१७ मंसिर, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले वजेट कार्यान्वयको प्रकि्रया सुरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वजेट कार्यन्वयनको लागि २ अर्ब रुपयाँ निकासा भएको छ ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय स्थापना लगत्तै पहिलो चरणमा स्थानीय तहहरुले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रममा खर्च गर्न पहिलो किस्ता वजेट पठाइएको हो ।
प्रदेश सरकारले आवश्य संरचनाको अभावमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को पहिलो चौमासिकमा एक प्रतिशत पनि वजेट खर्च गर्न सकेको थिएन ।
सरकारले दोश्रो चौमासिकको सुरुआतमै वजेटको ५.५६ प्रतिशत हुने गरी स्थानीय तहहरुमा वजेट पठाएको हो ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शसर्त अनुदान वापतको पहिलो किस्ता रकम १३७ स्थानीय तहबाट प्रस्ताव भइ आएका १९२ वटा योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि वजेट पठाएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु बजेटको खर्च प्रतिशत बढाउनु पर्ने दवावमा रहेको सरकारले दोश्रो चौमासिकको सुरुआतमै ठूलो वजेट परिमाण गाउँ पुर्याएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवत्ता हरिहर पौडेलले प्रदेश सरकारले शसर्त अनुदान अन्तरर्गतको दुई अर्ब रुपैयााको अख्तियारी स्थानीय तहमा पठाइसकेको जानकारी दिए ।
उनले प्रदेश सरकारले प्रदेश सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने निर्देशिकाको शर्तको अधिनमा रहेर कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न निर्देशनसहित स्थानीय तहमा वजेट पठाएको जानकारी दिए ।
उक्त निर्देशिका प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो । स्थानीय तहबाट सिफारिस भएर आएका योजना तथा कार्यक्रमहरु मध्ये १९२ वटा योजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा सो वजेट निकासा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णयको भोलिपल्टै ती योजना तथा कार्यक्रमको अख्तियारी स्थानीय तहमा पठाएको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी अन्तिमकुमार आचार्यले योजना कार्यन्वयनका लागि आवश्यक वजेट सम्बन्धित स्थानीय तहको बैंक खाता वा सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत पठाइने जानकारी दिए ।
