियो भन्ने मलाई लाग्दैन । कामले देखाउने हो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा कान्तिपुरको प्रकाशक र सम्पादक थुनिएको होइन ? गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेल हुनुुहुन्थ्यो । हरिहर विरहीजी पनि थुनामा पर्नु भएकै हो । विश्वनाथ उपाध्यायजी प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । तर, यो कुरा थुनामा पर्नेहरूले बिर्सिसक्नुभयो । आफूलाई अनुकुल भएको बेलामा बिर्सने, चाहिएको बेलामा सम्झने संस्कारले बिगारेको हो ।
यस्तो कुसंस्कार भएको ठाउँमा स्वतः नकारात्मक कुराले प्राथमिकता पाउँछ । त्यसैले सरकार आफैं सजग भएर फलना मिति भित्र यो काम गर्छौ भन्न सक्नुपर्छ । यत्रो म्यान्डेट पाएको सरकारले गरेको राम्रो काम बाहिर आउन सकेन भन्ने उहाँहरूलाई लाग्ला । तर, तत्काल राहत खोज्ने जनआकांक्षा उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भएन ।
मिडियामार्फत विदेशी एजेण्डा
२०४६ साल अगाडि पनि पत्रिका त पढेकै थिए नि । अहिले पनि पढेका छन् तर, यसको अर्थ विश्वास गरेका छन् भन्ने होइन । विश्वनीयता बढाउनु मिडियाको आफ्नै जिम्मेवारी हो । भ्याट छली गर्ने चार सय जनाको विषयमा विस्तृत विवरण कुनै पनि मेजर मिडियाले आजसम्म पनि दिएको छैन । शुरुमा त नाम पनि दिएको थिएन । पछि फर्मको नामसम्म दिइयो तर, विस्तृतमा दिइएन ।
मै हुँ भन्ने पत्रकारले पनि विदेशबाट आएका आइएनजीओको फन्ड लिएर अनलाइन चलाइरहेका छन् । थाहा पनि छ तर, कसैले नाम लिँदैन । ठूठूलो नाम लिन गाह्रो लाग्यो । समसामयिक विषयमा अन्तक्रिया गर्न भनेर सहयोग लिएको रहेछ ।
सिंहदरबार टेरिसियललाई युएसएआईडीले लगानी गरेको छ । कति हो प्रोडक्सन लागत ? जस्तो बीबीसीमा प्रसारण हुने साझा सवालको प्रति एपीसोड लागत ३८ लाख रुपैयाँ थियो । आफ्नो एजेण्डा सुक्ष्म किसिमले लागु गराउन उनीहरूले लगानी गरिरहेका छन् । १०, १५, २० वर्ष लगाएर आफ्नो कुरा घुसाइरहेका छन् । जुनसुकै सरकार आए पनि उनीहरूको एजेण्डा लागू भइरहेको हुन्छ । सिंहदरबार टेलिसिरियल बनाउन विदेशी लगानी किन ल्याउनुपर्यो भन्न खोजेको हुँ । एउटा टेलिसिरियल पनि नेपालले बनाउन नसक्ने भयो त ?
अर्कोतिर गैरसरकारी संस्थाका निर्देशक, विदेशी राजदूतहरूका लेख महत्व दिएर छापिरहेका हुन्छौं । विदेशमा मिडियामा यस्तो अभ्यास भएको पाउँदैनौं । भारतकै सञ्चार माध्यममा पनि खोजीखोजी त्यस्ता व्यक्तिका लेख छाप्ने चलन छैन ।
एफएम–रेडियोको को कन्टेन्टमा पनि डाइभर्सिटी छैन । काठमाडौंका लागि विहान र बाहिर बेलुकी पनि प्राइम टाइम हो । प्राइम टाइममा दुई–चार वटा नेटवर्कले उत्पादन गरेका सामग्री मात्रै प्रसारण हुन्छ । यसो गरेपछि स्थानीयकरण त हुने कुरै भएन । ९५ प्रतिशत सामग्री नेटवर्ककै प्रसारण गर्छ । देशविदेशको मात्रै समाचार सुन्ने हो भने त राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम छँदैछ त ।
छापा र प्रसारणबीच जुहारी
हुन त अनलाइनले छापा, रेडियो र टिभीको स्थान लिँदै गएको छ । तर सबैभन्दा बढी साप्ताहिकको बजार अनलाइनले लिएको छ । तुरुन्तै समाचार दिनसक्ने भनेकै अनलाइनले हो । टीभीले फ्ल्यास न्यूज दिन मिल्ने भए पनि सबैभन्दा छिटो समाचारका लागि अनलाइनले हेर्ने गर्छन् । अनलाइनमा त पुरै अखाबार पढे जस्तो हुने भयो ।
दैनिक पत्रिकाहरूकै सर्कुलेसन खिइँदै गएको छ । एउटा अंग्रेजी दैनिकले प्रतिदिन ८२ हजारप्रति बिक्री हुन्छ भनेर वेभसाइटमै राखेको छ । तर यो अस्वाभाविक हो, पत्यारिलो होइन । द राइजिङ नेपालको सर्कुलेसन १० हजार ५ सयको कत्रो ठूलो चाङ हुन्थ्यो । जबकी द राइजिङ नेपाल जम्ममा आठ पृष्ठको हो । १६ पृष्ठको पत्रिका ८२ हजार हुनलाई गोदाम कत्रो चाहिएला ?
