१२ मंसिर, बिराटनगर । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले न्यायिक क्षेत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न कसैलाई छुट नभएको बताएका छन् ।
उनले न्यायिक क्षेत्रको सरकारी सेवामा कार्यरत जोसुकैलाई सरकारले प्रदान गरेको सेवा सुविधा अपुग भए सरकारसँग माग गर्न सुझाव दिए ।
सरकारी वकिलको कार्यालयको भवन शिलान्यास कार्यक्रममा सहभागी हुन विराटनगर आएका महान्यायाधिवक्ता खरेलले संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै भने, ‘न्यायिक क्षेत्रको सरकारी सेवामा कार्यरत जो जति हुनुहन्छ, सरकारले दिएको सेवा सुविधामा सुन्तुष्ट भएर काम गर्नुहोस्, तर यो क्षेत्रमा रहेर गैरकानुनिरुपमा काम गर्ने तपाई कसैलाई छुट छैन । त्यो मलाई पनि छैन र अरुलाई पनि छैन ।’
महान्यायाधिवक्ता खरेलले सरकार बिकृति र विसंगतीको बिरुद्धमा रहेकाले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पनि बिकृति र विसंगतिरहित बनाएर व्यवसायिक कार्यालय बनाउन चाहेको बताए ।
उनले सरकारी वकिल कार्यालयलाई व्यवसायिक संस्थाको रुपमा तयार गर्न संस्थागत सुद्धिढिकरण, भौतिक साधान स्रोध सम्पन्न गर्नका लागि व्यवसायिक दक्षतासँग जोडिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए ।
उनले न्याय परिषदले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि यसअघि संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका दीपकराज जोशीको बिषयमा सरकार र संसादको ध्यान जानेमा आफू विस्वस्थ रहेको बताए । न्यायपरिषदले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि जोशी र चोलेन्द्र समशेर राणाको नाम पठाएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले ३ करोड १० लाखको लागतमा निर्माण हुने जिल्ला अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयको भवनको शिलान्यास गरेका थिए ।
