१७ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने प्रक्रिया लम्बिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न शर्त राख्दा प्रक्रिया लम्बिएको हो । महानरपालिकाले कर्मचारी, फोहोर उठाउन प्रयोग हुने गाडी, औजार लगायतको व्यवस्थापन पनि सम्झौतामा उल्लेख हुनुपर्ने शर्त राखेको छ ।
फोहरमैला व्यवस्थापनमा कार्यरत आफ्ना १ हजार ६ कर्मचारीको एक वर्षको तलब एकमुष्ट महानगरको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने लगायतका ५ बुँदे शर्त राखेको मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीको रोजीरोटी खोस्ने गरी हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौं’ उनले भने, ‘उनीहरुलाई निश्चित अवधिमा अवकाश दिने वा अरु के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्यो ।’
फोहोर उठाउने महानगरको गाडीहरु किन्न नेपवेस्ट प्राली तयार भएपनि कर्मचारीका विषयमा स्पष्ट कुरा नआएको मेयर शाक्यले बताए । तर, सजिलै जिम्मा लगाउने सोच काठमाडौं महानगरपालिकाको नभएको भनाइ छ । निजी कम्पनी नेपवेस्टले पनि महानगरको शर्त अव्यवहारिक र अमान्य भएको बताएको छ ।
अहिले महानगर र नगरपालिकाहरुले आफैं फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको खर्च धेरै छ । महानगरपालिकासँग नगरभित्र घुमेर फोहोर संकलन गर्ने ७० र फोहोर सिसडोल -डम्पिङ साईट) लैजाने २० गरि ९० वटा गाडी छन् । निजी क्षेत्रका ५० वटा गाडीले पनि टोलटोलबाट फोहोर संकलन गर्छन् ।
महानगरपालिका र नेपवेस्टबीच सम्झौता भए अहिले टोलटोलबाट फोहोर संकलन गरिरहेका निजी गाडीहरुले नेपवेस्टसँग सहकार्य गर्नुपर्ने छ । महानगरपालिकाको गाडी सरकारी भएकाले बेच्न मिल्दैन, नेपवेस्टले प्रयोगवापत भाडा तिर्नुपर्नेछ । उक्त कम्पनी गाडी भाडामा लिन तयार भएपनि कर्मचारीको व्यवस्थापनमा महानगरको शर्त मान्ने मनस्थितिमा छैन ।
महानगरको अड्को
उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारले सन् २००९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आहृवान गरेर नेपवेस्टसहितका कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो । त्यसपछि २०११ मा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नेपवेस्टसँग द्विपक्षिय सम्झौता गर्यो । त्यसपछि यो परियोजना लगानी बोर्ड मातहत गएको थियो । प्रक्रिया थालेको ९ वर्षमा उपलब्धि भने शून्य छ ।
नेपालको अर्गानिक भिलेज र फिनल्याण्डको कम्युनिकेसन प्रालिको जोइन्ट भेन्चर हो ‘नेपवेस्ट’ । लगानी बोर्डले २०७४ फागुन २४ गते नेपवेस्टसँग प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो । त्यसअनुसार बोर्डले १ असार २०७५ मा परियोजना विकास सम्झौता स्वीकृत पनि गरिसकेको छ ।
तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले अत्तो थाप्दा सम्झौता (पीडीए) हुन नसकेको बोर्ड स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार अन्य नगरपालिकाहरु तयार भएपनि काठमाडौं महानगरले राखेको कर्मचारीको तलब, सेवा सुविधा आफ्नो खातामा डिपोजिट हुनुपर्ने शर्तले परियोजना रोकिएको छ । जबकी, परियोजना विकास सम्झौता स्वीकृत भएको ३ महिनाभित्र फोहर संकलन सुरु, कामदार समायोजन, उपकरण-औजार हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा उल्लेख छ ।
प्याकेज- १ मा नेपवेष्टले काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य १३ नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । प्याकेज-२ र ३ मा सरकारले ललितपुर र भक्तपुरसहितका अन्य नगरपालिकालाई समेट्ने गरी भारतको क्लीन भ्याली कम्पनी छनोट गरेको थियो । त्यो कम्पनीसँग पिडिए भने भएको छैन । छानिएका कम्पनीहरु २०७१ जेठमै फिल्ड भेरिफिकेशन गरिसकेका छन् । लगानी बोर्ड स्रोत भन्छ, ‘माथिल्लो तहबाट पहलकदमी नलिएसम्म काठमाडौं महानगरपालिकाको अड्को हट्ने देखिएन ।’
बिजुली र ग्यासदेखि मलसम्म
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन परियोजना महत्वकांक्षी छ । विकसित देशहरुमा भएका अभ्यास पछ्याउने यो परियोजना सफल हुनेमा आशंका पनि छ ।