विगत १० महिना यता मात्र ठूला अखाबारको ८ देखि १२ हजार सर्कुलेसन घटेको छ । घट्दा पनि खुशी भएर नभएको जुँगामा ताउ लगाउने एउटा मात्रै दैनिक छ । किनकि उसको रेभ्युन्यु घटेको छैन । जसलाई सर्कुलेसन बढाएर विश्वसनीयता बढाउनुपर्नेछ, उनीहरूलाई घट्दा नोक्सान हुने भयो । मूल्य घटाएको एउटा दैनिकको सर्कुलेसन बढ्दो छ । उसको कम्तिमा पाँच हजार काउन्टर सेल्स बढेको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्टले फिचरमा प्रयास गरेको छ । नयाँ पत्रिकाले फिचर र समाचार दुबैमा जोड दिएका छन् । नागरिकले दुई वर्ष जति यता विस्तृत समाचार दिन थालेको छ । माथिबाट झर्ने र तलबाट प्रगति गर्दै गयो भने त्यसको एउटा मिलन बिन्दु आइपुग्छ । तलबाट जानेले ओभर टेक गर्यो भने माथिकोलाई गाह्रो हुन्छ । प्लेन पनि निश्चित उचाई भन्दा तल झरेपछि माथि जान सक्दैन । सर्कुलेसनमा पनि त्यस्तो अवस्था आउनसक्छ ।
तर, साप्ताहिक पत्रिकाहरुमा लगानी भएन । क वर्गकै कतिपय साप्ताहिकको अक्षर पढ्नै सकिँदैन । म्याग्निफाइङ ग्लास लगाउनु पर्नेहुन्छ । फोटो प्रस्ट हुनुपर्ने हो, केही पृष्ठ भनेपनि रंगीन हुनैपर्छ । स्रोत नै नखोली समाचार लेख्छन् । यस्तो मिल्दैन भनेर प्रेस काउन्सिल नै भन्नुपर्ने हो । पुष्टि हुने समाचारमा मात्रै दिने गर्ने हो भने साप्ताहिकको पनि बजार हुन्थ्यो ।
मेरो सम्पर्कमा सय, डेढ सय मान्छे होलान् । उनीहरू मध्ये प्राय सबैले अनलाइनको गुनासो गरेका छन् । नभएको कुरा जथाभावी छाप्यो भन्छन् । चलेका अनलाइनहरूले समाचार सेवा दिइरहेका छन् । छापामा पार्टीकै मान्छेले चलाएको भए पनि मान्यता दिने तर, अनलाइनलाई नदिने भन्ने कुरै भएन । कमजोरी प्रशस्त छन् । तर प्रसारण पत्रिकालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । कतिपयले चाहिँ छापाकै समाचारलाई लिड परिवर्तन गरेर दिएको पनि भेँटे । हजारौंमा दुई सयवटा नराम्रा भएपछि नराम्रोले जित्ने भयो ।
सार्वजनिक नभएको पत्रकारको त्यो सूची
वकिलहरूले एउटै घट्नामा पनि दुई थरी दलिल पेश गर्छन् । घटना उही हुन्छ तर, एउटाले हो भन्छ अर्कोले होइन भन्छ । पत्रकारको काम त्यस्तो होइन । पत्रकार घटना कसले गर्यो उसैले गरेको हो भन्छ । पत्रकारको काम सही सूचना दिने हो । आज एउटाको गल्तीमा समाचार बनायो भने भोली उस्तै खाले गल्तीमा समाचार बनाउनैपर्छ । एकरुपता भन्छ नि ! सकेन भने त्यो आदर्श मात्रै भयो । जस्तो–भोलि म नै कुनै दैनिकमा सम्पादक भएर गएँ भने सम्झौता त गर्नैपर्छ । कि त सम्पादक बन्दिनँ भन्न सक्नुपर्यो । बनिसकेपछि क–कसको नाम लुकाउनु भनेको छ, लुकाउन सक्नु पर्यो ।
प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको सल्लाहकार हुँदा भने पत्रकार हुन सकिँदैन । किनभने त्यो सल्लाहकार भन्ने पद नै प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई जोगाउनका लागि हो ।
