१२ मंसिर, काठमाडौं । म्यानमारकी चर्चित प्रजातन्त्रवादी नेतृआङ सान सुकी बिहीबार काठमाडौं ओर्लिइन् । नेपाल आउँदा उनको पक्षमा विगतमा जस्तो यहाँ समर्थनका आवाजहरु खासै गुञ्जिएको सुनिएन, जसले उनको विगतको लोकपि्रयता घट्दै गएको महसुस गराएको छ ।
आफ्नो तीन दिने भ्रमणका क्रममा उनले महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटवार्ताहरु गर्ने जनाइएको छ । खासमा उनी काठमाडौंमा मंसिर १४ देखि १७ सम्म चल्ने एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सहभागी हुन आएकी हुन् । यो सम्मेलनबारे नेपालीवीच विवाद चलिरहेको छ ।
७३ वर्षीया नेतृ आङ सान सुकी उनको देशमा प्रधानमन्त्री सरहको स्टेट काउन्सिलरको भूमिकामा रहेकी छिन् । सन् १९९१ को नोवेल शान्ति पुरस्कार बिजेता सुकीलाई प्रजातन्त्रवादी नेतृका रुपमा विश्वले चिन्छ ।
म्यानमारको सत्तारुढ पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीकी अध्यक्ष समेत रहेकी सुकी परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिकामा समेत रहेकी छिन् ।
को हुन् सुकी ?
सुकीको जन्म सन् १९४५ जुन १९ मा म्यानमारको रंगुनमा भएको थियो । अंग्रेजविरुद्ध लडेर म्यानमारलाई स्वतन्त्र बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका उनका पिता आङ सानलाई आधुनिक म्यान्मारका पिताको रुपमा लिइन्छ । त्यस्तै सुकीकी आमा खिन की म्यानमार स्वतन्त्र भएपछि भारत र नेपालका लागि राजदूत थिइन् ।
सुकीले दिल्ली विश्वविद्यालयबाट सन् १९६४ मा राजनीतिशास्त्रमा स्नातक गरिन् भने सन् १९६८ मा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमै एमए उत्तीर्ण गरिन् ।
उनको विवाह सन् १९७२ मा बेलायती नागरिक माइकल एरिससँग भएको थियो । उनका एलेक्जेन्डर एरिस र किम एरिस दुई छोराहरु छन् ।
सुकीकी आमा खिन की नेपाल र भारतका लागि राजदुत भएका बेलामा उनी धेरैपटक नेपाल आएकी थिइन् । विवाह गरेपछि पनि पतिसँगै उनी धेरैपटक नेपाल आएकी थिइन् । उनी आफूलाई नेपाल धेरै मन पर्ने बताउँछिन् ।
नेपालको सुन्दरताबाट प्रभावित भई उनले ‘लेट्स भिजिट नेपाल’ शीर्षकको पुस्तकसमेत लेखेकी छिन् ।
अहिंसावादी आन्दोलनको नेतृत्व र नजरबन्द
पढाइ सकेपछि उनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत तीन वर्ष काम गरिन् । छोराहरुको जन्मपछि आफ्नो पतिसँगै बेलायतमा बस्न थालेकी उनी सन् १९८८ मा म्यान्मार फर्किइन् र शैनिक शासनविरुद्ध प्रदर्शनको नेतृत्व लिइन् ।
महात्मा गान्धीको अहिंसावादी र बौद्ध धर्मको शान्तिको दर्शनबाट प्रभावित भई उनले म्यान्मारमा नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी नामको राजनीतिक पार्टी स्थापना गरिन् ।
प्रजातन्त्रको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेपछि सन् १९८९ बाट उनलाई सैनिक शासकले नजरबन्दमा राखे । म्यानमार छोडेर बाहिर गए स्वतन्त्रता दिने सैनिक शासकको प्रस्ताव लत्याएर उनी म्यानमारमै नजरबन्दमा बसिरहिन् ।
सैनिकहरुको कडा सुरक्षा घेराभित्र आफ्नै घरमा नजरबन्दमा बस्दा उनले बौद्ध धर्मसम्बन्धी पुस्तकहरुको अध्ययन र आध्यात्ममा ध्यान लगाइन् ।