परियोजनाले संकलित फोहोरलाई प्रशोधन र विसर्जन गर्ने भनिएको छ । नेपवेस्टले फोहोरबाट बिजुली, ग्यास, कोइला र कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने हुनाले उक्त परियोजना बहउपयोगी हुने बोर्डको भनाइ छ । योजना अनुसार, संकलित फोहोरबाट कम्पनीले पाँच मेगावाट सम्म बिजुली उत्पादन गरेर आफ्नै प्लान्टमा खपत गर्नेछ ।
त्यस्तै, वाषिर्क एक लाख ४० हजार टन मल उत्पादन गर्ने योजना छ । कम्पनीले वर्षमा एक करोड ४१ लाख १७ हजार ६२० क्युविक मिटर मिथेन ग्यास उत्पादन गर्नेछ । पाँच लाख क्युबिक मिटर ग्यास पनि उत्पादन गर्नेछ ।
कम्पनीले काठमाडौंबाट उठाउने फोहोरबाट रिफ्युज डिराइभ्ड फ्युल (आरडीएफ) पनि उत्पादन गर्नेछ । आरडीएफलाई अहिले इँटाभट्टा र होटेलहरुमा प्रयोग भइरहेको पत्थर कोइलाको विकल्प हुने भनिएको छ । लगानी बोर्डका अनुसार, परियोजनाको पहिलो चरणमा ६ अर्ब रुपैंया लाग्ने छ ।
नेपवेष्टले संकलित फोहोरलाई कुहिने, नकुहिने, औषधिजन्य, बिजुलीजन्य छुट्याएर त्यसै अनुसार व्यवस्थापन गर्नेछ । प्रशोधन गरेको फोहोरमध्ये बढीमा २० प्रतिशत बन्चरेडाँडास्थित ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गर्नेछ ।
सेवा शुल्क २१९ रुपैयाँ
फोहोर व्यवस्थापनवापत नेपवेस्टले प्रतिपरिवार मासिक दुई सय १९ रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाउनेछ । यो शुल्क हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले बढ्दै जानेछ । व्यवसाय र उद्योगहरुको फोहोर उठाएको शुल्क भने वार्ताबाट निर्धारण हुनेछ । त्यो पनि हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार काठमाडौंमा दुई लाख ५० हजार परिवार छन् । एउटा घरमा बस्ने पाँच जनासम्मको परिवारलाई महानगरपालिकाले पनि प्रतिघर परिवार मानेको छ ।
बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट
परियोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाइने छ । नुवाकोटकै आलेटारमा प्रशोधन र उत्पादन साइट स्थापना गर्ने समझदारी रहेको जानकारी बोर्डको एकीकृत ठोस फोहोर व्यवस्थापन परियोजनाका कन्सलटेन्ट अभय सिग्देलले दिए । उनका अनुसार टेकुलाई ट्रान्सफर स्टेसनका रुपमा प्रयोग गर्ने योजना छ ।
बञ्चरेडाँडा पुग्ने सडक बनिसकेको छैन । नेपवेस्टले प्रशोधन र डिस्पोजल प्लान्ट बनाउने आलेटारमा तीन वर्षदेखि जम्मा भएको फोहोरको पहाड छ । त्यो फोहोर हटाएर जमीन कायम गरिदिन नेपवेस्टको माग छ ।
२० वर्षपछि परियोजना सरकारलाई
पीडीएपछि यो परियोजनामा नेपवेस्टले दुई वर्षभित्र करिब ६ अर्ब रुपैंया खर्च गर्नेछ । लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेका अनुसार यो परियोजना निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) अवधारणा अनुसार निर्माण, सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा हुनेछ ।
नेपवेस्टले निर्माण गरेको परियोजना २० वर्षसम्म आफैंले सञ्चालन गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । त्यस अवधिमा नेपवेस्टले रोयल्टी र कर बापत नेपाल सरकारलाई करिब तीन अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । पीडीएपछि पूर्वाधार विकासका लागि नेपवेस्टले २ वर्ष पाउनेछ, फोहोर संकलनको काम थालेपछिको अवधिलाई २० वर्ष मानिनेछ ।
महानगरको करोडौं व्ययभार जोगिने
निजी क्षेत्रले फोहोर व्यवस्थापनको काम थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको वाषिर्क ५४ करोड जोगिनेछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ७१ करोड बजेट फोहोर व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको महानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख हरि कुँवरले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘४५ करोड त कर्मचारीको तलबमै सकिन्छ’ उनले भने, ‘बाँकी रकम गाडी मर्मत, उपकरण खरिद लगायतमा खर्च हुन्छ ।’
नेपवेस्टले दैनिक कम्तीमा तीन सय टन फोहोर संकलन हुनुपर्ने माग गरेको छ । तर, काठमाडौंबाट मात्र दैनिक ५ सय टनसम्म संकलन हुने गरेको कुँवर बताउँछन् ।
