१३ मंसिर, पोखरा । पोखराका कानूनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले प्रमाण ऐन २०३१ को संशोधन मस्यौदा सच्याउन सुझाव दिएका छन् ।
कानून आयोगले बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘प्रमाण ऐन २०३१ को संशोधन सम्बन्धी विधेयक’ सम्बन्धी अन्तक्र्रियामा सहभागीहरुले प्रमाण ऐन २०३१ को संशोधन सम्बन्धमा तयार पारिएको मस्यौदामा उल्लेखित केही बुँदाहरु सच्याउन सुझाव दिएका हुन् । केहीले भने नयाँ युगको नयाँ सन्दर्भमा प्रमाण ऐन २०३१ संसोधन गर्नुको सट्टा नयाँ प्रमाण ऐन बनाउन सुझाव दिए ।
पोखरेली कानून व्यवसायी रोहितराज बास्तोलाले पुरानै प्रमाण ऐनलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा नयाँ प्रमाण ऐन बनाउन सुझाव दिए । उनले प्रमाण ऐन २०३१ को संशोधित मस्यौदामा सरकारी वकिललाई समेत कानून व्यवसायी परिभाषित गरेकोप्रति आपत्ति जनाए । सरकारी वकिल पदाधिकारी भएकाले उनलाई कानून व्यवसायी भन्नु अहिलेको सन्दर्भमा उचित नहुने उनको तर्क थियो ।
जिल्ला न्यायाधीश नारायणकाजी श्रेष्ठले बोक्सीको आरोप लगाउने वित्तिकै ३ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने भनिएकाले त्यसलाई कसैले झुटो आरोप लगाएको खण्डमा व्यक्ति फस्नसक्ने सम्भाना रहने बताए ।
कानून व्यवसायी योगेन्द्र शाहले सह अभियुक्तको जिरहलाई आधार मानेर अर्को व्यक्तिलाई पनि कसुर गर्ने व्यक्तिकाबिरुद्ध प्रमाणका रुपमा लिदा निर्दोष व्यक्ति पनि फस्नसक्ने भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिए ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका कानून विषयका सहप्राध्यापक भोजराज शर्माले विरोधाभास तथा अनर्थ लाग्ने शब्दहरु राख्न नहुने बताए । उनले कुनै पनि कुरा राख्दा अमूर्त भन्दा त्यसको अर्थ लाग्नेगरी राख्न पनि सुझाव दिए ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालले प्रमाण ऐन २०३१ संशोधन गर्नुभन्दा नयाँ ऐन बनाउँदा राम्रो हुने सुझाए । उनले बलात्कार तथा बलात्कारपछिको हत्यामा अदालत सधैं कठोर नै रहेको बताउँदै अनुमानको भरमा बलात्कार हो होइन भन्ने निर्क्योलमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।
कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले आएका सुझावलाई पुनः छलफल गरेर आवश्यक्ताका आधारमा प्रमाण ऐन संशोधनको मस्यौदा परिमार्जन गर्ने बताए । उनले यस्ता छलफल देशभर गरेर सुझाव लिइसकेपछि परिमार्जनसहित मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने पनि जानकारी दिए ।