उनको मागअनुसार सैनिक शासकले सन् १९९० मा आम निर्वाचन गरायो । उनको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीले बहुमत प्राप्त गरी संसदीय सिटमध्ये ८० प्रतिशत जित्न सफल भयो ।
चुनावपश्चात नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीले अगाडि सारेपछि सैनिक शासकले उनी निर्वाचनमा उम्मेदवार नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री बन्न दिएनन् । त्यही विषयमा मतभेद भएपछि सैनिक शासकले सत्ता हस्तान्तरण गरेनन् र संकट चुलियो । उनी नजरबन्दमै रहिन् ।
यसैबीच अहिंसावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेर प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका लागि लडेको भन्दै सन् १९९१ को नोवेल शान्ति पुरस्कार उनलाई दिने घोषणा गरियो र उनका छोराले पुरस्कार ग्रहण गरे ।
सन् २०१० नोभेम्बर १३ मा २१ वर्षे लामो नजरबन्दबाट उनी मुक्त भइन् । आफूलाई नोवेल पुरस्कार दिइएको दुई दशक पछिमात्रै सन् २०१२ जुन १६ मा उनले नोवेल पुरस्कार ग्रहण गरेको सम्बोधन गरिन् ।
सुकीलाई सन् २०१२ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि कंग्रेसनल गोल्ड मेडल प्रदान गर्यो । त्यस्तै अन्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि उनलाई सम्मान गरेका छन् ।
सन् २०१५ को म्यान्मार निर्वाचनमा आफू राष्ट्रपति पदका लागि लड्न चाहेको उनले बताएकी थिइन् । तर, सन् २००८ मा लागू भएको म्यानमारको संविधानमा रहेको प्रावधानले उनलाई रोक्यो ।
विदेशी नागरिककी आमा भएका कारण उनी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन पाइनन्, जुन प्रावधान उनलाई राष्ट्रपति बन्न रोक्नका लागि नै संविधानमा राखिएको मानिँदै आएको छ ।
निर्वाचनमा उनको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेेसी दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न सफल भयो । उनले आफ्नो सहयोगी तिन क्वायलाई राष्ट्रपति बनाइन् ।
सन् २०१६ को मार्च ३० मा राष्ट्रपति तिन क्वायले उनलाई परराष्ट्र, शिक्षा र विद्युत तथा उर्जा मन्त्रीमा नियुक्त गरे । पछि उनले परराष्ट्र बाहेकका दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिइन् ।
राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा रहने स्टेट काउन्सिलर पद सिर्जना गरेर म्यानमारको पहिलो स्टेट काउन्सिलर बनाए ।
रोहिंग्या विवाद र सुकीमाथि प्रश्न
सन् २०१६ मा म्यानमारमा अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानहरु माथि दमन सुरु भएपछि लाखौं रोहिंग्याहरु देश छोड्न बाध्य भए । रोहिंग्याहरु माथि चरम दमन भएको र मानव अधिकारको हनन् भएको भन्दै धेरैले सरकारमाथि औंला उठाए ।
धेरैजसो रोहिंग्याहरु बंगलादेशमा शरण लिन पुगे भने केही अन्य देशमा पुगे । केही रोहिंग्याहरु शरण खोज्दै नेपालमा समेत आइपुगेका छन् ।
अहिंसावादी र प्रजातन्त्रवादी नेतृ सुकीको पार्टी सरकारमा हुँदा र उनी आफै पनि सत्तामा हुँदा रोहिंग्यामाथि भएको दमनबारे उनले मुख नखोलेपछि पछिल्ला दिनमा उनको आलोचना हुँदै आएको छ ।
यसैक्रममा यसै महिनामात्रै मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनलले उनलाई दिएको सर्वोच्च सम्मान ‘एम्बेसडर अफ कन्सियन्स अवार्ड’ फिर्ता गरेको छ ।
