२७ मंसिर, काठमाडौं । सिण्डिकेट अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले यातायात समितिहरुलाई कम्पनीका रुपमा दर्ता हुन दिएको समय अब एक दिन मात्र छ । तर, करिब ४ लाख सार्वजनिक सवारी मध्ये ६ हजार मात्र कम्पनीमा दर्ता भएका छन् ।
यदि सरकार आफ्नो निर्णयमा कायमै रहृयो भने पुस १ बाट यातायात समितिहरु अबैध हुन्छन् । तर, फेरि पनि समितिको म्याद थप्ने चलखेल सुरु भएको छ ।
यातायात कम्पनी दर्तामा भएको प्रगतिबारे समीक्षा गर्न सोमबार बसेको तीन विभागीय मन्त्री र सचिवहरुको बैठकमा त्यस्तै देखियो । छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवका साथै तीनै मन्त्रालयका सचिवहरु थिए ।
बैठकमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले प्रश्न गरे, अहिलेसम्म कति समितिहरु कम्पनीमा दर्ता भए ? कम्पनीमा नगएका सवारीलाई पुस १ बाट रोक्ने कि !
भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६ हजार सवारी मात्र कम्पनी दर्ता भएको र देशभर करिब ४ लाख सार्वजनिक सवारी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ ।
एक सहभागकिा अनुसार यातायातमन्त्री महमसेठले कम्पनी दर्तासम्बन्धी कानुनी झन्झटका कारण धेरै यातायात समितिहरु अझैसम्म दर्ता हुन नसकेको सुनाए ।
प्राइभेट कम्पनीमा जाँदा १०० मात्रै गाडी राख्न पाउने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव महासेठले उद्योगमन्त्रीसामू राखे । समितिहरु सबै गाडी लिएर एउटै कम्पनीमा रुपान्तरण हुन चाहे पनि कानुनले रोकेको तर्क उनले पेश गरे ।
‘कम्पनीमा एकसय वटा मात्र गाडी राख्न पाइने व्यवस्था कारण व्यवसायीले कम्पनीमा जान मानेनन् । गाडी संख्याको सीमालाई खुला गर्नुपर्यो,’ महासेठले बैठकमा राखेको भनाइलाई उद्धृत गर्दै एक गहृका एक अधिकारीले भने ।
गृहका अधिकारीहरुले अहिलेसम्म यो प्रस्ताव किन नल्याएको त भन्ने प्रश्न गरेका छन् । ‘समय घर्किननबेला कानुनी झन्जट देखाएर फेरि म्याद थप्ने प्रस्ताव आएको छ’, गृहका एक अधिकारीले भने, ‘अब फेरि म्यद थप हुने पक्कापक्की छ ।’
वैशाखमा यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य यर्ने घोषणा गरेको सरकारले त्यसबेला साउन १ बाटै यातायात समितिहरु नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कम्पनीमा जान समय नपुगेको भन्दै मंसिर मसान्तसम्म म्याद थपियो ।
सरकारले जसरी साउनसम्मको समय खेल फाल्यो, मंसिरसम्म पनि त्यसरी नै कटायो । न यातायात व्यवसायीहरुसँग सम्वाद भयो न कानुनी झन्जट हटायो । रोक्का भएका समितिका बैंक खाताबाट भुत्तानी दिने बाहेक केही गरेन ।
सरकारको मौनताको फाइदा उठाउँदै यातायात समितिहरु म्याद थपको निर्णय गराउन सक्रिय भए । व्यवसायीका नेताहरुले म्याद थप गराउने ‘नजराना’ बुझाउनुपर्ने भन्दै यातायात समितिहरु १ देखि ३ लाखसम्म रकम उठाएका छन् ।
बैठकमा उद्योग मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले तत्काललाई सबै समितिलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने र कानुन बनाएर प्राइभेटमा रुपान्तर गर्ने विकल्प पनि दिएका छन् ।
तर, भौतिक यातायातमन्त्री महासेठले यसबारे यातायात व्यवसायीसँग छलफल गर्ने भन्दै समय मागेका छन् । उनले यो छलफल मंसिर महिनाको अन्तिम दिन राखेका छन् । भोलिपल्ट पुस १ गतेबाटै समितिहरु अवैधानिक हुने भएकाले व्यवसायीहरुले पब्लिक कम्पनीमा जाने प्रस्ताव नमान्ने संकेत दिएका छन् ।
‘कम्पनी दर्तामा समस्या थियो भने तीन महिना अगाडि नै भन्नुपथ्र्यो’ गहृका अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले अन्तिम समयमा कानुन संशोधनको कुरा उठाउनुभयो । नवीकरण नहुने निर्णय भएका समितिहरुको म्याद अझै कति थप्नू ?’
