७ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका तीनजना सचिवको टोलीले सातवटै प्रदेश पुगेर स्थलगत अन्तरक्रिया गरी प्रदेशगत समस्याहरुको एकीकृत प्रतिवेदनको खेस्रा तयार गरेको जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा सात वटै प्रदेश सरकारको मुख्य चासो संवैधानिक र कानुनी जटिलतामा केन्द्रित भएको र केन्द्र सरकारसँग प्रष्टता माग गरेका जनाइएको छ ।
संगठनात्मक संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन, वजेट र साझा अधिकारका विषयलाई सबै प्रदेशले समस्याका रुपमा उठाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रादेशिक समन्वय सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, स्थलगत छलफल गरेर प्रदेशका समस्याहरु एकीकृत गरिएको छ । उनले भने, ‘समस्याको पहिचान पछि निराकरण सजिलो होला भनेर स्थलगत अन्तर्क्रियामा गएका हौं ।’
उनले प्रदेश सरकारहरुलाई परेको समस्या समाधान गर्नकै निम्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘प्रदेश समन्वय मस्यौदा’ तयार गरिरहेको जानकारी पनि दिए । मैनाली नेतृत्वको टोलीले प्रदेश १ र २ मा सरकारका समस्याहरुबारे स्थलगत अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयका आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास सचिव लालशंकर घिमिरे नेतृत्वको टोलीले प्रदेश ३ र ४ तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सुशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन सचिव केदारबहादुर अधिकारी नेतृत्वको टोलीले प्रदेश ५, ६ र ७ पुगेर स्थलगत अन्तर्क्रिया गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
सचिव मैनालीले राजनीतिक अधिकारका विषय र राजनीतिक व्यक्ति नभई प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत प्रशासनिक क्षेत्रसंग छलफल गरी समस्याको पहिचान गरेको जानकारी दिए । ‘उहाँहरुले साझा अधिकारको विषय, प्रदेशको क्षेत्राधिकारका अन्योल, बजेट अभाव, जनशक्तिको कमी वा नयाँ भर्ना गर्न कानुनी जटिलता जस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुभएको छ’, सचिव मैनालीले अनलाइनखबरसँग भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यलयका सह-सचिव एवम प्रवक्ता बिनोद बहादुर कुँवरले पनि प्रदेशहरुका उस्तै/उस्तै समस्याहरु पाइएको भन्दै त्यसको छिट्टै समाधान हुने बताए । ‘जनशक्ति अभाव, स्रोतसाधनको कमि जस्ता गुनासाहरु आएका छन्’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारका समस्याहरु समाधान गर्न सहज होस भन्नका निम्ति स्थलगत अन्तरक्रिया भएका हुन् । समाधान हुँदै जान्छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव रमेश ढकालले संविधानसँग बाझिएका कानुनहरुको परिमार्जन र साझा अधिकारका विषय टुङ्गिएपछि प्रदेशका गुनासाका धेरै विषय सम्बोधन हुने बताए । ‘प्रदेशको आँखाले हेर्दा संघीय सरकारले साझा अधिकार लगायतका विषयमा छिटो काम नगरेको जस्तो देखिएला’ उनी भन्छन् ‘तर, त्यसमा सत्यता छैन् । संघीय सरकार लोकसेवा आयोग, संघीय प्रहरी ऐन लगायतका साझा ऐन निर्माणमा जुटेको छ ।’
मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरु बनाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले संघीय सरकारको ध्यान संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु परिमार्जनमा रहेको बताए । संविधानसँग बाझिएका कानुनहरुको परिमार्जन भइसकेपछि प्रदेशले गरेका गुनासाका धेरै विषय सम्बोधन हुने सचिव ढकालको भनाई छ ।
प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका बीचमा आउन सक्ने समस्याहरुको समाधानका लागि अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था संविधानमै गरिएकाले प्रदेशका समस्याहरुबारे अब बस्ने अन्तर प्रदेश परिषद बैठकमा मिहिन ढङ्गले छलफल हुने बताए ।
प्रदेश सरकार र संघीय सरकारकाबीचमा आउनसक्ने संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत समस्याहरुको समाधानमा संघीय सरकार दृढ रहेको र प्रदेश सरकारको अभ्यास नेपालमा पहिलो पटक हुँदै गरेका कारण समस्याहरु आए जस्तो देखिएको उनले बताए । तर, त्यस्ता समस्या समाधानका लागि साझा अधिकारका विषयमा आवश्यक कानुनहरु बनाउने गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफलका लागि आगामी मंसिर २३ गते मुख्यमन्त्रीहरुलाई संघीय राजधानी काठमाडौं बोलाएका छन् । यसअघि गत २५ भदौमा बोलाइएको अन्तरप्रदेश परिषद् वैठक प्रधानमन्त्री ओलीले गृहकार्य नपुगेको भन्दै स्थगित गरेका थिए ।
भौत्तिक संरचना र सवारी साधनमा प्रदेशको आँखा !
