द्वन्द्वपीडितलाई देउवाको प्रतिबद्धता : पीडित प्रतिनिधित्वको जिम्मा म लिन्छु

२२ वैशाख, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पीडितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने दुई आयोगका पदाधिकारीहरूका लागि प्रकाशित ३४ जनाको संक्षिप्त सूचीमा पीडितका प्रतिनिधिहरूको नाम नअटाएपछि द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

उनीहरूसँग सोमबार बिहान बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा भएको भेटमा देउवाले भने, ‘पीडितको प्रतिनिधित्व गराउने जिम्मा म लिन्छु, जान्न नभन्नुहोला, बरु मलाई दुईजनाको नाम दिनुस् ।’

देउवाले संक्षिप्त सूची बनाउनुअघि पीडितको प्रतिनिधलाई नभेटेर सिफारिस समिति चुकेको भन्दै आयोगहरूमा पीडित पक्षबाट प्रतिनिधित्व गराइछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भेटमा सहभागी देवी खड्काले जानकारी दिइन् ।

देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन खड्कासँगै डा. राम भण्डारी, मैना कार्की, सुमन अधिकारी, गीता रसाइली, गोपालबहादुर शाह र फणिन्द्र लुइँटेल बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।

सिफारिस समितिले पीडितहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लत्याएको भन्दै पीडितहरूले विमति राखेका छन् । उनीहरूले संक्षिप्त सूचीमा परेकामध्ये कतिपयको नाममाथि पनि विमति राखेका छन् ।

आइतबार द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा सोमबार भएको भेटमा द्वन्द्वपीडित देवी खड्कासहित प्रतिनिधिले सिफारिस समितिले आफूहरूसँग परामर्श नगरेको र विश्वासिलो वातावरण नबनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा दलीय भागबण्डा नभई निष्पक्ष एवं पीडितले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा सिफारिस हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनबमोजिम दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठन गरेको समितिले प्राप्त आवेदक मध्येबाट संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिसकेको छ ।

जवाफमा ओलीले राजनीतिक असमझदारीका कारण प्रतिक्रिया लम्बिए पनि आफू नेतृत्वको सरकारले गठन गर्ने आयोग र यसका प्रक्रियामा अविश्वास नगर्न र प्रक्रिया नरोक्न आग्रह गरेका थिए ।

‘मलाई पीडितहरुसँग खेल्नु, छक्याउनु र अल्मल्याउनु छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा दिशामा जाउँ भन्ने मात्रै मेरो ध्यान हो,’ ओलीले भने, ‘हिंसात्मक राजनीतिबाट हामी सबै पीडित छौँ । त्यसबेलाका द्वन्द्वरत पक्ष सरकार र माओवादी पनि पीडित छन् । पीडक पनि त्यहीँभित्र छन् । देशै पीडित छ ।’

पीडितका प्रतिनिधिहरूसँग चलेको झन्डै दुई घन्टा लामो छलफलमा ओलीले भने, ‘झन्डै दुई अब यस्ता शृङ्खला सँधैका लागि रोकौँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो, यो प्रक्रियामा नआत्तिएर धैर्यपूर्वक, अशल र सही परिणाम ल्याउनका निम्ति एक भएर लाग्न म आग्रह गर्छु ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले पीडितका प्रतिनिधिहरूलाई नभेटेर कमजोरी गरेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकारेको भेटमा सहभागी एक द्वन्द्वपीडितले बताए ।

आइतबार साँझ संक्रमणकालीन न्यायबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको थियो ।

पीडितका प्रतिनिधिहरू आजै ३ बजे नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भेट्न दाहाल निवास खुमलटार जाँदैछन् ।