प्रतिनिधिसभाका दुई तिहाई सदस्यको समर्थनमा बनेको ‘बामपन्थी’ सरकारले आफ्नो कार्यकालको ९ महिना कटाएपछि राजनीतिक वृत्तमा यो सरकारको विषयमा चर्चा चुलिएको छ । ०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ०४८ र ०५६ मा संसदमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि आवधिक सरकार नपाएको देशमा ०७४ को निर्वाचनमा ‘वाम’ गठवन्धनले प्रष्ट बहुमत पायो । त्यो अवस्थालाई दुईतिहाईमा पुर्याउन अन्य दलहरुले पनि सहयोग गरे । यसरी शक्तिशाली सरकार बन्न पुग्यो वर्तमान सरकार ।
बलियो सरकार बनेपछि अब देश आमूल परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढ्ला, विकासले गति लेला, कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा परिवर्तन आउला, सुशासन होला, भ्रष्टाचार हट्ला, राजनीतिक स्थिरता होला, जनताले निर्वाध रुपमा आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्न पाउलान्, विधिको शासन स्थापना होला, सामाजिक न्याय होला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, यो ९ महिनामा सरकारले जनतालाई निराशा बाहेक अरु केही दिन सकेन । बुधवार सरकार स्वयंले गरेको समीक्षाले यो कुराको पुष्टि गरेको छ, यसमा थप शब्द खर्च गरिरहनु परेन ।
नेपाली राजनीतिकर्मीहरुको चरित्रबाट अभ्यस्त भइसकेका जनता देशमा राजनीतिक स्थिरता आउने र सुशासन कायम हुनेमा हत्पत्ति विश्वास गर्ने अवस्थामा थिएनन् । तर, ०७४ फागुन ३ गते गठन भएको वर्तमान सरकारसँग अलि बढी नै आशा गरे । त्यसका पछाडि दुई कारण छन्ः
पहिलो कारण हो- आफूलाई ‘वाम’ वा ‘कम्युनिस्ट’ भन्नेहरुको पूर्ण बहुमत र दुई तिहाईको समर्थन । र, दोश्रो कारण हो- सरकार प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रतिको विश्वास ।
संसदमा पूर्ण बहुमत भएको दलले पाँच बर्षे अवधि पूरा गर्ला भन्ने विश्वास जनतामा थियो र छ पनि । ०४८ र ०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसले पाएको सुविधाजनक बहुमत भने त्यसै खेर गएको थियो । पार्टीभित्रैको लुछाचुँडीले दुवैपटक मध्यावधि निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । ०५९ मा मध्यावधिका लागि गरिएको सिफारिसले त सक्रिय राजतन्त्र नै पुनस्र्थापित गर्यो । योवीचमा नेताहरुले धेरै सिकेको हुनुपर्छ र अब त्यसो नगर्लान् भन्ने आशा जनतामा थियो । त्यसैमाथि दुई तिहाईको समर्थन भएपछि त सरकारलाई नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा कुनै समस्या आउने छैन र द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने आम अपेक्षा थियो ।
ती केपी ओली
झापा बिद्रोहदेखि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय बन्दै आएका ओली पार्टीभित्रको पदीय प्रतिस्पर्धा र संसदीय चुनावमा हारेका पनि छन्, तर असफल छैनन् । सामन्ती शासन ढालेर जनताको शासन स्थापना गर्ने जोसका साथ १९/२० बर्षकौ उमेरमा सशस्त्र बिद्रोहमा लागेका ओलीले मुक्तिको सपना पूरा गर्ने सिलसिलामा जीवनका उर्बर १४ बर्ष कालकोठारीमा बिताए ।
खुला राजनीतिमा आइसकेपछि पनि उनी सधैं चर्चामा रहिरहे । तत्कालीन एमालेको पाँचौं महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) पारित हुँदा मदन भण्डारीका दाहिने हात भएर उभिएका ओली त्यही कार्यक्रमलाई एमालेको सिद्धान्त बनाउन सफल भए ।
यद्यपि, पूर्व एमालेभित्र अहिले पनि जबज सिद्धान्त होइन, जनवादी कार्यक्रम मात्र हो भन्नेहरुको जमात ठुलै छ । तर, ओली र उनी पक्षको पहलमा पार्टी महाधिवेशनले जबजलाई सिद्धान्त स्वीकार गर्यो । अहिले बनेको नेकपाले पनि जवजलाई सिद्धान्तकै रुपमा स्वीकार गर्ने संकेत देखा परेको छ ।
ओली पार्टीभित्र बहुपदीय प्रणाली अर्थात् आन्तरिक लोकतन्त्रको पक्षमा थिए । उनले लगेको बहुपदीय प्रणालीको प्रस्ताव सातौं महाधिवेशनमा अस्वीकृत भयो । त्यही प्रस्ताव उनले आठौं महाधिवेशनबाट पारित गराई छाडे । मदन भण्डारीको निधनपछि पार्टी प्रमुखको दावी गर्दै आएका कमरेड ओली आठौं महाधिवेशनमा सफल भए । उनी नेतृत्वमा पुगेका बेला पार्टीले तीनै तहको निर्वाचनमा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त गर्यो र दुई ‘वाम’ पार्टीको एकीकरण पनि संभव भयो । ओलीको त्यो अर्को ठूलो सफलता थियो, त्यसैले जनताले उनीप्रति विश्वास गरेका हुन् ।