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले तयार पारेको प्रतिवेदनको खेस्राअनुसार प्रदेश १ ले अन्य प्रदेशले जस्तै कर्मचारी, वजेट व्यवस्थापन लगायतका विषयमा संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेको छ ।
यसअघि बिभिन्न प्रदेशले संघीय सरकारलाई पत्र नै लेखेर आफूलाई परेको समस्या अवगत गराएका थिए । अधिकांस प्रदेशले प्रदेश सरकार चलाउन अप्ठेरो परेको भनिएका संवैधानिक र कानुनी जटिलतापछि भौत्तिक संरचना र जिल्ला कार्यालय तथा क्षेत्रीय निर्देशनालयको स्वामित्वलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
प्रदेश १ ले साविकको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाइ निर्देशनालय (विराटनगर)को सम्पूर्ण भौत्तिक संरचना, सवारी साधन, फर्निचर, भौत्तिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय समक्ष माग गरेको छ ।
यसैगरी, विराटनगर विमानस्थलको क्षेत्रफल बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि संघीय मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग सिफारिसको आग्रह गरेको थियो । त्यसबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाइएको छ ।
प्रदेश २ ले पनि संवैधानिक र कानुनी जटिलताका कारण काममा समस्या भएको गुनासो गरेको छ भने, प्रदेश ३ को सरकारले त्योसंगै बिभिन्न कार्यालयको स्वामित्व प्रदेश सरकारको मातहत रहनुपर्ने माग गरेको छ ।
प्रदेश अन्तर्गत रहने भनी निर्णय भएका जिल्ला कार्यालय र क्षत्रिय निर्देशनालयहरुको चल अचल सम्पति प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण नहुँदा कार्यसम्पाादन र व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने अवस्था रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशले पनि जग्गा र भवन हस्तान्तरणको विषय उठाएको छ । उसले अध्यागमन कार्यालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय लगायत १६ वटा निकायका नाममा रहेको जग्गा तथा भवनको स्वामित्व माग गरेको छ । यी विषयका सम्बन्धमा संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा राय/प्रकृया/सहमतीको लागि फाइल पेस गर्न भनिएको गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सोको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने सडक निमार्णका लागि स्वीकृती माग गरेको छ । नवलपरासी (सुस्ता पूर्व) जिल्लामा रहने कार्यालयहरुको एकीककृत भौत्तिक संरचना निमार्णका लागि केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । उक्त प्रदेशले त्रिवेणीमा अन्र्तराष्ट्रिय व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्न भौत्तिक संरचना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।
यसैगरि, प्रदेश ५ ले बुटवलस्थित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय भवन उपलब्ध गराउने लगायतका माग गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले संघीय राजधानी काठमाडौंमा एउटा सम्पर्क कार्यालय आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि भवन उपलब्ध गराइदिन माग गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा पठाउने जनशक्ति तत्काल खटाउन र अनुदान, राजश्व संकलन र खर्च लेखाङ्कनबारेको अष्पस्टता हटाउन पनि अनुरोध गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारले सीमा विवादको विषय उठाएको छ । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका- ९ विचफाटास्थित नेपाल-भारत सिमानाको दशगजाबाट ५० मिटरभित्र नेपाली भूमिमा विवाद उत्पन्न गरेकोले नापजाँच टोली खटाइ विवाद टुङ्ग्याउन माग गरेको थियो ।