पञ्चायतकालमा पनि आफ्नो पक्षका पत्रकारलाई पैसा दिइँदोरहेछ । ०४६ सालपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा शैलेन्द्रराज शर्मा सूचना विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो । मरिचानमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएकाबेलामा उहाँ नै प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो ।
पञ्चायतको समयमा क–कसले पैसा खाए लिस्ट ल्याउनुस् त शैलेन्द्रबाबु भनेर भट्टराईले माग्नुभएछ । तीनै दिनमा लिस्ट ल्याएछन् । लिस्ट हातमा लिएर उनकै अगाडि प्रधानमन्त्रीले उहाँ पनि, उहाँ पनि अनि उहाँ पनि भनेर भैगो भैगो ल राख्नुुस् भनेछन् । त्यो लिस्ट आजसम्म बाहिर आएन । ०५१ प्रदीप नेपाल सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बन्नुभयो । हिउँदतिर उहाँले पनि सरकारबाट क–कसले पैसा लिए, लिस्ट निकाल्छु भन्नुभयो । म भर्खर राइजिङ नेपालको फेरि सम्पादक भएको थिएँ, उहाँले बनाएर । अबचाहिँ पैसा खानेहरूको लिस्ट आउने भयो भनेर ढुक्क थिएँ । पछि मैले सुनेँ, ‘नाम निकाल्यो भने हामी त आत्मदाह गर्नुपर्ने हुन्छ’ भनेछन् । आजसम्म आएको छैन ।
त्यो लिस्ट के कारणले रोकियो, भेटियो भने सोध्छु ।
पत्रकार महासंघको पदाधिकारी भइसकेको व्यक्ति नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट पैसा लिँदा रैछन् । एकजना त पेन्सनर नै भन्थे । इन्फरमर त अहिले पनि छन् । कम्तिमा चार सय जना होलान् ।
नेपाल सरकारको सवारी चालकभन्दा कम छ पत्रकारको मासिक पारिश्रमिक । अहिले बढाएको गर्दा उस्तै उस्तै हुन जान्छ । १२ घण्टा काम पाउँछ, ओभर टाइम पनि पाउँछ । त्यसरी हेर्दा त पत्रकार हुनुभन्दा सवारी चालक हुनु ठीक भएन त ? मन्त्रीले राम्रो सल्लाह पनि पाउने भए ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन बनेकै २३ वर्ष भन्दा बढी भयो । सरकारलाई यो भएन त्यो भएन भनेर औंला ठड्याउन सक्ने ? त्यो ऐन पालना गर्न नसक्ने ? चाहे जुनसुकै सञ्चार गृहहोस् । हामी चलाउनै सक्दैनौं भन्छौं । चलाउन सक्दैन भने बन्दहोस् न ।
सम्भवतः सबै देश नभए, दक्षिण एसियामा दैनिकको घनत्व बढी भएको काठमाडौं नै हो । जनसंख्या मात्रै नहेरौं, क्रयशक्ति र साक्षरता हेर्दा घनत्व हाम्रै बढी हो । त्यसरी हेर्दा यत्रो दैनिक चल्न सम्भव छ ? सरकारले त्यस अनुसारको नीति ल्याओस् ।
अर्को कुरा, पत्रकारको योग्यता तोकिएको छैन । अहिलेलाई कम्तिमा प्रमाणपत्र तह नत्र स्नातक राख्यौं । त्यहीअनुसार सेवा सुविधा दिऔं । उसको आधारभूत घरखर्च चल्नेहोस् ।
बीट रिर्पोटिङका बाधाहरु
पत्रकारितामा अर्थ वा गृह मन्त्रालय सरहको बीट आर्थिक नै हो । यसमा प्रश्न आइरहेको छ । विजनेस हाउसबाट विज्ञापन दिने हुनाले प्रकाशकहरू पनि प्रभावित हुने भए । विज्ञापनै नदिए पनि विजनेस हाउसले पत्रकारलाई प्रभावित पार्छन् भनेर मलाई नै भनेका छन् । केही वर्ष अगाडिसम्म एनसेलको विषयमा एउटा पनि समाचार आउँथेन । पत्रकारलाई मोवाइल उपहार, घुमाउन लैजाने गर्थे । कतिपय बिजनेस हाउसले पत्रकारलाई यति दिने गरेको छु भन्थे । मोहन गोपाल खेतानले मोबाइलको ह्यान्डस् फ्री गरेर पत्रकारलाई दशैं आएर फोन गरेको ? कति चाहियो भन्थे रे । कुनै अपराध भयो भने हाइलाइट नगर्नलाई लगानी गर्छन् रे ।
