२६ मंसिर, काठमाडौं । ब्याजदर बढाउने बैंकहरुको तयारी तत्कालका लागि रोकिने भएका छन् । वित्त बजारमा ‘आतंक’ फैलाउने गरी बैंकहरुले व्याज बढाउन थालेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
ब्याजदरलाई लिएर वाणिज्य बैंकका सबै सीईओ र र केही बैंकका डेपुटी सीईओसमेत रहेको भाइबर ग्रुपमा चर्को बहस भएको स्रोतको दाबी छ । त्यसलगत्तै तत्काल व्याज नबढाउने भद्र सहमति भएको बैंकर्स संघका एक सदस्यले बताए ।
‘ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धाले कसैलाई हित गर्दैन । फेरि व्याज बढाएर बाहिरबाट पैसा आउने पनि होइन’ बैंकर संघका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई भने, ‘यस्तो प्रतिस्पर्धाले एक बैंकको निक्षेप अर्को बैंकमा जाने मात्रै स्थिति हुन्छ ।’
यद्यपि, संघले औपचारिक रुपमा कुनै सहमति गरेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले पनि बैंकहरुले तत्कालका लागि व्याजदर नबढाउने बताएका जानकारी दिए । पौडेलले भने, ‘व्याजदर तत्कालका लागि नबढाउने कुरा बैंकहरुबाटै आएको छ, यसकारण अहिले हामी चुप छौं ।’
संघले ब्याजदर निर्धारण गर्न बैंकहरुलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने निर्णय गरेलगत्तै बैंकहरुले धमाधम व्याजदर बढाउन थालेका थिए । बैंकमा लगानी योग्य रकमको अभाव भएका कारण उनीहरुले व्याजदर बढाएका हुन् । पछिल्लो समय निक्षेपको व्याजदर बढेर १३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।
केही बैंकले निक्षेपमा १३.५ बढी व्याज दिने योजना ल्याउने तयारीसमेत गरेका थिए तर, तत्कालका लागि यो टरेको बैंकर्स संघका एक सदस्यले बताए ।
बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर बढाउँदा कर्जाको पनि बढ्छ । १३ प्रतिशतमा निक्षेप लिएका बैंकले त्यसमा स्प्रेड दर जोडेर १७ प्रतिशतसम्ममा कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् ।
यसरी व्याजदर बढ्दा कर्जा लिएर उद्यम गर्ने उद्योगी तथा व्यावसायीहरुलाई भने ठूलो मार्का पर्दछ । मंगलबार मात्रै पनि बैंकको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई भेटी व्याजदरको विषयमा असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
अध्ययन समितिको प्रतिवेदनपछि निर्णयः राष्ट्र बैंक
अर्थमन्त्रालयले व्याजदर र पुँजी बजारका विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
समितिको प्रतिवेदन आएपछि आवश्यक निर्णय हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले बताए । समितिले आगामी शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको संयोजकमा राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ संयोजक छन् भने अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की र पुँजी बजार लगानीकर्ताका तर्फबाट नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल र नेपाल पुँजी बजार लगानी कर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल सदस्य छन् ।
श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले बैंकिङ व्याजदर तथा पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधानबारे रायसहित प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा पठाएपछि आवश्यक निर्णय गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
उता राष्ट्र बैंक पनि समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक निर्णय गर्ने बताएको छ ।
बुधबार उक्त समितिको बैठक बस्ने तयारी थियो । समितिका सदस्यका रुपमा रहेका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष कार्कीले नआउने जानकारी गराएपछि वैठक बस्न सकेन ।