सत्ता सञ्चालनको अभ्यासमा पनि सफल व्यक्ति हुन् ओली । ०५१ सालमा पहिलो पटक गठन भएको कम्युनिष्ट सरकारमा गृहमन्त्री थिए, उनी । त्यो सरकारले गरेका कामहरुको व्याज पूर्वएमालेले अहिलेसम्म पनि खाँदैछ । त्योबेला नौ महिना ओली गृहमन्त्री हुँदा एकजनाले पनि प्रहरीको गोलीबाट ज्यान गुमाउनु परेन । अपराधका घटना धेरै कम भए । उनी आफु पनि कुनै बिवादमा परेनन् । आफैं लामो समयसम्म जेल बसेकाले होला, उनले जेल सुधारका पहलहरु पनि गरे । छोटो अवधिमा पनि त्यो सरकारका साथै ओली पनि सफल भए ।
ओली ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री भए । त्यो सरकारले लोकप्रिय कामहरु गर्न भने सकेन । बरु मन्त्रीहरु बिवादित, आलोचित भए । ओली भने आफूलाई आलोचनाबाट बचाउन सफल रहे । उनले कुनै प्रकारको आरोप खेप्नु परेन ।
यसैवीच ०७२ असोज ३ गते नयाँ संबिधान जारी भएपछि ओली २४ असोजमा नेपालका ३८ औं प्रधानमन्त्री भए । पहिलो पटक उनी त्यो कुर्चीमा पुग्दा काँडैकाँडा थिए । आफ्नो चाहना अनुसारको संविधान नआएको भन्दै भारतले गरेको नाकाबन्दी जारी थियो । आफ्ना मुद्दाहरु संबिधानमा नसमेटिएको भन्दै तराई-मधेश लगायत देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन, चक्काजाम, हड्ताल जारी थियो । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु नपाएर जनता भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यस्तोबेला ओलीले ‘राष्ट्रवाद’को नारा दिए, जसलाई जनताले साथ दिए ।
नाकाबन्दीको दकसमा परेको देशलाई साधारण अवस्थामा ल्याउन सफल भए, ओली । उनले भारतमै गएर भारतले नाकावन्दी गरेको हो भन्ने साहस देखाए, नेपालको अहित हुने कुनै काम गरेनन् । चिनसंगको सम्वन्धलाई मजबुत बनाए, काठमाण्डौं-तराई द्रुत मार्ग आफ्नै लगानीमा बनाउने अडान लिए । सबैभन्दा ठूलो काम, ओलीले जनतालाई सपना देखाए । ०५१ को अल्पमतको सरकार होस् या ०६४ र ०७२ को संयुक्त सरकार, उनी सफल नै भए । उनले जनताबाट गाली खानु परेन, ताली नै पाए ।
यी केपी ओली
अहिले दुई तिहाई बहुमतको सरकार चलाएको ९ महिने अवधिमा भने ओलीले आशलाग्दा केही काम गर्न सकेनन् । आशलाग्दा काम त के, उनले जनतालाई निराशातिर जानबाट रोक्ने कुनै सपना बाँड्न समेत सकेनन् ।
सरकारले राम्रा कामहरु गर्यो भनेर समर्थकहरुले फेहरिस्थ तयार गर्न सक्लान्, तर जनताले महशुश गर्ने के भयो त ? १, २, ३ सम्म बुँदागत रुपमा भन्ने हिम्मत स्वयं ओलीमा पनि देखिँदैन ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा वडा गज्जवको छ, तर यसलाई साकार पार्नेगरी सरकारका काम कारवाही अगाडि बढाउन ओलीको जोरबल पुगेन । दुई तिहाईको सरकार छ, तर स्थानीय तहमा जान कर्मचारी मानेका छैनन् । निर्देशन नमान्ने कर्मचारीलाई तह लगाउने हिम्मत गर्न सरकारले सकेन । सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने कुरामा पनि असफल भयो । लापरवाही गर्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाही गर्ने भन्यो, त्यसमा पनि असफल भयो ।
भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढ्दैछ । स्वयं ओली पार्टीका कार्यकर्ताहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै छन् । तर, सरकार त्यसबिरुद्ध गतिलो ‘एक्सन’ लिन सक्दैन । अपराध बढेको बढ्यै छ । प्रहरी स्वयं अपराधमा संलग्न भएको खवर आउँछ । तर, नियन्त्रणको प्रभावकारी काम हुँदैन । बिहान घरबाट निस्केको व्यक्ति साँझ सुरोपुरो घर पुग्छ भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन । अपराध हुन्छ, अपराधी पत्ता लाग्दैन ।
प्रहरी र प्रहरीको अनुसन्धानप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ । न्याय पाउन हड्ताल गर्नुपर्ने, अनसन बस्नुपर्ने, नाङ्गै प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यी बिषयमा ओली पूरै असफल देखिए ।
ओलीको विगत हेर्दा उनी कतै खराब देखिँदैनन् । उनले व्यक्तिगत स्वार्थका अनेक तिग्डम् गरेको पनि देखिँदैन । तर, ०२३ सालमा राजनीतिक यात्रा सुरु गरेर ०७४ फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बस्दासम्मका केपी ओली र पछिल्लो ९ महिने अवधिका केपी एउटै हुन त ? जिज्ञासा जाग्न थालेको छ ।
त्यसकारण, ओली आफैं र उनका सहयोगीहरुले गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर तदनुरुप परिचालित हुन जरुरी छ । अन्यथा, बढ्दो निराशाले उग्र रुप लिएर जनता सडकमा आउन बेर लाग्ने छैन ।