राजनीतिक रिर्पोटिङको समस्या के छ भने सम्बन्धित दलको मान्छे नराखी समाचार नआउने होला, राख्दा दलबाट प्रभावित हुने भए । कूटनीतिक बीटमा त सम्पादकहरू नै फसे । दूतावासको निमन्त्रण आयो भने फलोअप समाचार गर वा नियमित स्टाफ मिटिङलाई महत्व दिन्छन् । दूतावासबाट प्रवाह गरेको समाचारलाई बढावा दिन्छौं । कतिपय सम्पादकको नाम त युएन एजेन्सीको बुलेटिनमा नाम छाप्ने, भविष्यमा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्रोजेक्ट लिने, पाए जागिरै खान जाने पनि छन् ।
मनोरञ्जन बीटमा पनि कलाकारबाट सहयोग लिने गरेको सुनिन्छ । कहिले यो कलाकार, कहिले त्यो कलाकारबाट । मेरो शुरुको बीट मनोरञ्जन, खेलकुद र शिक्षामा गरेँ । ०३७ सालसम्म तीनवटा बीटमा गरेँ । त्यसपछि राजनीति र परराष्ट्र वीट हेरें ।
खोज रिर्पोटिङ अति कम छ । जस्तो प्रत्येक डेलिगेसनमा पत्रकार पनि कोट लगाएर जान्छन् । मेरो विचारमा त्यो कम्तिमा तीन लाखको ड्रेस होला । पहिला यस्तो विषयमा लेखिन्थ्यो । शरदचन्द्र शाहकै पालामा पनि लेखेको थिएँ । खेलाडी छनोटमा के भइरहेको छ, निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार भएको छ कि ? किन हारे ? खेलाडी फर्ममा छ कि छैन जस्ता विषय ल्याउनुपर्यो । खेल जितेको मात्रै लेखेर हुँदैन ।
मनोरञ्जन बीटमा पनि लेख्नुपर्ने विषय प्रशस्त छन् । सेन्सर बोर्डमा कसरी, को किन भए नियुक्ति भइरहेको छ । मनोरञ्जन बीटका धेरैले ६ जना हलीउड स्टारको नाम भन्न सक्दैन् । उनीहरू नै साठी प्रतिशतभन्दा बढी हलीउडको समाचार लेख्छन् । खै को गर्भवती भइन् रे, दोस्रो विवाह गरे रे, कसैको के रे । हाम्रा कलाकार गर्भवती हुँदैन नि क्या हो ? मह जोडी हजुरबाउ बने कि बनेनन् ? मलाई त्यो जानकारी चाहिएको छ । खै लेखेको ? हरिवंशको छोरोको व्यावसाय रहेछ । उनीहरूकै फोटो छापे भइहाल्यो नि हलिउडको छाप्नु भन्दा ।
नागरिकले केही वर्षयता विस्तृत समाचार लेखेको छ । खोज त्योभन्दा एक तहमाथि हुन्छ । अलि फरक देखाउने नयाँ पत्रिकाले गरेको छ । टेलिभिजनमा निरन्तर रुपमा म्याटर पोलिसीको रुपमा आएको देख्दिन । कहिले काँही आएका छन् । अपर्झट आउनु एउटा कुरा योजना बनाएर आएको देखिन्छ ।
अनलाइनले ब्रेक गरेका छन् । तर धेरै कमले मात्रै विस्तृतमा गर्ने प्रयास गरेका छन् । थोरैले राम्रो गरेका छन् तर धेरैले गरेकै छैनन् । प्रकाशकले आर्थिक स्वतन्त्रताको पोलिसी राख्नुपर्छ । प्रकाशकले त्यसो गर्ने हो भने सम्पादकहरू पनि उतै उन्मुख हुन्छन् । सम्पादकले गरेपछि तलकाहरू पनि त्यतै उन्मुख हुन्छन् ।
यसो गरे कसो होला ?
