१९ मंसिर, सुर्खेत । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच देखिएका असमझदारी अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठकले हल गर्ने बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, विषयगत मन्त्री र सचिवहरुसंग बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा भएको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको संघीय व्यवस्था अन्य मुलुकभन्दा नयाँ भएकोले संघीयताको अभ्यासमा केही समस्याहरु देखिएको बताएका हुन् ।
मन्त्री ज्ञवालीले निर्वाचन अघि नै संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता नदेखिएको बताए ।
सरकारले भर्खरै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या हल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनपछि दीर्घकालीन रुपमा समस्या सामाधान हुने दावी गरे ।
विद्यमान संरचनामा २५ हजार कर्मचारी अपुग रहेको तथा अवकासका लागि ईच्छुक संख्या १० हजार रहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारले पहल गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले निश्चित तहसम्मका कर्मचारी भर्ना र खटनपटन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उनले संविधानमा रहेको अस्पष्टता हटाएर भएपनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खोलिने बताए ।
संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा प्रधानमन्त्रीको मात्र नभएर सिंगो नेपालको भएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले उक्त नारा कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने बताए ।
मन्त्री ज्ञवालीले कर्णालीको विकास र समृद्धिविना नेपालको समृद्धि असम्भव रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारको मातहतमा क्रियाशील कर्मचारीहरुलाई दत्तचित्तका साथ काम गर्न आग्रह गरे ।
कर्मचारीको वृत्तिविकासको लागि राजनैतिक नेतृत्व गम्भीर रहेको भन्दै उनले कर्मचारी संयन्त्र पनि सरकारको भिजन कार्यान्वयनमा इमान्दार रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
भेटघाटमा बोल्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय सरकारको समन्वय विना प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउन नसक्ने कामका सन्दर्भमा संघीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।
भौगोलिक विकटता र अल्पविकास कर्णालीका विशिष्ट समस्या रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा तीव्र विकासको आवश्यकता रहेको बताए ।
कर्णालीको तीव्र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र श्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रारम्भिक छलफल तथा सहमतिका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखे ।
लगानीको लागि श्रोत व्यवस्थापनको प्रारम्भिक सहमति प्रदेश सरकारले गरेपछि संघीय सरकारसंगै सम्झौता गरेर काम गर्ने मोडालिटि तयार भएमा कर्णालीको विकासमा तिव्रता दिन सकिने उनले बताए ।
भेटघाट कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाही, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव र सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
