७ पुस, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा ६ महिना भित्र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई ‘बुटिक विमानस्थल’को रुपमा परिणत हुनेगरी सुधारको कामलाई तीव्रता दिइएको हो ।
नेपाली मौलिकता झल्कने खालका गेट, झयालको व्यवस्थापन, पर्यटकको सत्कारका लागि पानी भरिएको गाग्रो राखेर स्वागत गर्ने लगायतका नेपाली मौलिकतासहितको व्यवस्थापन गरेर यो विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न लागिएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
त्यसका लागि विमानस्थलले पर्यटकहरुको स्वागतका लागि आवश्यक गाग्रो राख्ने लगायतका कामलाई सुरु गरिसकेको छ । पर्यटकहरुलाई आकषिर्त हुने खालका झयालहरुमा आँखी झ्याल बनाउने लगायतका कामहरु पनि सुरु गरिएको छ ।
विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलमा परिणत गर्न आवश्यक सर्भेका लागि ५ जना इन्जिनियरहरु परिचालन गरिएको छ ।
महाप्रबन्धक क्षेत्रीले विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलमा परिणत गर्न नेपाली मौलिकता झल्कने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न ५ जना इन्जिनियरहरुको सर्भेको काम सुरु गरेको पनि जानकारी गराए ।
विमानस्थल सुधार कार्यक्रम अन्तरगत आगन्तुकहरुको बस्ने कुसी एक हजार वटा हाल थप गरिएको छ । त्यसैगरी विमानस्थल भित्र एसी पनि संचालनमा ल्याइएको छ । विदेशी पर्यटकहरुलाई ध्यानमा राखेर एसीको पनि उचित प्रबन्ध गरिएको पनि विमानस्थलले जनाएको छ ।
६ महिना भित्र उत्तरतिर रहेको नेपाली सेनाको व्यारेक रहेको जग्गा पनि लिएर विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलको रुपमा परिणत गर्ने विमानस्थलको तयारी छ ।
त्यसका लागि नेपाली सेनासँग सो जग्गाबारे छलफल गर्ने पनि महाप्रबन्धक क्षेत्रीले बताए । विमानस्थलले टयाक्सी पार्किङको कामलाई पनि व्यवस्थित बनाउन सुरु गरेको छ ।
त्यसैगरी यात्रुहरुको मागलाई ध्यानमा राखेर विमानस्थलको सेवा २१ घण्टाबाट थप गरी २२ घण्टा पुर्याइएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले सो विमानस्थलमा सुधार ल्याउने काममा सक्रियतापूर्वक सहभागी भएका हुन् ।
नेपालको एक मात्रै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा सुधार गरेर मात्रै सन् २०२० को ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’लाई सफल बनाउन सकिने योजना अनुसार मन्त्री अधिकारी आफै सो विमानस्थलको सुधारको काममा सक्रिय भए ।
यो विमानस्थलमा बुटिक विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने योजना भने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले तय गरेको हो ।
