४ मंसिर, काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संविधानसँग बाझिएका कानुन परिमार्जनका लागि मस्यौदा तयार पार्न विषयगत मन्त्रालयहरुलाई ९ पटक पत्राचार गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म एउटा पनि मन्त्रालयले कानूनको मस्यौदा पठाएका छैनन् ।
‘हामीले पटक–पटक ताकेता गर्दै आएका छौं । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयबाट प्रगति विवरण प्राप्त भएको छैन,’ कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विनोदकुमार भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने ।
संविधान अनुकुल नभएका कानुनहरुलाई फागुन २१ भित्र संशोधन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ । अब विषयगत मन्त्रालयहरुलाई उनीहरुले बनाउनुपर्ने कानुनहरुको लिस्ट नै दिने तयारी गरिएको सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिए । प्रारम्भिक लिस्टबारे आइतबार कानुन मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल भएको थियो ।
संविधानको धारा ३०४ मा संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानूनहरु संविधानसंग बाझिएमा संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षभित्र बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था छ ।
गत वर्ष फागुन २१ गते संसदको वर्षे अधिवेशन सुरु भएको थियो । एक वर्ष पुग्न केही महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा कानून मन्त्रालयले पछिल्लो पटक गत असोज २५ गते सबै विषयगत मन्त्रालयहरुलाई नवौं पटक पत्राचार गरेको थियो ।
कानून मन्त्रालयले कानून संशोधन वा खारेज गरी नयाँ बनाउनुपर्ने भएमा नयाँ विधेयकको लागि एक महिनाभित्र मस्यौदा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि जारी भएका ऐनअन्तर्गत बनाउनुपर्ने नियमावलीको मस्यौदासमेत तयार गरी मन्त्रालयको तर्जुमा र सहमतिका लागि एक महिनाभित्रै उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
यसअघि, कानून मन्त्रालयले छठसम्ममा संविधानसँग बाझिएका सबै कानुनहरु परिमार्जनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुने दावी गरेको थियो । तर, अन्य मन्त्रालयहरुको व्यस्तता र न्यून प्राथमिकतामा पर्दा त्यो पूरा हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयहरुको आन्तरिक प्रगति कति ?
विषयगत मन्त्रालयहरुको आन्तरिक तयारीलाई हेर्दा कुनैले लगभग मस्यौदा तयार गरिसकेका छन् भने कुनै शून्यकै स्थितिमा छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संविधानसंग बाझिएका कानुनहरु परिमार्जनको काम लगभग पूरा गरेको दावी गरेको छ ।
‘हाम्रो प्रगति करिब सय प्रतिशत नै छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव रमेश ढकालले भने ।
ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी, लोक सेवा ऐन सम्बन्धी, वन तथा वातावरण, कृषिसँग सम्बन्धित कानुनहरुको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । अख्तियार, मानवअधिकार र विशेष अदालतका सन्दर्भमा बनाउनुपर्ने कानूनहरुको मस्यौदा पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।
रक्षा मन्त्रालयले भने ५० प्रतिशत काम सकाएको जनाएको छ । सैनिक ऐन र सुरक्षा परिषदसम्बन्धी ऐन लगभग तयार भएको र औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले बताए ।
‘ती कानूनको मस्यौदा निर्माणमा हामीले आन्तरिक रुपमा ५० प्रतिशत काम सिध्याएका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले अनलाइनखबरसँग भने । सैनिक नियमावली र शान्तिसेना छनौट कार्यविधि भने निर्माणको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालय बल्ल स्वास्थ्य नीति निर्माणमा जुटेको छ । स्वास्थ्य नीति कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले गत बुधबार, बिहिबार र शुक्रबार धुलिखेलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सरोकारवालाहरुसँग राय लियो ।
‘उक्त रायका आधारमा स्वास्थ्य नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्छाैं र त्यसमाथि छलफल गरेर स्वास्थ्य नीति बनाइसकेपछि संविधानसँग बाझिएका कानूनहरु परिमार्जनको गृहकार्यमा जुट्ने छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन् । यही मंसिरको दोस्रो हप्तासम्ममा परिमार्जित कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
