Comments Add Comment

गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउँदै अन्तर प्रदेश बैठक सकियो

दुई नम्बरका मुख्यमन्त्रीले भने- प्रदेशहरुको समस्या वृहत रहेछ

२४ मंसिर, काठमाडौं । सिंहदरबारमा आइतबार र सोमबार बसेको अन्तर प्रदेश परिषदको दुई दिने बैठकले संघ र प्रदेशवीचका विवाद समाधान गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन तयार भएपछि अर्को बैठक पुस ३ गते फेरि बस्ने छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानको उपाय खोज्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको हो । कार्यदलमा गृहमन्त्री थापा, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत छन् । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई सदस्य-सचिवमा राखिएको छ ।

कार्यदलको बैठक मंगलबार दिउँसो ३ बजे बस्ने तय भएको छ । उक्त बैठकले अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा आएका समस्यालाई एकीकृत गरी अन्तिम रुप दिनेछ । प्रस्तावित विषयमा आवश्यक छलफल गरी आगामी पुस ३ गते दिउँसो १ बजे पुनः अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जानकारी दिए ।

सिडिओको अधिकार प्रदेशमा, मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा

यसैबीच अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तीनवटा प्रत्यायोजित अधिकार बाहेक अन्य सबै काममा प्रदेश सरकारको आदेश पालकका रुपमा राख्नुपर्ने विषय उठेको छ ।

नागरिकता, राहदानी र सीमा व्यवस्थापनबाहेक शान्ति सुरक्षा र प्रशासनिक कामको सबै नीति निर्देशन प्रदेश सरकार मातहत रहेर गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाएको बताइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस मुख्यमन्त्री ठूलो कि संघीय मन्त्री ? अब मर्यादाक्रम हेरेफेर गरिने

अन्तर प्रदेश बैठकपछि अब सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सचिवालय र सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा पनि राखिने भएको छ । भैंसेपाटीको सैंबुमा मुख्यमन्त्रीको आवास नबनेसम्म सिंहदरवारभित्रै वा आसपासमा मुख्यमन्त्रीहरुको सचिवालय व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईका अनुसार अन्तर प्रदेश परिषदको स्थायी सचिवालय संयन्त्र बनाउने बारेमा पनि छलफल भएको छ । अहिले मुख्यमन्त्रीहरुले सिधै प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव वा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

स्थायी सचिवालय हुँदा त्यहाँबाट सम्पर्क र समन्वय गर्न सजिलो हुने भएकाले आवश्यक ऐन बनाउने कुरा भएको उनले बताए । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्न संयन्त्र बनाउने बारेमा पनि छलफल भएको राईले बताए ।

प्रदेशहरुको समस्या वृहत रहेछः लालबाबु राउत

प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा अप्ठेराहरु महसुस गरिराखेको बताए । उनले महसुस भएका कठिनाइहरुलाई कसरी समाधान गर्दै अगाडि जाने भन्ने सन्दर्भमा अबको एक हप्तामा एकखालको निश्कर्ष निकालिने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

दुई दिनको छलफलले एकखालको निश्कर्ष निकालेको राउतको भनाइ छ । ‘यो समस्या भनेको भेग रहेछ, एउटा कुनै मन्त्रालयसँगको मात्रै समस्या छैन । सबै मन्त्रालयसँगको समस्या यहाँ देखियो’, राउतले भने ‘भौतिक संरचनाको कुरामात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयसँग सम्बन्धित समस्याहरु पनि छन् ।’

यी समस्याहरु प्रधानमन्त्रीले भनेर मात्रै नहुने भएकाले सबैले मिलेर समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने भन्ने निश्कर्षमा आफूहरु पुगेको मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ छ । बैठकपछि उनले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले खाली भनेर मात्रै हुने त होइन, समस्याहरुको पहिचान भइसकेपछि ती समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा साझा प्रयास आवश्यक छ ।’

राउतले कर्मचारी खटन-पटनको र शान्ति सुरक्षाको विषयमा संघ र प्रदेशका बीचमा देखिएको अन्योल हट्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘कर्मचारीहरु खटाएको ठाउँमा नजाने प्रवृत्ति देखिएको छ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशको छ तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यही कुरालाई बोकेर हिँडिरहेका छन्’, राउत भन्छन्, ‘जुन किसिमको संघ र प्रदेशका बीचमा अन्योल देखिएको थियो, यसबारे कार्यदलले विस्तृत छलफल गरेर रिर्पोट दिन्छ र त्यो कार्यान्वयन भएपछि धेरै हदसम्म अन्योल हट्छ ।’

अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी दुःख प्रदेश सरकारले पाएको राउतको भनाइ छ । अहिलेसम्म त दुःख पाएको प्रदेशले हो नि त । समस्या झेलेको प्रदेशले हो’, राउतले भने, ‘सिंहदरबारमा बसेकाले प्रदेशका समस्या देखेकै छैनन् ।’

प्रधानमन्त्रीले के भने ?

अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशले अधिकार माग्दा राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, शान्ति र सामाजिक सद्भाव बिथोलिन सक्ने विषयलाई पनि ख्याल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सातै प्रदेशका समस्या र समाधानको उपायसहितको प्रस्तुती सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता कार्यानवयनको सवालमा तीनवटै तह जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखे । अधिकार माग्दा समग्र विषयलाई ख्याल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएको बैठकपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवाडाले जानकारी दिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियता कमजोर हुने कुराहरुमा र भौगोलिक अखण्डा कमजोर हुने कुराहरुमा तीनवटै तहका सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो’, अर्थमन्त्री खतिवडाले पत्रकारसँग भने, ‘सामाजिक सद्भाव बिथोलिने जस्ता विषयमा साझा रुपमा गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा लड्नुपर्छ । अवसरको लाभ लिएर समाजलाई उत्तेजित बनाउने कुराहरु समयमै बुझुनुपर्छ र शान्ति कायम गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ ।’

वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन नौलो भएका कारण आ-आफ्ना अधिकार लिन/दिन समय लाग्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले विकासको गतिलाई तिब्र गर्नुपर्नेमा जोड दिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

विकासे आयोजनामा दुबै पक्षको स्वीकृति चाहिन्छः अर्थमन्त्री

दुईदिने बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैठकमा उठेका प्रदेश र संघीय सरकारका सबैखाले समस्या समाधानका सन्दर्भम्ाा विस्तृत अध्ययन गरी एकीकृत प्रस्त्ााव तयार पार्ने र अर्को बैठकमा प्रस्तुत गरिने बताए ।

आवश्यक ऐन/कानुन निमार्णमा समेत संघीय सरकारले ढिलाइ गर्दा अप्ठेरो भएको मुख्यमन्त्रीहरुले बैठकमा गुनासो गरेको खतिवडाले बताए ।

संघले सञ्चालन गरिरहेका विकासे आयोजनाबारे दुबै पक्षले स्वीकृति लिनुपर्ने खतिवडाले बताए । ‘यदि कुनै आयोजना प्रदेशले गर्न नसकेमा संघलाई गर भनेर पनि पठाउन सक्छ । र, संघमा रहेको आयोजना प्रदेशले हामी गछौर्ं भनेमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि छ । तर, त्यो गरिरहँदा स्वकीकृति चाहिन्छ’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘केही जटिल आयोजनाहरु संघले नै गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नेखालको धारणा पनि आएको छ ।’

प्रदेशलाई संघको सहयोग आवश्यक छः शंकर पोखरेल

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारहरुलाई प्राप्त बजेट कार्यान्वयन गर्नमै समस्या रहेको बताएका छन् । प्रदेशले ६० प्रतिशत बजेट माग गरेको भन्ने चर्चा भइरहेका बेला पोखरेलले प्राप्त बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि नै प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरो परिरहेको उल्लेख गरे ।

‘अधिकारको बाँडफाँटको विषय जस्ता कार्य विस्तृतीकरण रिर्पोटले तय गरेका विषय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्दि्रत रह्यो’, पोखरेलले भने, अहिले त हामीलाई प्राप्त बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचनाकै समस्या छ । बजेट कार्यान्वय गर्न सक्ने अवस्था अझै छैन ।’

कर्मचारी अभावमा प्राप्त बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको पोखरेलको भनाइ छ । भविश्यमा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्रोतको सुनिश्चितताको कुरा उठेको उनले बताए । ‘प्रशासनिक पुनर्संरचना भइसकेपछि के गर्ने ? स्रोतको सुनिश्चितताको विषयमा भनेर कुरा राख्यौं’ पोखरेलले भने ।

प्रदेशको संरचना निर्माण गर्ने विषयमा संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच स्रोत साधनको उपयोग र अधिकार क्षेत्रबारे धेरै कोणबाट विवाद देखा पर्न थालेपछि वर्तमान सरकार गठन भएको करिब ९ महिनापछि अन्तर प्रदेश परिषद बैठक आइतबार र सोमबार बसेको हो ।

संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने अन्तर प्रादेशिक परिषदलाई केन्ऽ र प्रदेशबीचका असमझदारी अन्त्य गर्ने संवैधानिक अधिकार छ । संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश-प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्नका लागि गठित परिषदमा संघीय सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु सदस्य रहन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस मुख्यमन्त्रीहरु आक्रामक, प्रधानमन्त्री ‘रक्षात्मक’ यो पनि पढ्नुहोस अन्तर प्रदेश बैठकमा ‘मारुती भ्यान’ को चर्चा !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment