मैले ०४८ सालमा प्रस्तुत गर्दा नेपाल सरकारको बजेट जम्मा १२ अर्ब थियो । अहिले त्यो ९५० अर्ब पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा कति ठूलो परिवर्तन आएको छ भन्ने यसले देखाउँछ ।

त्यतिबेला हामी आएपछि राज्यको भूमिका आवश्यकै छैन, सबै निजी क्षेत्रले गर्छ भन्ने बाटोमा गएका पनि हैनौं । अति महत्वपूर्ण सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने नीति लिँदै आएका हौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण सडक, खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा सरकारी लगानी प्रवद्र्धन गर्‍यौं । आधुनिक र गतिशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अवसर दियौं ।

०४६ सालभन्दा अगाडि अर्थतन्त्रमा राज्यको बढी नियन्त्रण थियो । त्यसलाई खुकुलो बनाएर प्रतिस्पर्धातर्फ जाने वातावरण बनाउने उद्देश्य राख्यौं । अर्थतन्त्रमा राज्य एक्लो खेलाडी हुनुहुँदैन, निजी क्षेत्रको पनि भूमिका विस्तारित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिमा जस्तै आर्थिक क्षेत्रमा पनि कसरी धेरै जनतालाई सहभागी बनाउने भन्ने नीति लियौं । समुदाय, सहकारी आदिमार्फत जनता सहभागी हुन पाउने गरी प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्‍यौं ।

कांग्रेसले त्यतिबेला लिएकै नीतिले गर्दा सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा अझै बढी लगानी गर्न साधन र स्रोत उपलब्ध गराइदिएको छ । महासमितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदन हेर्दा पनि हाम्रो पार्टीको आर्थिक प्रतिवेदनमा त्यस्तो नाटकीय परिवर्तन छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस वीपी, केपी र पुस १

प्रतिवेदन महासमितिमा छलफलपछि र ठूलो परिमार्जन हुन्छ । ०४६ सालपछि जुन आर्थिक बाटो लिएको हो, त्यसैमा कांग्रेस अडिग छ । हिजो विदेशी मुद्रा पाउन पनि मन्त्रीको तोक चाहिन्थ्यो । अहिले त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।

उद्योग, सञ्चार, हवाई, व्यापार, विदेशी मुद्राको क्षेत्रमा राज्यको मात्रै नियन्त्रण थियो । यस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी बनाएपछि आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आयो । लगानी प्रवद्र्धन, शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन, निजी क्षेत्रबाट विद्यालय, अस्पताल खुले । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो लगानी आएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि एकाधिकार हुन नदिन र गुणस्तरीयता खस्किन नदिने भने राज्यले नियमनकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । जस्तो– मेडिकल कलेज, विद्यालय खुले तिनीहरूलाई केवल पैसा कमाउने साधन मात्रै बन्न दिनुभएन । त्यसले नयाँ प्रविधि, अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गरोस् ।

कांग्रेसकै वरिपरि सबै घुम्दैछन्

पछिल्लो तीन दशकमा कांग्रेसको नीतिकै वरिपरि सबै सरकारका हिँडेको देखिन्छ । एमाले, माओवादी, राप्रपा, नेकपाको सरकारले लिएको अर्थनीति कांग्रेसले बनाएको संरचना भन्दा बाहिर गएको छैन । यसका पनि कारण छन् । किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र अन्तराष्ट्रिय सञ्जालमा बाँधिएको छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकबाट सहायता लिन्छौं । विभिन्न देशबाट द्विपक्षीय सहायता लिन्छौं । यसरी सहायता लिँदा निश्चित मापदण्डअनुसारको पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

विदेश मुद्राको क्षेत्रमा संकट नआओस् भनेर अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष पनि आवद्ध छौं । जसले ठूलो संकट पर्दा त्यसबाट हामीलाई बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बेलाबेलामा सहायता पनि गर्दै आएको छ । बेलाबेलामा यता नजाऊ है भनेर सचेत पनि गराउँदै आएको छ ।

विश्व व्यापार संघमा पनि आवद्ध छौं । त्यसले गर्दा पनि आफूलाई जे मन लाग्यो, त्यो गर्न मिल्दैन । अन्तराष्ट्रिय व्यापारको मापदण्ड अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल मात्रै होइन, चीनजस्तो देशले पनि एक्लै हिँड्छु भन्न सक्दो रहेनछ । चीन पनि विश्व बैंक, विश्व व्यापार संघभन्दा बाहिर छैन ।

कांग्रेस पार्टी बाहेकले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि त्यही अर्थनीति अंगीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ । कांग्रेसले सबै निजी क्षेत्रलाई सुम्पियो, विदेशी लगानी ल्यायो भन्ने दलहरू नै यतिबेला विदेशी लगानी भित्र्याउन मरिहत्ते गरेर लागि रहेका छन् ।

अर्थनीतिको विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्दै गएको छ । फरक दृष्टिकोण भए पनि अर्थनीतिमा समानता बन्दै आएको छ । गुणात्मक रुपमा भिन्नता केही छैन ।

राज्यले आफ्नै निजी क्षेत्रसित अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गर्न नपरोस् । राज्यको ध्यान अत्यन्तै जरुरी आवश्यकताका क्षेत्रमा मात्रै जानुपर्छ । सरकारको लगानी ग्रामीण स्वास्थ्य, स्कूल, सडकमा हुनुपर्छ । जसले गर्दा गरिबी निवारण र सामाजिक न्यायमा राज्यको दुर्लभ साधन र स्रोत खर्च हुन्छ । जुन देशको साधन स्रोत कम हुन्छ, उसले आफूलाई सबैभन्दा बढी चाहिने क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्नुपर्छ । पुँजी थोरै छ भने सबै क्षेत्रमा लगाउन सक्दैन ।

कमजोरी नीतिमा होइन, सुशासनमा

कांग्रेसले लिएको आर्थिक नीतिमा त्यस्तो परिवर्तनको आवश्यकता त छैन । तर, केही कुरामा सोच्नुपर्ने भने छ । जस्तो– विद्यालयहरू त धेरै खुले । तर, सुशासनको मुद्दाको भने खाँचो छ ।

कम लागतमा सबैले गुणस्तरीय शिक्षा कसरी पाउने भन्ने सवाल त आज पनि ज्यूँका त्युँ छ । त्यसैले मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा आन्दोलन पनि भइरहेका छन् । अस्पताल खुले, तर डाक्टरहरू गाउँमा नजाने समस्या त छ नि । पूर्वाधार बने पनि डाक्टर गएनन् भने त काम भएन नि । यो नीतिको दोष होइन, सुशासनको समस्या हो ।

कांग्रेसकै पालामा सहकारी ऐन बन्यो । त्यतिबेलासम्म सहकारी पनि साझाको नाममा राज्यकै हातमा थियो । त्यसलाई पनि राज्यको हस्तक्षेपबाट मुत्त गर्दा तिसौं हजार सहकारीमा लाखौं लाख जनता आवद्ध भएका छन् । सामुदायिक वन ऐन बनायौं । त्यहाँ पनि लाखौं लाख जनता आवद्ध छन् ।

यस्तै खानेपानी उपभोक्ता समूह, कृषि, सिंचाई क्षेत्रमा पनि समूह बनेका छन् । यस्ता समूहले पूँजी, श्रम र व्यवस्थापकीय सीप परिचालन गरेको छ । कहाँ के गर्ने भन्ने विषयमा जनता आफैंले निर्णय गर्ने गरेका छन् । यसले लोकतान्त्रिक सरकारको आधारशिला निर्माण गरेको छ ।

साँच्चै भन्ने हो भने ०४८ सालमा जे प्रयोग गर्‍यौं, त्यो नै अहिले विस्तारित हुँदै गएको छ । विस्तारित हुँदै जाँदा संरचनागत समस्या भने आएका छन् । जस्तो सहकारी आन्दोलन ठूलो भयो । तर यसमा केही विकृति पनि आएको छ । कतिपयले समूहले सहकारीको मर्म विपरीत आफ्नो मात्रै हित हुने काम पनि गरेका छन् । राज्यको सुविधा लिनका लागि मात्रै संगठित हुनेहरू पनि छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यस्तै द्वैधता देखिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा पनि यो समस्या देखिन्छ । थुप्रै कमर्सिलय, विकास बैंक, फाइनान्स, सहकारी आए । तर, जनताले आधारभूत रुपमा बैंकिङ सेवा पाइरहेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले हामी त सक्दैनौं भन्न थालीसकेको छ ।

यसको मतलब नीति बदल्नुपर्छ भन्ने होइन । बरु अनुगमन बलियो बनाउनु पर्दछ । यो सुशासनको सवाल हो । सरकार कमजोर हुँदा, सरकारमा बसेका मान्छेले राम्रो काम नगर्दा समस्या देखिएको हो । सुशासन नहुँदा स्वेच्छाचारिता बढेको, गुणस्तरमा ह्रास आएको, जनताले पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको हो ।

महासमितिका ७ कार्यभार

आर्थिक प्रस्तावसँगै राजनीतिक पक्ष पनि बिर्सन मिल्दैन । पार्टीको नेतृत्व पंक्तिको क्षमतामाथि प्रश्न उठिराखेको छ । नेतृत्व एकतावद्ध छैन, विभाजित छ ।

अर्कोतिर अन्त्यन्तै ठूलो गुटबन्दी, अन्तरघातको समस्या छ भने अनुशासनको पालनामा पनि शिथिलता देखिएको छ । यसैको कारणले जनमत खस्कियो । राज्य सञ्चालनको अंगमा सरकारको न्यून उपस्थिति छ । प्रमुख प्रतिपक्षीको रुपमा संसदीय मोर्चामा पनि कमजोर भयौं ।

यो वस्तुगत यथार्थमाथि यो महासमिति बैठकमा छलफल हुनुपर्छ । महासमितिले एक, दुई गरेर कारण खोज्नुपर्छ । केन्द्रीय नेतृत्वको क्षमता, अख्तियार गरेका नीतिको विषयमा पनि प्रश्न उठाउनुपर्छ । महासमिति बैठकले कांँग्रेसभित्र गहिरिँदै गएको रोग पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ ।

कांग्रेस बाहिरको संकट पनि बिर्सन मिल्दैन । यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई अनावश्यक बलियो बनाउने काम भएको छ भने लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने काम भएको छ । सबै कुरा प्रधानमन्त्रीको हुकुम, आदेशबाट चल्ने बनाउन खोजिएको छ । ५० अर्ब भन्दामाथिको आयोजना प्रधानमन्त्रीको हुकुमको भरमा दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यो प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको मर्म विपरीत छ । आर्थिक अनुशासन पाला हुने कुरा पनि छायामा पर्ने भएको छ ।

आसेपासे पुँजीवादले भ्रष्ट आचरणलाई प्रोत्साहन गर्छ । गुणस्तरीयता पनि खस्कन्छ । लागत बढ्छ । प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगतरुपमा बलियो बनाउन गरिएका प्रयासहरूले दुई तिहाईको बहुमतको डर लाग्दो अस्थिरता भन्ने गरेको छु । चाँडो सरकार फेरिनुलाई राजनीतिक अस्थिरता भन्नु धेरै पुरानो कुरा भइसक्यो ।

संसदमा बहुमत आउँदैमा स्थिरता हुन्छ भन्ने सत्य होइन । नेकपा मात्रै होइन कांग्रेसकै पनि बहुमत थियो । तर, स्थिरता आएन । स्थिरताका लागि चाहिने आधारभूत कुरा भनेको संस्थाहरुको सवलीकरण हो । व्यक्ति बलियो हुँदा स्थिरता आउँदैन ।

आन्तरिक र बाह्य दुबै संकटबारे महासमिति बैठक निचोडमा पुग्न सक्नुपर्छ । विधान संशोधन पनि सिद्धान्तमा आधारित भएर गर्नुपर्छ । संघीय संरचना अनुकुल बनाउनुपर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस कांग्रेसीहरु ! कि फुट, कि जुट

त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा, अधिकार तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्नु हो । संघीय संरचना अनुसार गइसकेपछि पिरामिड शैलीमा जानुपर्छ । अब पनि केन्द्र बलियो बनाउने र सबै निर्णय काठमाडौंबाटै गर्ने सोचको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

संसदीय मोर्चामा बलियो हुनका लागि निर्वाचन क्षेत्र बलियो हुनुपर्छ । पार्टीले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी बलियो बनाउन सक्यो भने संघीय र प्रदेश संसदमा बलियो उपस्थिति हुन्छ । विधान बनाउँदा कुनै नेताको अनुहार सम्झेर बनाउने होइन ।

नयाँ वैधानिक संरचनाअनुसार पार्टीलाई तलैबाट क्रियाशील बनाउन सक्नुपर्छ । पार्टीभित्रको गुटबन्दी अन्त्य गरेर कांग्रेसलाई एकतावद्ध बनाउन सक्नुपर्छ ।

अनुशासनहीनता र अन्तरघातले पार्टी थिल्थिलो भएको छ । यसबाट मुक्त गर्नेतर्फ पनि यो महासमिति बैठकको ध्यान जानसक्नुपर्छ ।

संसदीय मोर्चा विचार र मुद्दाले राष्ट्रव्यापीरुपमा प्रक्षेपित हुनसक्नुपर्छ । सरकारका कमी कमजोरीलाई प्रमाणसहित संसदमा उजागर गर्न सक्नुपर्छ ।

देशैभरि लाखौंका कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने भनेको कार्यक्रमले हो । महासमिति बैठकले त्यसअनुसारको सांगठानिक ढाँचाको विषयमा विकल्प दिन सक्नुपर्छ ।

(पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता आचार्यसँग अनलाइनखबरकर्मी सन्त गाहा मगर र विनोद घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित)