२५ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का चार जना हाइकमाण्ड नेताले सचिवालय बैठक बहिस्कार गरेपछि तलसम्मै तरंग सिर्जना भएको छ । ९ सदस्यीय सचिवालयका चारजनाले बैठक बहिस्कार गर्नु, तीमध्येका एक नेता वामदेव गौतमले अब बहुमतका आधारमा निर्णय हुन्छ भन्नु र झलनाथ खनालले पनि मोर्चा कस्नुले नेकपामा गणीतीय समीकरण बन्न लागेको संकेत गर्छ ।

तत्कालीन नेकपा एमालेका दुई गुट प्रष्टरुपमै संख्यात्मकरुपमा विभाजित भइसकेका छन् । केपी ओली विरुद्ध माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमको मोर्चाबन्दी बन्न लाग्दा पूर्वमाओवादीहरु के गर्छन् ? के प्रचण्डले पूर्वएमालेभित्रको गुटमा खेलेर आफू बहुमतमा पुग्ने प्रयास गर्लान् ?

यी प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा आसन्न स्थायी कमिटी बैठक केन्द्रित भएर नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।

निकै लामो समयपछि स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ, बैठक बस्नलाई हस्ताक्षर अभियान नै चलाउन थालियो र त्यो पनि चार नेताको सचिवालय बैठक बहिस्कारपछि तोकिनुले यो बैठक निकै पेचिलो बन्ने सम्भावना देखियो होइन ?

तीनवटा कुराहरु नितान्त ढीलो भइसकेको र एकदमै टुंग्याइहाल्नुपर्ने ठाउँमा गएर अल्झिएका छन् । एउटा त पार्टीको स्थानीय तहसम्मको एकीकरणको कुरा अल्झिँदा पार्टी र सरकारको कामको स्वामित्व लिने र जनतालाई त्यो वरिपरि गोलवद्ध गर्ने काम छुटेको छ । त्यसकारण यो स्थायी कमिटी बैठकले त्यसको ठोस र मूर्त रुपमा टुंगो लगाउनुपर्छ ।

दोस्रो चाहिँ, सरकारका कामकारवाही र गतिविधिबारे उच्च प्रकारले समीक्षा मूल्यांकन गरेर जनताका बीचमा बढ्दै गएका गुनासा, असन्तुष्टि र आक्रोशलाई मत्थर गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारबाट प्रभावकारी कामको शुरुवात हुनुपर्छ । यी दुई कुरा महत्वपूर्ण छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस स्थायी कमिटीको अंकगणित : पूर्वएमाले भिड्दा प्रचण्डलाई बहुमत !

तेस्रो चाहिँ हामी अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनका चरण करिब–करिब सकेर सुशासन र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको हुनाले त्योसित सम्बन्धित कामहरुको पनि एकप्रकारको मोडालिटी बनाउनुपर्छ । विकास र समृद्धिको बाटोमा हामी कसरी अघि बढ्छौं भन्ने कुरा अर्थात समाजवादमा जाने गोरेटो तय गर्नुपर्छ ।

अहिले स्थायी कमिटी बैठक मूलतः यिनै मूलभूत एजेण्डामा केन्द्रित हुनेछ । व्यक्तिका आ–आफ्ना गुनासा, असन्तुष्टिहरु आउने कुरा त स्वाभाविक हुन्छन् नै ।

पछिल्लो समय सचिवालय बैठक नै बहिस्कार गर्नुपर्ने र स्थायी कमिटी बैठकका लागि हस्ताक्षर संकलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउनु संयोगमात्र हो कि, पार्टीभित्र केही गडबडी हुँदैछ ?

साह्रै ढीला भएकै हुन् कामहरु । हामीले पहिले नै सक्नुपथ्र्यो । नेताहरुको विदेश भ्रमण, कहिले सरकारका कामहरु, कहिले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको प्रतिकूलता जस्ता कारणले काम ढिला भएकै हो । ढिलो हुनुको परिणामस्वरुप केही प्रतिक्रियाहरु पनि आएकै हुन् ।

स्थायी समिति स्वभाविकरुपमा हामीले गरेको नियमावली र बिधानको व्यवस्थाअनुरुप केन्द्रीय समितिभन्दा निर्णय गर्ने महत्वपूर्ण थलो भएकाले सबै निर्णय त्यहाँबाट हुनुपर्छ भन्ने साथीहरुको कुरा हो । त्यो कुरा जायज छ ।

दुई अध्यक्षले गरेका निर्णय पनि सचिवालयले अनुमोदन गर्नुपर्छ । सचिवालयले गरेका निर्णयहरु स्थायी कमिटीले निर्णय तथा अनुमोदन गर्दै केन्द्रीय कमिटीमा लगेर टुंगो लगाउनुपर्छ ।

ढिलो भइएकाले साथीहरुले कुरा उठाउनेसम्म ठिकै हो । अब हस्ताक्षर गरेर बिभिन्न प्रकारले अरु बाटो लिनुभन्दा स्वभाविकरुपमा दुवै अध्यक्षलाई हामीले भेटेर पनि कुरा गरेका हौं । ढिला भयो, कार्यविभाजन भएन । कमसेकम केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिलाई सक्रिय बनाएर सरकार र पार्टीको कामको भूमिकामा जोड्ने गरि पहल लिनुस् भनेर हामीले पनि भन्यौं । त्यसकारण नै यो बैठकको मिति तोकिएको हो ।

तर, चारजना नेताले सचिवालय बैठक नै बहिस्कार गर्नु चानचुने कुरा हो र ?

अब यो उहाँहरुले भन्नुपर्ने कुरा हो । उहाँहरु सिनियर नेता भएकाले देश र जनता अनि पार्टी पंक्तिलाई उहाँहरुले जवाफ दिनुपर्छ । व्यक्तिगतरुपमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने नमीठो लागेको छ । बहिस्कार गर्ने नेताहरुको बहिस्कारको कुरा र त्यहाँ भएका साथीहरुको कुरा सुन्दा अलग–अलग धारण सुनेका छौं ।

सबै नेताहरु सम्माननीय, माननीय र पार्टीका महत्वपूर्ण कमरेडहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले जनताले थाहा पाउने गरी झगडाजस्तो देखिने गरी प्रस्तुत हुनु शोभनीय भएन । उहाँहरुले त भित्र बसेर हल गर्नुपर्ने हो । मिडियामा अबदेखि यस्तो कुरा नआओस् ।

यसमा केपी ओलीको गल्ती हो कि ? ओली र प्रचण्डको संयुक्त गल्ती हो कि ? वा बहिस्कार गर्ने चार नेताको ? कसले आत्मालोचना गर्नुपर्ने हो ?

अब यो आत्मालोचना गरिहाल्नुपर्ने विषयजस्तो मलाई लाग्दैन । समीक्षाचाहिँ उहाँहरुले गर्नुपर्छ । अध्यक्ष दुबैजना हाम्रा पूर्वसभासद मणि खम्बुको उपचारको सन्दर्भमा छलफलमा हुनुहुन्थ्यो भनिएको छ । उहाँहरुले पर्खिनुपरेको र धेरै समय कुराएको भनेर हिँड्नुभएको देखिन्छ ।

त्यो २०/२५ मिनेटबीचको ग्यापचाहिँ भयंकर गल्ती भयो भनेर कसैले आत्मालोचना गर्नुपर्ने विषयचाहिँ होइन । तर, सिनियर नेताहरुले गम्भीर ढंगले छलफल गरेर पार्टीले देश र जनताको पक्षमा गर्नुपर्ने कामको बारेमा ठोस धारणा बनाउने बेलामा यस्ता कुरा बाहिर आउँदा राम्रो हुँदैन ।

बैठक बहिस्कारको कारण २०/२५ मिनेटको ढिलाइमात्र हो कि अरु नै ठूलो कारण हुन सक्छ ? यो कतै दुवै अध्यक्षलाई जनाउको घण्टी पो हो कि ?

यो चाहिँ प्रष्टै हो । पहिलदेखि नै कहिले चियापानको प्रकरणमा, कहिले के प्रकरणमा, कहिले केही साथीहरुले दबाव स्वरुप भनेर हस्ताक्षर चलाउने प्रकरणमा देखिएको कुरा हो ।

पार्टी संस्थागत ढंगले चलाइयोस् भन्ने हिसाबले कुनै न कुनै रुपमा आवाज उठेको छ । त्यसको एक अंशका रुपमा त्यो प्रकट भएको हुन पनि सक्छ । त्यसकारण खाली १०÷१५ मिनेटको ग्यापको कारणले मात्रै नभएर अलि संस्थागत होस् भनेर सोच बिचार गरेरै बहिस्कार गरेको देखिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वअध्यक्ष भएका जिम्मेवार कमरेडहरु पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ । सायद त्यसैको प्रकटीकरण हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

अब यसले स्थायी कमिटीको बहुमत अध्यक्षको विपक्षमा जान सक्छ भन्ने संकेत गरेको हो ?

त्यो भयो भने चाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ । त्यस्तो हुन्न र हुन दिइन्न । म दृढतापूर्वक भन्न चाहान्छु अहिले हामी कुनै प्रकारको अशोभनीय र सेन्टिमेन्टल गतिविधिमा सरिक हुनुहुँदैन ।

दुईजना अध्यक्षचाहिँ हामीले नै बनाएको हो । अहिले दुई अध्यक्षले सल्लाह गरेर प्रस्ताव ल्याउने बाहेक अर्को तरिकाले पार्टी चलाउँछौ भन्ने सोच्यौं भने त्यो चल्ने कुरा पनि होइन र चलाउन पनि सकिँदैन ।

त्यो अप्ठेरो फुकाउन दुई अध्यक्षलाई जिम्मा दिएको हो । दुईटा अलग–अलग पार्टीहरुलाई भावनात्मकरुपमा जोड्नका निम्ति दुइटा अध्यक्षको आवश्यकता भएर हामीले निर्णय गरेका हौं । त्यसकारण केपी ओली र प्रचण्ड बाहेक बहुमत पुर्‍याउँछौं भनेर कसैले बहुमत र अल्पमतको खेती गर्ने सोचेको छ भने त्यो सही होइन ।

बहुमत–अल्पमतको महाधिवेशनका बेलामा, विचारको छलफलका बेलामा गर्ने हो । यस्ता प्राविधिक विषयमा, समय ढिला भयो भन्ने विषयमा स–साना कुरामा विषयान्तर गरेर भावनात्मक ढंगले गइयो भने त्यो राम्रो हुँदैन । त्यसकारण अहिले हामीले दुईजना अध्यक्षलाई चिढ्याउनुहुन्न र अध्यक्षहरुले पनि हामीले जिम्मा लिएकै छौं, जे गरे पनि हुन्छ भनेर सोच्नुहुँदैन ।

अहिले जुन ग्याप भयो, कतिपय निर्णय सामुहिकतामा भएनन् भन्ने गुनासोलाई मेट्ने काम दुवैजना अध्यक्षले गर्नुपर्छ । दुईजना अध्यक्ष बाहेक अर्कै तरिकाले गएर दुईजनालाई देखाइदिन्छौं भनेर कसैले सोचेको छ भने त्यो अर्को प्रकारको अतिवाद हो । त्यसलाई परास्त गर्नुपर्छ ।

सचिवालय ९ सदस्यीय हो, जसमा ४ जनाले बहिस्कार गर्दा ५ जनाले निर्णय गरेर स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ । हामीले बुझ्दा अब यो पार्टीको समीकरण यसैगरी बन्छ भनेर बुझ्दा सही हुन्छ ?

अहिले त्यहाँ पुगिनसकौं । दुईजना अध्यक्षले पनि पार्टीको बैठक बोलाउन सक्नुहुन्छ । त्यसमा थप अरु तीनजना साथीहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । सचिवालयले अरु पनि निर्णय गरेको भए तपाईले भनेजस्तो दुई धार भए भन्न मिल्थ्यो । तर, उहाँहरुले कुनै निर्णय नगरी खाली बैठकको मिति तोकेको हुनाले त्यता अथ्र्याउन मिल्दैन ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको त्यस्तो विभाजनलाई वा गुटलाई मलजल दिनु हुँदैन भन्ने नै हो । उहाँहरु गम्भीर समीक्षासहित एकतामा आउन जरुरी छ । हाम्रो भूमिका पनि सचिवालयका सबै नेताहरुलाई एकतावद्ध बनाउने मै हुन्छ ।

पूर्वएमालेमा प्रष्टरुपमा ओली र माधव नेपालको प्यानल जुन हिजो थियो, त्यो आज प्रकट भएरै आइसकेको छ । पूर्वमाओवादीमा नारायणकाजीको विमतिबाहेक अरुको त्यस्तो विभाजन देखिन्न । यसको अर्थ पूर्वएमालेमा हिजोको गुट विभाजन देखियो, पूर्वमाओवादीको गणित निर्णायक बन्ने अवस्था हो ?