हरेक क्षेत्रमा समाचार छ । अरुले ध्यान दिन्न भनेर खेल र मनोञ्जन बीटको कुरा गरेको हुँ । शिक्षामै लेख्नुपर्ने प्रशस्त विषय छन् । जस्तो त्रिविकै उपकुलपति विवादमा छन् । उपकुलपतिकै डिग्री विवादमा छ । त्यही विश्वविद्यालयबाट डिग्री लिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो विषय उठ्नुपर्ने होइन र ?
अर्काको किताब गाता फेरेर प्राध्यापक बनेका कति छन् कति । एकजना राजदूतको जोडीलाई प्राध्यापक हुनु परेछ । प्राध्यापक हुँदा ८० प्रतिशत थेसिस अरुकै सारेछन् । त्यो रेकर्ड कँही छैन । विश्वविद्यालयको लाइब्रेरीमै छैन । सरकार पनि उनकै थियो ।
मेरो छोरा र छोरी दुबैले इकोनोमिक्स पढेका । छोरीको पहिलो वर्षमा चार दिन मात्रै सबै विषयको कक्षा भएछ । छोराको दुई वर्षमा ठ्याक्कै पाँच वर्ष पढाइ भएछ । यस्तो कुरामा सम्पादकले लिडरसीप लिनुपर्छ । सम्बन्धित क्षेत्रको विषयविज्ञ खोज्ने काम कम भएको छ ।
खेल स्तम्भमा कम्तिमा साठी प्रतिशत स्थानीय समाचार हुनुपर्छ ।मानौं धरानमा गल्फको राष्ट्रिय प्रतियोगिता भयो । पहिला भएको थिएन । कति वर्षपछि त्यहाँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता भयो ? छिमेकी जिल्लामा भएको छ कि छैन ? खोज्नुपर्यो । यस्तो गर्दा स्थानीय संवाददाताको पनि समाचार आउँछ ।
संसदमा बोल्दै नबोल्ने सांसदको नाम छाप्ने ? कारण सोध्ने । उहाँ खुब सुन्न मन पराउनु हुन्छ भनेर लेखौं । अरुले भन्या र दाबी गरेको बाहेक समाचार लेखौं न । कसैले दाबी गर्यो, गाली गर्यो वा आरोप लगायो भने अर्को पक्षको धारणा लिएर मात्रै राख्नुपर्छ । जस्तो सरकारले काम गरेन भन्यो भने सरकारको मान्छेको पनि धारणा राख्नुपर्यो ।
खेलकुदमा ह्याट्रिक गर्यो मात्रै लेखेर पुग्दैन । उसैको प्रतिक्रिया लिने । कप्तान र प्रशिक्षकको मात्रै लिएर पुग्दैन । विगतका कहिले गरेको थियो भनेर पनि सोध्नुपर्यो ।
सरकारी कर्मचारीको भन्दा बढी पारिश्रमिक हुने देश धेरै छन् । नभए पनि कम्तिामा सरकारी कर्मचारी सरह तलब छ । भारत मिडियामा नमुना देश होइन । तर, त्यहाँ ४० वर्ष अगाडिको, त्यहाँ जुन अभ्यास छ हामी कहाँ त्यो पनि आइपुगेको छैन । पर्याप्त सुविधा भयो भने न साँझ विहान यो खोज त्यो गर भन्न सकिन्छ ।
राजनीतिक विभाजन पनि मिडियाको समस्या हो । ०४६ साल अगाडिको तुलनामा आनका तान फरक छ । साक्षरता बढेको छ, यातायातको विस्तार भएको छ, काठमाडौं बाहिर पनि धेरै पत्रिका पुगेका छन् । तर, पत्रकार विश्वसनीय र साधन स्रोत सम्पन्न भने हुनैपर्छ ।
तस्वीरहरूः विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर
