३ मंसिर, हेटौंडा । भीमफेदीको बाटो भएर काठमाडौं-हेटौंडा यात्रा गर्दा सडकका दायाँबायाँ तारमा तुन्द्रुङ्ग झुण्डिएका डिब्बाहरु देखिन्छ । यी डिब्बाहरु कुनै समय काठमाडौं-हेटौंडामा चल्ने रोप-वे (स्थानीय भाषामा रुपलाइन) का अवशेष हुन् ।
अहिले देशभरका अग्ला डाँडामा जाताततै केबलकारका योजना बनेका छन् । वन मन्त्रालयमा त्यसका लागि दर्जनौं आवेदन थुपि्रएका छन् । कति ठाउँमा केबलकार सञ्चालनमा आए पनि थुप्रै पहाडी जिल्लामा एनजीओहरुका सहयोगमा सञ्चालित ग्राभिटी रोप-वेले गाउँका सामानहरु बेसीमा झारिरहेका छन् ।
नेपालकै पहिलो हेटौंडा-काठमाडौं रोप-वे भने अस्तित्व समाप्तिको अन्तिम तड्पाइमा छ । रोप-वेका डिब्ब्ाा तारभरि झुण्डिएका छन् । कतिपय उपकरण तस्करले कवाडीमा बेचेर खाइसके । रोप-वे लाइनका मुनि-मुनि दर्जनौं घर बनिसके ।
प्राविधिहरुको निश्कर्ष छ, यो रोप-वे सामान्य मर्मत-सम्भार गरेकै भरमा चलाउन सम्भव छैन ।
अनिकाल टार्न जन्मिएको रोप-वे
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले वि.सं १९८२ मा मकवानपुरको भीमफेदी नजिकको धोर्सिङबाट मातातिर्थसम्मको २२ किलोमिटरमा रोप-वे लाइन बनाएका थिए । यही रोप-वेले धोर्सिङबाट काठमाडौंसम्म सामान ढुवानी गर्थे । गाडीबाट हेटौंडा हुँदै भीमफेदी आइपुगेका अन्न, मेसिनरी यिनै डिब्बामा लोड गरिन्थे ।
भीमफेदीबाट सामान बोकाएर काठमाडौं लैजान ज्यादै कष्टप्रद भएपछि चन्द्रशम्शेरले यो रोप-वे बनाउन लगाएका थिए । मकवानपुरका पुराना बासिन्दा केदारप्रसाद न्यौपानेका अनुसार यो रोप-वे चल्दा धोर्सिङमा सामान भण्डारणका लागि २ सयबढी घर-टहरा लस्करै बनाइएका थिए । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले काठमाडौंमा एक वर्ष अनिकाल लागेपछि विदेशीहरुसँग छलफल गरेर रोप-वे बनाउने निर्णय लिएको न्यौपाने बताउँछन् ।
यो रोप-वे २०५४ सालसम्म चलिरह्यो । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन भएका सामान यो रोप-वे भएर काठमाडौं ल्याइन्थ्यो । ‘लागत सस्तो पर्ने भएकाले हेटौंडाका एसियन पेन्ट्ससहितका कम्पनीले यही रोप-वेबाट काठमाडौं सामान पठाउँथे’ न्यौपाने सम्झन्छन्, ‘तर, विभिन्न ठाउँमा हुकिङ गरेर सामान चोर्ने समस्या थिए ।’
यो रोप-वेले सुरुआतमै प्रतिघन्टा ८ टन सामान बोक्थ्यो । पछि विस्तार गरेर हेटौंडासम्म पुर्याइएपछि यसले घण्टामा २५ टन सामान बोक्न सक्ने भयो ।
४-५ लाख लाख नपाएर बन्द
लम्बाई ४२ किलोमिटर भयो । यो रोप-वेलाई जुद्धसम्शेरले टेकुस्थित भन्सार कार्यालयसम्म विस्तार गरेका थिए । २०११ मा बाढीले धोर्सिङको पावर हाउसमा क्षती पुग्यो र रोप-वे बन्द भयो । त्यसपछि सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३-२०१८) मा यो रोप-वे विस्तारको योजना बनायो र, २०१६ सालबाट काम थालियो । अमेरिकी सहयोगमा ६४ लाख डलर खर्च गरेर रोप-वे विस्तार गरियो ।
त्यो समयमा एक किलो सामग्री ढुवानी गर्न ५ पैसा लाग्थ्यो । त्यसभन्दा अघि त झन् एक पैसा मात्रै ।
२०५४ सालमा रोप-वेको भैंसेस्थित सबस्टेसनमा समस्या आयो, ट्रान्सर्फमर बिगि्रयो । मर्मत गर्न ४-५ लाख आवश्यक पर्यो । तर, सरकारले खर्च गरेन र बन्द भयो ।
बन्द भएका दिनमा चलिरहेका डिब्बा जहाँ-जहाँ आइपुगेका थिए, आज पनि त्यहीँ अडि्कएर झुण्डिरहेका छन् । देशमा ऊर्जा संकट सुरु भएपछि त झन् यसलाई सञ्चालन गर्नेबारे कसैले ध्यान नै दिएनन् । २०५९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा रोप-वे खारेजीको निर्णय भयो ।
यो रोप-वेमा ८ वटा टर्मिनल छन् भने ७ स्टेशन । ३६० वटा डिब्बा सामान ओसार्न प्रयोग हुन्थे । झण्डै एक हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यो रोप-वेले विहानदेखि बेलुकसम्म झण्डै २५० टन सामान ओसार्थ्यो ।
रोप-वे मासेर सुमो सेवा !
यसलाई निजीकरण गरेर चलाउन केही प्रयत्न भएका थिए । तर, त्यसले सफलता पाएन । यसकै सिको गरेर हेटौंडा सिमेन्टले हेटौंडा-भैँसे खण्डमा खानीबाट चुनढुंगा ओसार्न अर्को रोप-वे चलाएको थियो । तर, त्यसको पनि सही सदुपयोग भएन ।
अहिले बन्द अवस्थामा यो पनि अलपत्र छ । इतिहासका जानकार न्यौपाने रोप-वे जल यातायातपछि सबैभन्दा सस्तो ढुवानीको माध्यम भएको बताउँछन् ।
तर, वर्षौंअघि सुरु गरेर पनि यो प्रविधिमा नेपालले फड्को मार्न नसकेकोमा उनी दुःखी छन् । ‘ढुवानीमा नेपाल सडक मार्गकै भर पर्नाले डाँडा-डाँडामा डोजर चलाउनुपर्यो । भारतबाट तेल, गाडी र त्यसका पार्टपूर्जा आयात गर्नुपर्यो’ भन्छन्, ‘अब देश विजुलीमा आत्मनिर्भर हुँदै गर्दा यस्ता विद्युतीय रोप-वे निकै महत्वको हुनेछन् । यसलाई आधुनिकीकरण गरेर चलाउन सकिन्छ ।’
तर, जीर्ण रोप-वे पुनर्निर्माण गरेर चलाउने कुनै योजना नै छैन । रोप-वे अब इतिहासको एउटा पानामा सीमित हुने देखिन्छ । हेटौंडाको चौकीटोलमा रहेको रोप-वेको लोडिङ स्टेशनमा अहिले सुमो काउन्टर राखिएको छ । स्थानीय राजादेव बजगाइँ भन्छन्, ‘रोप-वे मास्यो र सुमोको बोर्ड टाँस्यो ।’
तस्वीरः शंकर गिरी