त्यो हिसाबमा नजाउँ । म अनलाइनखबरमार्फत पनि भन्न चाहान्छु, हामीबाट त्यसो गरियो भने फेरि दुर्भाग्यको पुनरावृत्ति हुन्छ । पूर्वमाओवादीका गुटमा एमालेले खेल्ने, पूर्वएमालेका गुटमा माओवादीले प्रवेश गर्ने भइयो भने कहीँ पनि जान सकिँदैन । त्यसकारण, बैठक ढीलो भएको कुरा, पार्टी एकीकरण तलसम्म टुंग्याउने कुरा लम्बिएको सही हो ।

सरकारको कामको बारेमा समीक्षा नभएको पनि हो । जनताले उठाएका कुरा ध्यानाकर्षण गर्ने कुरा पनि सही हो । तर, त्यसकै आधारमा तीन÷चारवटा गुट बनाएर गुटका आधारमा लबिङ गरेर जाने कुरा हाम्रा लागि घातक हुन्छ ।

तल स्थानीय तहमा एकतै भएको छैन । जिल्ला तहमा एकतै भएको छैन । जनवर्गीय संगठनमा एकतै भएको छैन । एकता नहुँदै हामीले माथिबाट गुटको बिउ रोप्न थाल्यौं भने पार्टी कहाँ पुग्ला ?

अहिलेको आवश्यकता भनेको पार्टी एकता, पार्टी एकतापछि महाधिवेशनको निर्णय र त्यसपछि महाधिवेशनमा हुने बहस छलफलका आधारमा पक्षधरता भोलि सिर्जना हुने कुरा हो । अहिले हामी त्यतातिर लाग्नु हुँदैन भन्नेमा छौं ।

अहिले दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डको सम्बन्धचाहिँ बाध्यात्मकमात्रै देख्नुहुन्छ कि विश्वासमा अडिएको सम्बन्ध पनि हो ?

मैले बुझेअनुसार दुइटा अध्यक्षबीच अविश्वास छैन । अहिले दुईटा अध्यक्षकै बीचमा बलियो एकता र विश्वास आवश्यक छ । बाहिरबाट यो पार्टी एकता नरुचाएकाहरुले यो पार्टी पार्टी अघि नबढोस् भन्ने चाहनेहरुले दुईटा अध्यक्षकै बीचमा फाटो होस् भन्ने चाहेका छन् । पार्टीभित्रका गुटमा रमाउने साथीहरुलाई पनि ओली र प्रचण्डमा फाटो ल्याउन पाउँदा मजा लाग्ला ।

कतिपय साथीहरुले त्यो ढंगले उक्साहट पनि गर्लान् । तर, मैले बुझेअनुसार दुईजना अध्यक्षको बीचमा कुरा नमिलिकन यो जहाज पार लाग्दैन । उहाँहरु दुईजनाको स्वभाव फरक छ, शैली फरक छ । तर, उहाँहरु मिल्ने पक्षमै हुनुहुन्छ । दुईजना नमिलिकन उपाय पनि छैन ।

मैले बुझेअनुसार, मैले हिजो पनि एकजना अध्यक्षसँग कुरा गरेँ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि चाँडै हामी भेट्छौं । हाम्रो भूमिका पनि दुईजना अध्यक्षलाई मिलाउने नै हुन्छ र दुईजना अध्यक्ष मिलेरै यो पार्टी अघि बढाउनुहुन्छ ।

अब दुईजना अध्यक्षमात्रै मिलेर अरुको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्नचाहिँ मिल्दैन । पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका, पार्टी अध्यक्ष भइसकेका सिनियर नेताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुको पनि सुझावहरु सरकार र पार्टीलाई होलान् । उहाँहरुसँग पनि आवश्यक छलफल र कुराकानी गरेर अध्यक्षहरुले पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ । कहिँ न कहिँ ग्याप भएर यो घटना भएको होला, अब त्यस्तो नहोस् ।

प्रचण्डका लागि केपी ओलीलाई झेल्नुपर्ने बाध्यता भयो होइन त ?

बाध्यताभन्दा पनि इतिहासको आवश्यकता हो भन्नुस । जनताले दिएको आदेश पनि हो । अहिले पनि यो एकताका सम्पूर्ण कुरा टुंगो लगाएर सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन उहाँहरुको एकता जरुरी छ ।

स्थायी कमिटी बैठक हुँदै गर्दा नेकपा नेतृत्व र सरकार निकै रक्षात्ममक अवस्थामा छन्, जनतामा सरकारको बदनाम भइरहेको छ, पार्टी पंक्तिबाट सरकारको प्रतिरक्षा भएन भन्ने गुनासो पनि प्रधानमन्त्रीको छ, अब यो बैठकपछि केही नयाँ कुरा आउँछ त ?

स्वभाविकरुपमा कतिपय प्रसंगमा उठेका कुरा जायज छन् । सदनबाट प्रतिवाद गर्नका लागि संसदीय दलको बैठक हुनुपर्‍यो । पार्टीबाट हुनलाई पनि पार्टीको पक्षधरता प्रकट गर्न पनि पार्टीको बैठक बसेको छैन । हामी यी काम गर्दैछौं, यो काम पनि कमजोरी भयो भनेर समीक्षा हुन पाएको छैन ।

बैठकमा सामुहिक स्वामित्व र अपनत्व नहुँदासम्म मान्छेले प्रतिवाद गर्दैन । त्यसकारण कहीँ न कहीँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिरक्षा भएन भन्ने लाग्नु स्वभाविक हो । हामीलाई पनि के लागेको छ भने प्रधानमन्त्रीलाई कहाँबाट सहयोग गरौं ? त्यो ग्याप मेटाउने पुल भनेकै बैठक हो ।

बैठकमा छलफल भइसकेपछि सरकारले गरेका प्रभावकारी काम के–के भए, के हुँदैछन् भन्ने कुराको स्वामित्व पार्टीले लिन्छ । पार्टीले तलसम्म सम्प्रेषण गर्छ । अहिले त्यो कडी करीव–करीव टुटेको हुनाले समस्या भएको हो । यो बैठकले त्यो कडीलाई जोड्छ । सरकार र पार्टीको सम्बन्धको कडी यो बैठकले जोडछ ।

झलनाथ खनालले सरकार पुनर्गठन गरेर भने पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने ढंगले कुरा बाहिर ल्याउनुभएको छ, यो कोणबाट स्थायी कमिटीमा छलफल हुन लागेको हो ?

बैठकमा सबै कुरा हुन पाए सरकारको समीक्षा हुँदा यसको प्रभावका बारेमा कुरा हुन्छ । एक दुईजना मन्त्री विशेषलाई त्यहाँबाट उप्काएर अर्कोलाई लगेर फिट गर्ने बित्तिकै सरकार प्रभावकारी हुने होइन । नीति योजना र कार्यक्रममा प्रभावकारिता चाहिन्छ । त्यसको निम्ति पार्टीमा समीक्षा हुनुपर्छ ।

सरकार प्रभावकारी भएन भन्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहँदा एक व्यक्ति एक पदको कुरा पनि त आएको छ नि ? प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा पनि कुरा उठेको हो र ?

प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने बारेमा कसैले सोचेको पनि छैन र त्यो सोच्नु पनि हुन्न । अहिले कुनै नेताले सोचेको छ भने पनि त्यो घातक सोच हो । अहिले एउटै पार्टीको दुईतिहाई बहुमत भएको अवस्थामा त्यो प्रसंग पार्टीमा संस्थागत छलफल हुनै सक्दैन ।

स्वयं पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रस्ताव नगर्दासम्म उल्टो रुप लिन्छ । नेकपाको सरकार छ, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यही नै अहिलेको सत्य हो ।

प्रचण्डले ओली र माधव नेपालबीच खेल्ने सम्भावना पनि कतिपयले देख्न थालेका छन्, त्यो सम्भावना तपाई कति देखिरहनुभएको छ ?

अहिले तीनजना नेता मिल्नुपर्छ भन्ने हो । व्यक्तिविशेषमा हामी गएर केही हुनेवाला छैन । अहिले केपी ओली पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । माधव नेपाल बरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । अहिले उहाँहरुको बीचमा एकताको आवश्यकता छ ।

प्रचण्डले कुनै नेताको बीचमा खेल्ने सम्भावना बिल्कुल छैन । उहाँले खेल्ने भए त यो एकता नै हुने थिएन । कांग्रेससँग मिलेर अहिलेको कोर्ष नै अन्त जाने थियो । त्यसकारण प्रचण्डको भूमिका पूर्वएमालेका गुटहरुमा दरार पैदा गर्नेमा छैन, यसमा ढुक्क हुनुस । अहिले प्रचण्ड पार्टी काममा बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री सरकारको काममा बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ । प्रचण्डको भूमिका सबैमा एकता कायम गर्नेमा केन्द्रित छ ।