७ मंसिर, काठमाडौं । क्रिस्चियन धर्म विस्तारका लागि स्थापना भएको युनिभर्सल पिस फेडरेसन (युपीएफ) को नेपाल शाखाले आयोजना गर्न लागेको सम्मेलनमा नेपाल सरकार सहआयोजक रहेको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ ।
यही मंसिर १४ देखि १७ गतेसम्म होटेल हयात रिजेन्सीमा सम्मेलन हुन लागेको छ । सो सम्मेलनमा नेकपाका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाउने आयोजकको तयारी छ ।
‘द एसिया प्यासिफिक समिट २०१८’ नाम दिइएको कार्यक्रममा युपीएफका संस्थापक फादर मुन (डा. सन म्योङ मुन) की श्रीमती डा. हाक जा हान मुनलाई ‘जिससकी एक मात्र छोरी’ घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
विशुद्ध रुपमा धर्म प्रचारको उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकार सहआयोजक रहनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले बताएका छन् । विभिन्न देशमा क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्दै आएको युपीएफलाई फिजी सरकारले कार्यक्रम आयोजना गर्न नदिएपछि नेपालमा आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलनमा सरकार सहआयोजक बन्न लागेको हो ।
सम्मेलनमा एसिया प्यासिफिक मुलुकका सरकार र राष्ट्र प्रमुख, पूर्वप्रमुख, संसदका सभामुख, मन्त्रीलगायतको सहभागिता रहने युपीएफले आफ्नो वेभसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोजक संस्था युपीएफका अनुसार ‘एड्रेसिङ द क्रिटिकल च्यालन्जेज अफ आवर टाइमः इन्टरडिपेन्डेन्स, म्युचल प्रोस्पेरीटी एण्ड युनिभर्सल भ्यालुज’ शीर्षकमा सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो ।
सम्मेलनमा शान्ति र विकास, जलवायु परिवर्तन, सुशासन, द्वन्द्व समाधान, विवाह र परिवार, दीगो विकास लगायतका विषयमा छलफल हुने उल्लेख गरिएको छ । सम्मेलनमा सामूहिक विवाहको तयारी पनि भइरहेको आयोजकले जानकारी दिएका छन् ।
युपीएफ ‘न्यु क्रिस्चियन’ धर्म प्रचारका लागि २००५ मा स्थापना भएको कोरियन संस्था हो । यसको नेपाल अध्यक्ष छन्- पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकाल । ढकाल नेपाल परिवार दल खोलेर दुई पटक सांसद र मन्त्री बनेका थिए ।
एरिभन्ज्याङ, गोरखाका ढकालले गैरनेपालीसँग विवाह गरेका छन् । उनले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विदेशीसँग सामुहिक विवाहसमेत गराउने गरेका छन् । ०६४ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि ढकालले आफ्नो पार्टीका सबै कार्यकर्तालाई क्रिश्चियन बन्न परिपत्र जारी गरेको भन्दै परिवार दलका केन्द्रीय सदस्य विद्याप्रसाद शर्मा लगायतले विरोध गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवर सम्मेलनको प्रमुख आयोजक विवादित भए नभएको आफूलाई जानकारी नभएको तर, सहआयोजक नेपाल सरकार रहने जानकारी आफूले पाएको बताउँछन् । ‘विदेशी पाहुना पनि आउने भएकाले यो कार्यक्रमसम्बन्धी विस्तृत जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छ’, कुँवर भन्छन् ।
सरकारको संलग्नताबारे आपत्ति
क्रिश्चियन धर्म प्रचारलाई सघाउने गरी आयोजना गर्न लागिएको कार्यक्रममा सरकारको सहभागितालाई लिएर नेपालभित्र आलोचना सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठ सरकारको यस्तो क्रियाकलापले धार्मिक तथा सामाजिक सदभाव खल्बल्याउने बताउँछन् । ‘एउटा धर्मप्रचारक संस्था मुख्य आयोजक भएको सम्मेलनमा देशलाई नै सहआयोजक बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारको यो कदम धार्मिक विद्वेष बढाउन उद्दत छ, यसबाट सरकार अविलम्ब बाहिर आउनुपर्छ ।’
शीर्षक जेसुकै राखे पनि कार्यक्रमको उद्देश्य हिन्दुत्व समाप्त पार्ने र क्रिस्चियन धर्म विस्तार गर्नु रहेको श्रेष्ठ दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘धर्म विस्तारका लागि स्थापना भएको संस्थाले विकास गर्छ वा द्वन्द्व समाधान गर्छ भन्नु नै हास्यास्पद कुरा हो, वास्तविकता के हो भने यो सम्मेलन हिन्दुत्व समाप्त पार्ने प्रस्थान विन्दु हुनेछ ।’
पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी विवादित गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकार फड्के किनाराको साक्षी बन्न नहुने बताउँछन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै केसीले भने, ‘यहाँ जसले जे मन लाग्यो, त्यही गरिरहेको छ, नियमन गर्नुपर्ने सरकार आफैंले विवादित संस्थासँग मिलेर कार्यक्रम गर्न मिल्छजस्तो लाग्दैन ।’
